काठमाडौँ । पुँजी बजारको विकास, विस्तार र सुधारका सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बोलाएको बैठकमा व्यवसायीहरूले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् । 

साेमबारको छलफलमा सहभागी भएका नियमाक निकाय, धितोपत्र बजार, ब्रोकर, लगानीकर्ता तथा एफएनसीसीआई अन्तर्गत पुँजी बजार फोरमका प्रतिनिधि समेत संलग्न रहेको बैठकमा यस्ता सुझाव प्रस्तुत भएका हुन् । 

सबैको तर्फबाट पुँजी बजार फोरमका संयोजक प्रियराज रेग्मीले बजार सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । यसमा प्राथमिकदेखि दोस्रो बजारसम्मका कारोबार प्रणाली सुधार, कर नीति परिमार्जन, मार्जिन कर्जा र नेप्सेको निजीकरणसम्मका एजेन्डा समेत समावेश छन् । 

पुँजी बजारका सरोकारवालासँग प्रधानमन्त्रीको छलफल : जायज माग कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन

यी हुन् सरोकारवालाका १० बुँदे माग

१. नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने काम

क. बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्ने: योग्य संस्थागत लगानीकर्ता लाई कुल निष्कासनको ४० प्रतिशत र ६ महिनाको लक–इन अवधि सहित प्राथमिक निष्कासनका लागि बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।

ख. इन्ट्रा–डे र सर्ट सेल कारोबार: बजारमा तरलता बढाउन इन्ट्रा–डे कारोबार सुचारु गर्ने र खातामा नभएको सेयर बिक्री गर्न पाउने सर्ट सेल व्यवस्था लागू गर्ने। यसका लागि अक्सन मार्केट, धितोपत्र ऋण सापटी र नेट सेटलमेन्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्ने।

ग. सर्टिक ब्रेकर र लक–इन सम्बन्धी नियम: कम्पनी सूचीकृत भएको पहिलो दिन कारोबार मूल्यमा सर्किट ब्रेकरको नियम लागू नहुने व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै, कर्मचारी, स्थानीयवासी, म्युचुअल फण्ड र साना संस्थापकले धारण गरेको सेयर कम्तीमा २० प्रतिशत सूचीकृत भएकै दिनमा बिक्री योग्य बनाउनुपर्ने।

२. नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने काम

क. ब्रोकरलाई होलसेल कर्जा: बजारमा तरलता प्रदान गर्न ब्रोकरमार्फत लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सेवा सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्रोकरलाई होलसेल प्रकृतिको ओभर ड्राफ्ट वा चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने।

ख. ६ महिने प्रतिबन्ध खारेज: बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा लगानी गरेपछि कम्तीमा ६ महिना बिक्री गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने।

ग. सेयर कर्जाको सीमा परिवर्तन: सेयर धितो कर्जा बैंकको प्राथमिक पुँजीको अनुपातमा तोक्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत सेयर धितोमा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।

३. अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम

क. खुद नाफामा मात्र पुँजीगत लाभकर: हाल घाटा समायोजन नगरी नाफामा मात्र कर तिर्ने व्यवस्थाले बजारलाई नकारात्मक असर गरेको भन्दै नाफा र घाटा समायोजन पश्चात् खुद नाफा भएमा मात्र पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने। यस्तो व्यवस्था नभएसम्म इन्ट्रा-डे र सर्ट सेल सम्भव नहुने उनीहरुको भनाइ छ।

ख. संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता: बजारको उतारचढाव कम गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कोष रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत पुँजी बजारमा लगानी गर्ने नीति ल्याउने।

ग. एनआरएन र विदेशी लगानीकर्तालाई प्रवेश: गैर–आवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने र उनीहरूलाई स्वदेशी व्यक्ति सरह नै कर लाग्ने व्यवस्था मिलाउने।

घ. नेप्सेको निजीकरण: सरकारी लगानी र संरचनाले समयमा निर्णय नहुने र प्रविधि विकासमा अवरोध भएको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई विदेशी रणनीतिक साझेदारसहित यथाशक्य चाँडो निजीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने।

यसका अतिरिक्त २० वर्ष पुरानो भइसकेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी ऐन २०६४ परिमार्जनको क्रममा रहेकोले सरोकारवालाहरूको पर्याप्त सहभागिता र छलफल गराएर मात्र अघि बढाउन समेत ब्रोकरहरूले माग राखेका छन्।