विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमाथि माओवादीका प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीले कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

बजेटलाई ‘अराजकताको दस्ताबेज’ र ‘असन्तुलनको पहाड’को संज्ञा दिँदै उनले यसले राजनीतिक पूर्वाग्रह, चरम असमानता र वित्तीय अनुशासनहीनतालाई संस्थागत गरेको गम्भीर आरोप लगाएका हुन् ।

प्रदेशसभामा बोल्दै उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै ल्याएको यो रातो किताब बजेट होइन, यो अराजकताको दस्ताबेज हो। यहाँ प्रहरी हेर्ने मन्त्रालयले बाटो बनाउन र मालपोत उठाउने मन्त्रालयले पुल बनाउन पैसा पाएको छ । यो अराजकता नभए के हो ? ।’

बजेट विनियोजनमा भएको चरम भौगोलिक असन्तुलनप्रति उनले सबैभन्दा बढी आक्रोश व्यक्त गरे। उनले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भने, ‘एउटा मात्र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र भएको खोटाङ जिल्लामा डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट खन्याइएको छ। तर, ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको मोरङ र अन्य जिल्लाहरूले नगण्य रकम पाएका छन्। यो सन्तुलन होइन, असन्तुलनको पहाड हो।’

उनले व्यङ्ग्यात्मक बिम्ब प्रयोग गर्दै भने, ‘यो बजेट कस्तो देखिन्छ भने, केही मुट्ठीभरि सिकारीहरूले हात्तीकै सिकार गरेका छन्, र हामी ८५ भन्दा बढी चराचरीहरूलाई चाहिँ कनिका छरेर भुलाइएको छ । हामी कनिका टिप्दै रमाउन बाध्य छौँ।’ उनको यो टिप्पणीले सत्ता र शक्तिमा रहेका सीमित नेताहरूको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएकोतर्फ सङ्केत गरेको थियो ।

सांसदले बजेट निर्माणमा गहिरो राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको र प्रतिपक्षले सुरु गरेका योजनाहरूलाई नियोजित रूपमै उपेक्षा गरिएको आरोप लगाए । किसानका लागि छुट्याइएको १४ करोडको ब्याज मिनाहा कार्यक्रमलाई उनले ‘देखावटी’ को संज्ञा दिए। ‘बैङ्कहरूले किसानलाई ऋण नै पत्याइरहेका छैनन्। ऋण नै नपाएपछि ब्याज मिनाहाको के अर्थ ?’, उनले प्रश्न गरे ।

उनले यो बजेटले किसान, युवा र आम जनताका लागि कुनै ठोस राहत र रोजगारीको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको जिकिर गरे । आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यमा उनले यस्तै असन्तुलित र पूर्वाग्रही बजेटका कारण प्रदेश संरचनाप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।