काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम अपग्रेड गर्दा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दर्ता गर्दा अख्तियारले उक्त प्रकरणमा छानबिन गरेका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा वैकुण्ठ अर्याल र हरिप्रसाद बस्यालसहित २३ जनालाई भने मुद्दा चलाएन ।

अख्तियारले तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बस्यालविरुद्ध मुद्दा नचलाउन निर्णय गरे पनि उनको केही दिनमा अवकाश भएको कारण देखाएको छ । २०७८ साउन ४ गते नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गरेपश्चात् केही दिनमा नै सार्वजनिक सेवाबाट उनको अवकाश भएकाले त्यसपछि सञ्चालक समितिमा नरहेको कारण देखाएको छ ।

यस्तै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले पनि बिलिङ प्रणाली खरिदको निर्णय गरेर २०७८ साउन १९ गते टेलिकमले माग नै नगरी एसियाइन्फोबाट प्राप्त प्रस्ताव अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसपछि अधिकारीले सम्झौताबमोजिम २०७८ असोज ६ गते सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराइ असोज १५ गते मूल सम्झौतापश्चात् खरिद भएको थप ४ पूरक सम्झौताबाट खरिद गरी उपकरणको एएमसी सेवा ५ प्रतिशत छुट सहितका दर ३५ लाख ८६ हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको देखिएको बताएको छ ।

यस्तै तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा वैकुण्ठ अर्याल र हरिप्रसाद बस्याल, सदस्यहरू भुपाल बराल, सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, शंकर लामिछाने, कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्यालले २०७९ मङ्सिर ९ गतेको निर्णयबाट यथाशीघ्र नयाँ बिलिङ प्रणालीको खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

नयाँ बिलिङ प्रणाली सञ्चालनमा नआउन्जेल साबिककै बिलिङ प्रणालीलाई प्रचलित कानुन तथा कम्पनीको आर्थिक विनियमावलीबमोजिम हुनेगरी व्यवस्थापन पक्षलाई निर्देशन दिएकोबाट सञ्चालक समितिले नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदमा जोड दिएको भन्दै उनीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा नचलाइएको हो ।

यसैगरी तत्कालीन तत्कालीन प्राविधिक अधिकृत भानु राज श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक राधाकृष्ण ढुङ्गेल, नायव प्रबन्धक निर्देशक मिनु प्रधान, निर्देशक सविना मास्के, प्रबन्धकहरु हरि ढकाल, गंगा सागर मातंछे, कुमार प्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानन्धर, शुवोध रिमाल, शोभन अधिकारी र अनुप रेग्मी, उपप्रबन्धकहरु मणीराज पौडेल, सुदिपराज घिमिरे, सरोज प्रधान र सन्तोष भण्डारी, वरिष्ठ ईन्जिनियर प्रयाग खड्काविरुद्ध पनि अनुसन्धान भएकोमा मुद्दा चलाइएको छैन ।

उनीहरुले २०७९ भदौ १९ गते कम्पनीको आर्थिक विनियमावली २०७१ को विनियम ३५ (२) (क) बमोजिम गठित विशेषज्ञ समितिमा नरहेको र आमन्त्रित भूमिकामा मात्रै देखिएको भन्दै मुद्दा नचलाइएको हो ।

२०७८ फागुन ९ गते तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले वार्ता कमिटी संयोजकसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार थप वार्ता गर्ने भनेर तोक आदेश गरेका थिए । तर यी प्रतिवादीहरूको हकमा तोक आदेशसमेत भएको नदेखिको आधार अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न लिएको छ । 

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न भई कसुरयोग्य कार्य गरेको थप प्रमाण प्राप्त भई मुद्दा दायर गर्नुपरेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ (ग) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ लगायतको प्रचलित कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई केही गरिरहन नपर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ ।