विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई सुनिश्चित गर्न र प्रदेशको प्रमुख आर्थिक केन्द्रलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ ल्याइएको ‘बृहत् विराट विकास क्षेत्रसम्बन्धी ऐन, २०७६’ ६ वर्षदेखि केवल कागजमा सीमित बनेको छ ।

मोरङ र सुनसरीका १८ पालिकालाई समेटेर एउटा आधुनिक र सुविधायुक्त बृहत् सहर बनाउने परिकल्पनासहित ल्याइएको यो ऐन अहिले सरकारको पूर्ण उपेक्षामा परेको हो ।

तत्कालीन प्रदेश नं १ सरकारले २०७६ वैशाखमा पारित गरेको यो ऐनको मुख्य उद्देश्य प्रदेशको आर्थिक र प्रशासनिक केन्द्र मानिने यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गरी एकीकृत विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नु थियो । यसमा विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाजस्ता प्रमुख सहरहरूका साथै सुन्दरहरैंचा, रामधुनी, इनरुवा, दुहवी, रंगेलीजस्ता नगरपालिकाहरू र बर्जु, गढी, बुढीगंगा, ग्रामथान, कटहरी, जहदा, कोशी, केराबारी र धनपालथान जस्ता गाउँपालिकाहरू समेटिएका छन् । 

ऐनले यस क्षेत्रको एकीकृत विकास, आयोजना सञ्चालन, अनुगमन र समन्वय गर्न एक शक्तिशाली ‘बृहत् विराट विकास क्षेत्र समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने उक्त समितिमा प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुखहरू र अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ, सहरी योजना तथा कानुनजस्ता विषयका विज्ञहरू सदस्य रहने प्रावधान छ । समितिको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न ५ वर्षे कार्यकालका लागि एक प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले यसको प्रभावकारिता र स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, ऐन पारित भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि न समिति गठन भयो, न त कुनै कार्यकारी निर्देशक नै नियुक्त गरिएको छ । 

बजेटमा निरन्तर उपेक्षा 

ऐन बनेपछिका हरेक सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ‘बृहत् विराट क्षेत्रको चक्रपथ निर्माण’का लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनी झिनो आशा देखाइएको थियो, तर त्यो अध्ययन कहिल्यै अगाडि बढेन । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा त यो शीर्षक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैबाट पूर्ण रूपमा गायब भयो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशको राजधानी विराटनगर, इटहरी र धरानलाई आधुनिक सहर बनाउन गुरुयोजना तयार गरी बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख भए पनि ऐनले परिकल्पना गरेको बृहत् विराट क्षेत्रका अन्य १५ पालिकाहरूको विषयमा सरकार मौन रह्यो । 

यो उपेक्षाको श्रृंखला आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा झनै नाटकीय बन्यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशमार्फत बृहत् विराट क्षेत्र विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे । तर, उनलाई विस्थापित गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा त्यो बजेट रहस्यमय ढंगले हटाइएको थियो । 

यो क्रम चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि दोहोरिएको छ । असार १ गते प्रस्तुत हुने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि यस विषयले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । यसअघि प्रदेशसभाबाट पारित आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत बृहत् विराट विकास क्षेत्रको विषय कतै उल्लेख छैन । 

सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिए । उनले भने, 'त्यो विषय विभागीय मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले समेटेको होला ।'

उनको यो भनाइले सरकार बृहत् विराट विकास क्षेत्र जस्तो रणनीतिक महत्वको योजनाप्रति कति उदासीन छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । मन्त्री मगरले आगामी बजेटमा पुल, सरकारी भवन निर्माण, जिल्ला अस्पताल र रुग्ण आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइने बताए, तर प्रदेशको मुहार फेर्न सक्ने एकीकृत विकासको अवधारणाबारे उनी बेखबरजस्तै देखिए ।