काठमाडौँ । नेपाल सरकारको आधिकारिक सिफारिसलाई जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले अस्वीकार गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको छ । 

मन्त्रालयले प्राविधिक तालिमका लागि पहिलो नम्बरमा मनोनयन गरेका एक वरिष्ठ इन्जिनियरलाई अयोग्य ठहर गर्दै उनको ठाउँमा वैकल्पिक सूचीका सब-इन्जिनियरलाई पठाउन खोजेपछि यो प्रकरण सतहमा आएको हो ।

यस घटनाले दातृ निकायको कार्यशैली र त्यसमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयलाई सतहमा ल्याएको छ । जाइकाले अप्रिल १७ मा खानेपानी मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै 'पानीको आपूर्ति प्रणालीसम्बन्धी बहत् इन्जिनिइरिङ' शीर्षकको प्राविधिक तालिमका लागि एक जना योग्य उम्मेदवार मनोनयन गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। यो तालिम जापानको साप्पोरोमा जुन १७ देखि अगस्ट ९ सम्म सञ्चालन हुने तय थियो।

उक्त पत्रपछि वैशाख १७ गते नेपाल खानेपानी संस्थानका वरिष्ठ इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठलाई मन्त्रालयले मुख्य उम्मेदवारका रूपमा मनोनयन गर्‍यो। साथै, दुई जना सब-इन्जिनियरलाई वैकल्पिक उम्मेदवारको सूचीमा राखेर पठायो। सरकारी निकायले गरेको यो एक औपचारिक र आधिकारिक निर्णय थियो।

तर, सरकारी सिफारिसविपरीत जाइकाले मुख्य उम्मेदवार इन्जिनियर श्रेष्ठलाई तालिमका लागि अयोग्य ठहर गर्‍यो। यसको सट्टा वैकल्पिक सूचीमा रहेका दुई जना सब-इन्जिनियरमध्ये एकलाई छनोट गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।

सामान्यतया सरकारी निकायले गरेको मनोनयनलाई दातृ निकायले सम्मान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । तर, जाइकाले इन्जिनियरको कोटामा सब-इन्जिनियरलाई पठाउन खोजेर स्थापित मान्यता र प्रोटोकल दुवै तोड्न खोजेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका

यो प्रकरणको पछाडि राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। सचिवस्तरीय निर्णयबाट पठाइएको सिफारिसलाई खानेपानी मन्त्रीले नै व्यक्तिगत रूपमा मन नपराएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । 

फरक पार्टीको भएको भन्दै मन्त्री प्रदीप यादवले उनलाई छनोट नगर्न दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ । ती अधिकारी भन्छन्, ‘यी निर्णय सचिवबाट हुने हुन्, राजनीतिक नेतृत्वसँग पुग्नै पर्दैन । तर ‍मन्त्रीले उल्ट्याउन जाइकालाई दबाब दिएको देखिन्छ । मन्त्रालयको निर्णय उल्टयाउने यो व्यवहारले भोलि सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ । यो सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो ।’

इन्जिनियरको प्रश्नमा जाइकाको कमजोर तर्क

आफ्नो सिफारिस विनाकारण रद्द भएपछि इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठले जाइकालाई इमेलमार्फत आफ्नो व्यावसायिक करियरमा गम्भीर असर परेको भन्दै स्पष्ट कारण माग गरेका थिए। 

उनले इमेलमा लेखेका छन्, ‘मन्त्रालयले पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको योग्य र पुरस्कृत कर्मचारीलाई अस्वीकार गरिनु मेरो लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो। यसले मलाई असक्षम र अयोग्य पेशाकर्मीको रूपमा चित्रित गरेको छ।’

जवाफमा जाइका नेपालले तीन वटा तर्क राखेर जवाफ पठाएको छ । उसले उम्मेदवारको अस्वीकृतिलाई अक्षमताको रुपमा हेर्न नहुने भन्दै ुकम प्राथमिकताुमा मात्रै राखिएको बताएको छ । जाइकाले यो तालिम फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि लक्षित भएकाले उनीहरूलाई प्राथमिकता दिन अस्वीकार गरिएको तथा श्रेष्ठले यसअघि पनि जापान भ्रमण गरेकाले अरुलाई अवसर दिन खोजिएको तर्क गरेको थियो । 

तर इन्जिनियर श्रेष्ठ भने आफूले यसअघि ७ दिनको फरक विषयको तालिम लिएको भन्दै यसलाई यो विषयसँग जोड्नुको अर्थ नरहेको बताउँछन् । अहिलेको तालिम ५४ दिनको र पूर्णतया फरक तथा विशिष्टिकृत विषयमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । यो विषय जोडेर अवसरबाट वञ्चित गर्नु सरासर अन्याय भएको उनको तर्क छ । 

मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य भने यो विषय जाइकाकै क्षेत्राधिकारको भएको भन्दै यो विषयमा उतै सोध्न आग्रह गरिन् । ‘उहाँहरूको आफ्नै प्रक्रिया होला, किन रिजेक्ट भयो उहाँहरूलाई सोध्नुस्, त्यसमाथि यो आन्तरिक विषय हो,’ उनले भनिन्। 

तर मन्त्रालयले भने आफूले गरेको सिफारिस अस्वीकार गरे जाइकासँग सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ । यस्तो घटनाले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा दातृ निकायको अपारदर्शी कार्यशैली र राजनीतिक हस्तक्षेपको उदाहरण मान्न सकिन्छ । 

मन्त्रालयको सिफारिस सामान्यतया विदेशी निकायले उल्ट्याउने चलन नभएको भन्दै यो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको प्रहार भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।