ऊर्जा क्षेत्रमा ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले हलचल ल्याएको छ । बजेटमा यो वाक्य कहाँबाट छिर्‍यो र कसले छिरायो भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लागिसकेको छैन । बजेटको किताबमा परेको नीति अरू त अरू अर्थमन्त्रीले पनि थाहा पाएका छैनन् । ऊर्जामन्त्रीले त यो नीति हटाउन अर्थमन्त्रीलाई चिठी नै लेखिसकेका छन् ।

६५ लाख सेयरधनी भएको र करिब ६६ अर्ब लगानी भइसकेको क्षेत्र भने यो नीतिले नराम्ररी तिल्मिलाएको छ र कहाँबाट कसले यसको जबाफ देला भनेर उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको ढोका ढक्ढक्याइरहेको छ ।

प्रस्तुत छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का उपमहासचिव तथा ऊर्जाविज्ञ प्रकाश दुलालसँग रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश (पूरा अन्तर्वार्ता भिडियोमा) :

• हालै सरकारको बजेटमार्फत आएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ । तपाईंहरू स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले यसको चर्को विरोध गरिरहनुभएको छ । यो नीति वास्तवमा के हो र तपाईंहरूको मुख्य आपत्ति केमा हो ? सरकारले आफूलाई चाहिने जतिमात्र बिजुली किन्छु र त्यसको पैसा तिर्छु भन्न पनि नपाउने हुन्छ र ?

यो ‘टेक एन्ड पे’ नीति सतही रूपमा हेर्दा स्वाभाविक लागे पनि यसले नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण र भविष्यलाई नै धराशायी बनाउने षड्यन्त्र बोकेको छ । यो नीति विशेष गरी ‘रन अफ द रिभर’ (आरओआर)  प्रकृतिका आयोजनाहरूका लागि लक्षित छ । यसको अर्थ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको वेलामात्र बिजुली किन्ने र माग नभएको वेला उत्पादन भएको बिजुली नकिन्ने तथा त्यसको भुक्तानी पनि नगर्ने भन्ने हो ।

नेपालको विद्युत् बजार सामान्य बजारजस्तो होइन । यो ‘मोनोसोनी’ अर्थात् ‘एकल क्रेता’ भएको बजार हो, जहाँ बिजुली किन्ने निकाय विद्युत् प्राधिकरणमात्रै हो । हामीले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्दा प्राधिकरणसँग ‘टेक अर पे’ को सम्झौता गरेका थियौँ । यसको मतलब, हामीले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले किन्नैपर्छ, यदि उसले किन्न सकेन वा आवश्यक परेन भने पनि त्यसको भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यही सरकारी ग्यारेन्टीको आधारमा हामीलाई ऋण लगानी गरेका हुन् । जब बजारमा एउटा मात्र खरिदकर्ता छ र उसले ‘मलाई मन लागेमात्र किन्छु, नत्र किन्दिनँ’ भन्छ भने हाम्रो उत्पादन खेर जान्छ । हाम्रो अर्बौँको लगानी डुब्छ । यसले लगानीको सुरक्षा र विश्वासको वातावरणलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको छ ।

किसान आफ्नो उत्पादन एउटा पसलमा बेच्न नसके अर्कोमा जान सक्छन्, तर हामीसँग प्राधिकरणबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । त्यसैले यो नीति अव्यवहारिक र लगानीकर्ता मारा छ ।

विगतमा पनि विशाल ग्रुप र निफ्रालाई यस्तै गरी लाइसेन्स दिन खोजिएको थियो, जुन त्यति बेलाको नेतृत्वले रोकेको थियो । अहिले त्यही खेल दोहोर्‍याउन खोजिँदै छ ।

• प्राधिकरणले पनि त आफ्नो व्यावसायिक पक्ष हेर्नुपर्‍यो । बेच्न नसक्ने बिजुली किनेर घाटामा जानु भनेको पनि त अन्ततः राज्य र जनताकै पैसा खेर जानु हो । के यो नीति प्राधिकरणलाई घाटाबाट बचाउन ल्याइएको होइन र ? पछिल्लो समय प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनले नीतिमा ठुलो असर पारेको देखिन्छ, तपाईंलाई त्यस्तो लाग्दैन र ?

