काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट  गठित उच्चस्तरीय समितिले सम्पन्न गरेको एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) ले सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुलाई यही शनिबार (१४ जुन) भित्र आपसी समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरिसक्न आग्रह  गरेको छ।  

प्रवक्ता गंगाधर गौतमका अनुसार जुन १४, शनिबार बिहान १ बजेसम्म आपसी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसक्नु पर्ने समयसीमा तोकिएको छ। यदि तोकिएको समयसीमा भित्र एमओयुमा हस्ताक्षर गरिएन भने हस्ताक्षर नगर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई एनसीसीको मान्यता दिइने छैन र त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित एनसीसीमा सदस्यता व्यवस्थापन समिति गठन गरि सदस्यता वितरण गरिनेछ ।

‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशवाट गठित उच्च स्तरिय समितिले सम्पन्न गरेको निर्वाचनको वदर र उक्त निर्वाचनवाट निर्वाचित कार्यसमितिको काम कारवाही रोकी पाउं भनी बद्री केसीको तर्फवाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको तर हालसम्म यस समितिको कामकारवाही रोक्नका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट कुनै पनि अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा एकताको महाधिवेशनवाट निर्वाचित कार्यसमितिनै आधिकारिक कार्यसमिति रहेको कुरामा कुनै पनि द्विविधा नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ’, सो पक्षको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यसैबीच संसारभरि फैलिएका झन्डै ८० लाख गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समेट्ने गरी नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न थालेको प्रक्रियालाई पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएले स्वागत गरेको छ।

संघले यस विषयमा तीन महले संशोधन प्रस्ताव तयार पारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी थालेको गौतमले बताए। त्यस क्रममा विभिन्न विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श समेत लिइएको उनले बताए । 

हाल दुई समूहमा रहेको एनआरएनएले आ-आफ्नो गतिविधि गर्दै आएका छन् ।