इजरायल–इरान युद्धबिच नेपालीको सुरक्षामा के गर्दै छ सरकार ?

समाचार सारांश
- इजरायल र इरानबीचको युद्धको तनावका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाएको छ।
- श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा बसेको आपत्कालीन बैठकले उद्धारका लागि सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने र आवश्यक स्रोत जुटाउने निर्णय गरेको छ।
- सरकारले तेस्रो मुलुक हुँदै फर्कन चाहने नेपालीलाई भिसा दिलाउन कूटनीतिक पहल गर्ने र श्रमिकको हवाई मिति परिवर्तन गर्दा लाग्ने शुल्क छुट गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौँ । इजरायल र इरानबिचको युद्ध तनाव बढेसँगै सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र आवश्यक परेमा उद्धार गर्न सकिने कार्ययोजना अघि बढाएको छ ।
मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको अन्तरमन्त्रालय आपत्कालीन बैठकले इजरायल र इरानमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, उद्धार र पुनः स्थापनासम्बन्धी तयारी योजना बनाएको हो ।
श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृह, परराष्ट्र, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति लगायत सरोकारवाला निकायको सहभागिता थियो ।
बैठकले युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट नेपालीको उद्धारका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने र आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सचिव पुस्करले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि मन्त्रालय पूर्णरूपमा तयार रहेको बताएका थिए । नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि तयारी अवस्थामा रहने र परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि त्यही अनुसार कार्य गर्नका लागि तयारी गर्ने निर्णय भएको हो ।
बैठकले इजरायल वा इरानबाट तेस्रो मुलुक हुँदै फर्कन चाहने नेपालीलाई बोर्डरमा भिसा दिन कूटनीतिक माध्यममार्फत सम्बन्धित देशलाई पत्राचार गर्नेदेखि भारत र चीनले आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्नेक्रममा नेपालीलाई पनि समावेश गराउन कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा गैर–आवश्यक कामका लागि जान रोक लगाउन यात्रा परामर्श (ट्राभल एडभाइजरी) जारी गरिनेछ । त्यस्तै, भर्खरै भिसा लिएर जान लागेका श्रमिकलाई रोक्न रोजगारदाता कम्पनीमार्फत आग्रह गरिनेछ ।
यात्राका लागि टिकट काटिसकेका श्रमिकको हवाई मिति परिवर्तन गर्दा लाग्ने शुल्क छुट गराउन पर्यटन मन्त्रालयमार्फत एयरलाइन्स कम्पनीलाई आग्रह गरिने निर्णय भएको छ ।
युद्धबाट प्रभावित श्रमिकको मानसिक स्वास्थ्य सन्तुलन कायम राख्नका लागि मङ्गलबारदेखि नै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत मनोपरामर्श सेवा सुरू गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकले गरेका निर्णयहरूबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउने सम्मको निर्णय गरेको हो । परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि श्रम स्वीकृति एक हप्ताको लागि रोक्ने कि भन्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो ।
नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीहरू पुरा गरेर तयारी अवस्थामा रहने विषयमा सरोकारवाला निकायबिच छलफल भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सन्दीप चम्किँदा नेपाललाई सामान्य लक्ष्य
-
यात्रुहरू समस्यामा परेपछि महानगर यातायात प्रालि पत्रकार सम्मेलन गर्दै
-
स्याङ्जामा रास्वपाका नेतामाथि आक्रमण, दुई जना घाइते
-
सुदूरपश्चिमको खेलकुद बजेट नारामै सीमित
-
धरानमा प्रमुख–उपप्रमुख द्वन्द्व के हो ?
-
इजरायलमा रहेका नेपाली भन्छन् : अहिलेसम्मकै खतरनाक युद्ध भोग्यौँ