काठमाडौँ । कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीले थप सुविधा पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले कारागार नियमावली संशोधन गर्दै कैदीबन्दीको सुविधा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार कैदीबन्दीले हरेक वर्ष नयाँ तन्ना पाउनेछन् । यसअघि कैदीबन्दीले दुई वर्षमा एक थानमात्र तन्ना पाउँथे । कारागार नियमावली २०८३ अनुसार कैद भुक्तान गरिरहेकाहरूलाई हरेक वर्ष नयाँ तन्ना उपलब्ध गराइने कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले रातोपाटीलाई बताए ।

कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीले पाउने चाडपर्व खर्च पनि बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट कैदीबन्दीले चाडपर्व खर्च बापत ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि दिइँदै आएको ३ सय रुपैयाँलाई बढाएर ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो । यस वर्षदेखि सरकारले कैदीबन्दीलाई स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पनि दिने भएको छ ।

कैदीबन्दीले कारागारमा नैसर्गिक मानवीय अधिकार तथा सन्तान उत्पादन गर्ने (प्रजनन) अधिकार पनि पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले असार ३२ मा स्वीकृत गरेको नियमावली अनुसार कारागारमा पति र पत्नी भेटघाट सुविधा उपलब्ध गराइने छ । कारागार ऐन २०७९ को दफा २३ मा भएको प्रजनन अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा कार्यान्वयन गर्न निमायवलीले व्यवस्था गरेको हो । प्रजनन अधिकार उपलब्ध गराउन पति–पत्नी निश्चित समय कारागारमा सँगै बस्न पाउने छन् । जेलरले छुट्टै कक्ष स्थापना गरेर त्यस्तो सुविधा दिनुपर्ने कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक न्यौपानेले बताए ।

उनले भने, ‘पती–पत्नीसँगै बस्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा नियमावलीले गरेको छ, सन्तान प्राप्तिका लागि छुट्टै कक्ष स्थापना गरेर निश्चित समय बस्न दिनुपर्ने छ ।’

पुराना भवन र संरचनामा त्यस्तो कक्ष नभएको र नयाँ बन्ने संरचनाहरूमा क्रमशः प्रजनन अधिकार दिने गरी संरचना निर्माण गरिने न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘नयाँ बन्ने भवनमा प्रजनन अधिकारका लागि छुट्टै कोठा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।’

कैदीलाई बकपत्र गराउन र अदालतमा उपस्थित गराउन भौतिक उपस्थितिलाई अनिवार्य नगर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । नयाँ नियमावली अनुसार कैदीबन्दीलाई भिडियो कन्फरेन्स मार्फत अदालतमा उपस्थित गराउन सकिने भएको छ ।

कारागारमा उद्यम केन्द्र स्थापना र दर्ता गर्ने कुरालाई नियमावलीमा व्यवस्थित गरिएको छ । अब कारागारभित्र मुढा, गलैँचा र हस्तकला निर्माण गर्ने व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कारागार व्यवस्थापन विभागमा त्यस्ता व्यवसाय दर्ता गरेर उद्यम केन्द्रको स्थापना गरिने निर्देशक न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब कारागारमा दर्ता गरेरै कारखानाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।’

यसअघि कारागारमा गरिने सिपमूलक काम र उत्पादनमूलक उद्यम दर्ता गर्ने प्रावधान थिएन । दर्ता भएका उद्यम केन्द्र हेर्ने छुट्टै नाइकेको व्यवस्था गरिने छ । उद्यम केन्द्र हेर्ने नाइकेले पनि कैद कट्टीको सुविधा पाउँछन् ।

त्यस्तै, कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन पनि नाइके राख्ने प्रावधान लागु गरिएको छ । कैदीहरूलाई तनावको अवस्थाबाट मुक्त गराउन र विचलित हुन नदिन नाइकेले सम्झाई बुझाई गर्नेछन् । तनाव व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाउने ‘मनोसामाजिक परामर्श नाइके’ले पनि कैद छुट सुविधा पाउनेछन् ।

कारागारमा खपत हुने सामान सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन विभागले सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरेर कारागारभित्रै काउन्टर राख्ने भएको छ । कारागारमा बस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन कारागारभित्रै काउन्टर वा पसलमार्फत सुविधा दिने गरी नयाँ नियमावली जारी भएको न्यौपानेले बताए । त्यस्तै, कैदीबन्दीले सिदा बापत पाउने रकम कैदबन्दीकै नाममा खाता खोलेर भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशक न्यौपानेले भने, ‘कैदीको खाता मार्फत रकम दिने व्यवस्था क्रमशः गर्दै लगिने छ ।’

नियमावलीले खुला कारागारको अवधारणालाई थप व्यवस्थित गरेको छ । दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरेकालाई जेल बाहिर लगेर काममा लगाउने अवधारणलाई नियमावलीले स्पष्ट पारेको छ । खुला कारागारको अवधारणा अन्तर्गत कैदीहरूलाई सङ्घीय तथा प्रादेशिक आयोजनामा काममा लगाउन सकिने नयाँ नियमावलीमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नयाँ नियमावलीमा कारागारभित्रको आन्तरिक प्रशासन कस्तो हुनेछ भनेर विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ । चौकीदार र नाइकेहरूको छनोटको लागि नियमावलीमा योग्यता र जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कारागार प्रशासकको भूमिकालाई पनि नियमावलीले थप स्पष्ट पारेको छ । 

कारागार ऐन २०१९ लाई विस्थापन गरेर कारागार ऐन २०७९ लागु भए पनि कारागार व्यवस्थापन विभागले २०२० सालमा जारी भएको नियमावली अनुसार कैदीबन्दीको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । अहिले नयाँ ऐन अनुसार नियमावली २०८३ जारी भएको हो ।

नयाँ नियमावली अनुसार कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार कैदीहरूको विवरण अनिवार्य प्रणालीमा राख्नुपर्ने राख्नुपर्ने छ । विभागले तयार गर्ने आन्तरिक प्रणालीमा कैदीबन्दीको फोटो र बायोमेट्रिक सहितको विवरण राख्नुपर्नेछ ।