शुक्रबार, ३० जेठ २०८२
ताजा लोकप्रिय

एमसीसीको बजेटमा भारी कटौतीको सङ्केत

सन् २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने तयारी
बिहीबार, २९ जेठ २०८२, १४ : ०१
बिहीबार, २९ जेठ २०८२

समाचार सारांश

  • एमसीसीले सन् २०२६ मा खर्च गर्ने बजेटमा कटौती गर्ने सङ्केत देखाएको छ। सन् २०२५ मा ९३ करोड डलर खर्च गर्ने योजना बनाएकोमा २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने तयारी छ।
  • एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको छ, जसमा अमेरिकाको ५ सय मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च हुँदैछ।
  • नेपालले २०७४ सालमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो र २०७८ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो। आगामी वर्ष करिब ६ अर्ब अनुदान आउने सरकारको योजना छ।

काठमाडौँ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफ्नो बजेटमा भारी कटौती गर्ने सङ्केत देखाएको छ । एमसीसीले सन् २०२६ मा खर्च गर्ने बजेटमा कटौतीको सङ्केत देखाएको हो ।

एमसीसीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने तयारी छ । सन् २०२५ मा एमसीसीले ९३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्न बजेट छुट्याएको थियो । 

चीनको बेल्ट एण्ड रोल्डसँग मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिइने एमसीसीले विश्वका विभिन्न देशमा एमसीसीले ठुलो रकम खर्च गर्दै आएको छ ।मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन एमसीसीले विभिन्न विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणका लागि  अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।

सन् २०२४ सम्म ४७ देशहरूमा लगानी गरेको छ, जसमा लगभग ३८० मिलियन मानिसहरूलाई लाभ पुगेको दाबी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, नीति सुधार, र संस्थागत सुदृढीकरणमा उसको लगानी केन्द्रित छ ।

नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्ले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो ।

अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो । अमेरिकाको ५ सय मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३ सय किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो ।

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम सुरुमा तीन महिना स्थगन भएको थियो । अहिले पनि एमसीसीको काम प्रभावकारी हिसाबले अघि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि सरकारले एमसीसीबाट आगामी वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै करिब ६ अर्ब अनुदान आउने र सो बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसीका अधिकारीहरूले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार सो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६८ करोड अनुदान आउँदै छ । उक्त अनुदान सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको सरकारले बजेटमा राखेको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप