काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) का विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक  कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका हुन् । 

कार्यदललाई एनओसी जारी गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । शिक्षामन्त्री पन्तले विद्यार्थीलाई कक्षा १२ पास गर्ने वित्तिकै एनओसी दिन नहुने बताएका थिए । 

शनिबार सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टता सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पन्तले कक्षा १२ पास गर्ने वित्तिकै एनओसी दिन नहुने उनको धारणा थियो । 

कक्षा १२ पास गर्दा उनीहरूको उमेर सानै हुने भएकाले सरकारले यसबारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताएका थिए । सबै राजनीतिक दलहरू एकमत भएर बोल्ड निर्णय गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । 

‘साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मेरो मनमा लागेको कुरा के हो भने एउटा राष्ट्रिय बहस होस्, प्लस टु पास गरेको विद्यार्थीलाई कुनै पनि हालतमा देश बाहिर पठाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता बलियो हुँदै गइरहेको छ । न उमेर पुगेको हुन्छ, भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, कतिपय कन्सलटेन्सीहरुले १०–१५ लाख लिएर कोरियामा जानसाथ यति लाखको जागिर पाइन्छ भनेर पठाइदिएका छन्, उनले भनेका थिए, ‘ती युनिभर्सिटीहरू राम्रा होइनन् भन्नेछ । रोक्न खोज्यो सकिएन । यो अवस्थामा हाम्रो उच्च शिक्षा छ । बैङ्कबाट हेर्दा १ खर्ब केही अर्ब पुग्ला तर अवैध रूपमा उनीहरूले लैजाने पैसाको हिसाब हेर्दा २ खर्ब गइरहेको छ । सकिन्छ सकिँदैन तर राष्ट्रले एकमत भएर बोल्ड निर्णय गर्नुपर्छ ।’