सङ्घीयतापश्चात् प्रदेशहरूले आठौँ वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन् । वास्तवमा सङ्घीयता अन्तर्गतका सरकार स्वतन्त्र रूपमा सहकार्य तथा सहअस्तित्वको भावना अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 
सङ्घीय सरकारले नीति–नियम बनाउने; अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धहरू स्थापना गर्ने; सामरिक महत्त्वका कार्यहरू गर्ने नै हो । त्यस्तै प्रदेश सरकार विकास निर्माण र जनताका आवश्यकतातर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । जनतालाई सबैभन्दा नजिकबाट सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने निकाय हो, स्थानीय सरकार  । प्रदेश सरकार हाम्रा लागि नयाँ हो । हामीले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारलाई भने लामो समयदेखि बेहोर्दै आएका हौँ । तसर्थ प्रदेश सरकार किन र केका लागि भन्ने प्रश्न यदाकदा सुन्न पाइन्छ । 

प्रदेश संरचनालाई मजबुत नबनाईकन सङ्घीयता सबल हुन सक्दैन । प्रदेशहरूलाई सबल बनाउन स्थानीय सरकारहरूको सहयोग र सङ्घीय सरकारको सुझाव, सहयोग र समुचित वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहन्छ । यसर्थ अब बिस्तारै प्रदेश रहनुको औचित्य साबित गर्न नसके व्यवस्थातर्फ नै प्रश्न आउने अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा दुई पृथक् भनाइहरू प्रमुख रूपमा अगाडि आइरहेका छन् । 
पहिलो भनाइ छ, मुलुकको विविधतालाई समेट्न र समृद्धि हासिल गर्न प्रदेश संरचना आवश्यक छ । दोस्रो भनाइ छ— प्रदेशहरू असाध्यै खर्चिलो भएको, भ्रष्टाचारको केन्द्र र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्दै गएको छ । यसो भन्नेहरुले केन्द्र र स्थानीय तह मात्र भए पुग्ने दलिल पेस गर्छन् । यद्यपि हाम्रो संविधानले दुई तहको सङ्घीयताको परिकल्पना गरेको छैन तथा दुई तहको प्रणालीलाई सङ्घीयता भन्न सकिन्न । प्रदेशहरूले कानुनी र भौतिक दुवै आधार खडा गर्नुपर्ने थियो, यी दुवै कार्यमा प्रदेश सरकारहरू सफलताका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ ।

हाम्रो संविधानको धारा ५६ (१) मा भनिएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । 

त्यस्तै गरी अनुसूची ५ देखि ९ सम्म सङ्घीय एकाइका एकल र साझा अधिकारका सूची दिइएका छन् भने अनुसूची ६ मा प्रदेशले के के गर्ने भनी एकल अधिकार उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले ‘प्रदेश चाहिन्छ कि चाहिँदैन’ भन्ने बहसमा केन्द्रित नभई सञ्चालनमा आएको सात वर्षदेखि प्रदेशहरू कसरी काम गर्दै छन् तथा प्रदेश सञ्चालनमा के के समस्या देखिए भन्ने आजको केन्द्रीय समस्याहरूको समाधान कसरी गर्न सकिएला ? 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझाव अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशहरूलाई स्रोत बाँडफाँट नगरेका गुनासा आइरहेका छन् । स्रोत–साधन नभई प्रदेशहरूले कसरी काम गर्न सक्छन्, यो नै यस परिप्रेक्ष्यमा रहेको यक्ष प्रश्न हो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको सकस सम्बन्धमा प्रदेशको औचित्य सबैभन्दा पहिला प्रदेशले नै स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । के प्रदेश एक्लैले मात्रै आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न वा आफूलाई सबल बनाउन सक्छ ? सक्दैन । तसर्थ हामी सङ्घीयताबारे जुन चिन्ता गर्छौं, त्यसमा सबैभन्दा समस्याग्रस्त नै प्रदेश छ । प्रदेश र सङ्घ दुवै मिलेर अघि बढे मात्र प्रदेशको औचित्य स्थापित हुन सक्छ । दोस्रो कार्यकालको आधा समय बिताउँदै गर्दा निर्वाचित प्रदेशसभा र सरकारहरूले आमजनता सामु आफ्नो अस्तित्व साबित गर्न सके कि सकेनन् ? तिनले केन्द्रकै कार्यकारिणी, विधायिकी र प्रशासनिक कार्यशैलीको नक्कल गरे कि त्योभन्दा भिन्न शैलीमा प्रस्तुत भए ! अब मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ । सङ्घीय सरकारको पूरै छाया प्रदेशमा पर्नु हुँदैन तर अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । सङ्घमा जस्तै प्रदेशमा पनि सरकारहरू अस्थिर बनेका छन् । पार्टी विभाजन र आन्तरिक कलहले प्रादेशिक सरकारहरू गठन र विघटन हुने प्रक्रिया जारी छ तर यस्तो अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि प्रादेशिक सरकारहरू कामै नगरी बसेका भने होइनन् । यद्यपि प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र शान्तिसुरक्षा कायम गरी विकास निर्माणका काम गर्न सक्छन् । त्यसबाहेक तिनले आफू मातहतका पालिकाहरूबिच कानुन बनाउनेदेखि विकास निर्माणका काममा सहयोगी तथा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । आफूसित भएको बजेट तिनलाई उपलब्ध गराउन सक्छन् । प्रदेश सरकार जनताप्रति कतिको जवाफदेही हुन्छ ? त्यसैमा सङ्घीयताको भविष्य निर्भर हुन्छ । 

आमनागरिकले सङ्घीयता भनेकै प्रदेश हो भन्ने बुझेका छन् र यसले कसरी काम गर्छ भनेर नजिकबाट नियालिरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष प्रादेशिक सरकारले वार्षिक बजेट पारित गर्दै आएको छ । त्यसका लागि प्रदेश आर्थिक ऐन र नियमावलीहरू बनेका छन् । प्रादेशिक सरकारहरूले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, प्रदेश विनियोजन ऐन साथै अन्य आवश्यक धेरै ऐन–कानुन तर्जुमा गरेर अगाडि बढेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, खानी तथा उद्योग लगायत विकास निर्माणका धेरै क्षेत्रमा प्रदेशहरूले ऐन तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्दै छन्, विकास निर्माणका योजनाहरूमा जोड दिएका छन् । 

हाल सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका कार्यालय स्थापित भएका छन् । प्रदेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय, प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालयजस्ता कार्यालय प्रदेशमा स्थापना भइसकेका छन् । प्रदेशहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्दै आएका छन् । संविधानको अनुसूचीमा एकल र साझा अधिकारका सूची दिइएको भए पनि सङ्घले ‘दिने’ र प्रदेशले ‘लिने’ भन्ने पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकताले काम गरिरहेको हुँदा प्रदेशका कामहरू प्रभावित भइरहेका छन्, प्रदेशहरूमा समस्या छन् । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सुझाव अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशहरूलाई स्रोत बाँडफाँट नगरेका गुनासा आइरहेका छन् । स्रोत–साधन नभई प्रदेशहरूले कसरी काम गर्न सक्छन्, यो नै यस परिप्रेक्ष्यमा रहेको यक्ष प्रश्न हो ।

(लेखक प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेश हेटौँडाका उपाध्यक्ष हुन् ।)