काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन साहले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । 

मेयर साहले आगामी बजेटका लागि आज स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरेका हुन् । मेयर साहको संयोजकत्वमा रहेको समिति बैठक यसअघि नै बस्नुपर्ने भए पनि बस्न नसकेको मेयर सचिवालयका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार  मेयर शाहले बैठक राख्न बारम्बार प्रयास गरे पनि सहमति जुटाउन नसक्दा ढिलाइ भएको हो । 

उनले समिति सदस्यहरू बजेटका विषयमा वडामा योजना छनोटमा व्यस्त हुँदा बैठक बस्न नसकेको बताए । उनले बिहीबार बेलुकासम्म भए पनि बजेट सिलिङ तोक्नको लागि समिति बैठक बस्ने तयारी रहेको बताए ।

मेयर साहले समितिको बैठक बोलाउने तयारी गरे पनि सदस्य सचिव रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई भने अहिलेसम्म जानकारी नदिएको पाइको छ । मेयर साहले गुरागाईँ बिना नै बैठक राख्ने तयारी गरेका छन् । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले मेयरले बैठक राख्ने भनिए पनि आफूलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले भने,‘ मलाई कुनै जानकारी आएको छैन । बजेट बनाउनको लागि बैठक बस्नु पर्ने हो । तर मलाई कुनै जानकारी नआएकाले थाहा छैन ।’ 

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बैठकको टुङ्गो नलागेको बताए । उनले बैठकका विषयमा अहिलेसम्म जानकारी नआएको बताए । उनले बैठक कहिले र कतिबेला बस्ने भन्ने टुङ्गो लागि नसकेको  जानकारी दिए । समिति सदस्यहरूलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको उनको भनाई छ ।  

मेयरले बुधबार (असार ४) बिहान ११ बजेका निम्ति बोलाइएको बैठक स्थगन गरिएको थियो ।  कानुनतः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना बैठक बस्न सक्दैन । तर मेयर साह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बैठकमा राख्न चाहँदैनन् । समितिका सदस्यसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ । 

समितिको सदस्यमा उपप्रमुख डङ्गोलसँगै कार्यपालिका सदस्यहरू नवीन मानन्धर, नवराज पराजुली, मैयालक्ष्मी  महर्जन, अनिता कार्की डोली, रहेका छन् ।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ अनुसार  ‘कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक करिब ७ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । 

७ महिना लामो विवादका कारण महानगरमा कार्यपालिका बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १० गतेभित्रै बजेट पेस गरी असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।