तपाईंले निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो । यो तर्क नै अहिलेको प्राधिकरण नेतृत्वले अगाडि सारेको भ्रम हो । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालमा यही प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र नेतृत्व गर्ने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, भारत र बंगलादेशसँग १० हजार मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत व्यापार सम्झौता गरेर बजार सुनिश्चित गर्ने आत्मविश्वास देखाएको थियो । उहाँको पालामा प्राधिकरण नाफामा थियो । सयौँ रुपैयाँ प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने तयारी थियो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत विद्युत् बेच्ने आधार तयार भइरहेको थियो ।

तर, वर्तमान नेतृत्व (हितेन्द्रदेव शाक्य) आएपछि ठिक उल्टो भएको छ । उहाँले प्राधिकरण घाटामा छ, पूर्वाधार बनाउन सक्दैन, त्यसैले बिजुली किन्न सकिँदैन भन्दै श्वेतपत्र नै जारी गर्नुभयो । भारतसँग बेच्ने सुनौलो अवसर र सम्झौता हुँदाहुँदै त्यसलाई बेवास्ता गरेर ब्याट्री स्टोरेजजस्ता साना र तत्कालका समाधानमा अल्झिन खोजिँदै छ ।

एउटा नेतृत्व परिवर्तनले सिङ्गो क्षेत्रको भविष्य र अर्बौँको लगानीलाई कसरी जोखिममा पार्न सक्छ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो । यो प्राधिकरणको असक्षमता होइन, बरु नेतृत्वको आत्मविश्वासको कमी र दूरदृष्टिको अभाव हो । प्राधिकरणले नाफा कमाउने बाटो बन्द गरेर घाटाको कथा सुनाइरहेको छ ।

• यो नीति बजेटमा कसरी प्रवेश गर्‍यो भन्ने कुरामै अन्योल देखिन्छ । ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीसमेत सुरुमा यसबारे अनभिज्ञ देखिनुभयो । पछि फेरि अर्थमन्त्रीले संसद्मा यसको बचाउ गर्नुभयो । यसको पछाडि कसको स्वार्थ छ ? के यो कुनै सुनियोजित कदम हो ?

निःसन्देह, यो सुनियोजित ढंगले नै आएको हो । सुरुमा मन्त्रीहरूले थाहा छैन भन्नु र पछि त्यसैको बचाउमा उत्रनुले नै यसको पछाडि ठुलो खेल रहेको सङ्केत गर्छ । हामी यसलाई ‘पोलिसी करप्सन’ (नीतिगत भ्रष्टाचार) भन्छौँ । यसको पछाडि गहिरो र दीर्घकालीन षड्यन्त्र छ ।

यसको भित्री खेल यस्तो देखिन्छ– पहिला प्राधिकरणले विभिन्न बहानामा बिजुली किन्न नसक्ने र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने । त्यसपछि उत्पादकहरूको लगानी डुब्ने र हाहाकार मच्चिने अवस्था आएपछि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्ने बाध्यता देखाउने र अन्त्यमा, आफूले चाहेको निश्चित समूह वा कम्पनीलाई प्राधिकरणकै तयार पूर्वाधार (प्रसारणलाइन, सबस्टेसन) सित्तैमा प्रयोग गर्न दिएर व्यापार गर्न दिने ।

विगतमा पनि विशाल ग्रुप र निफ्रालाई यस्तै गरी लाइसेन्स दिन खोजिएको थियो, जुन त्यति बेलाको नेतृत्वले रोकेको थियो । अहिले त्यही खेल दोहोर्‍याउन खोजिँदै छ । प्राधिकरणले नाफा कमाउने अवसरलाई बन्द गरेर निश्चित निजी कम्पनीलाई पोस्ने योभन्दा ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचार के हुन सक्छ ?

सरकारले एकातिर १३ खर्बको राजस्व लक्ष्य राख्ने, अर्कोतिर राजस्वको मुख्य स्रोत नै बन्द गरिदिने नीति ल्याउने, योभन्दा ठुलो विरोधाभास के हुन्छ ? यो नीतिले देशलाई आर्थिक रूपमा पछाडि धकेल्ने निश्चित छ ।

• यो ‘टेक एन्ड पे’ नीतिको असर ऊर्जा उत्पादकमा मात्र सीमित छ कि यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै दूरगामी प्रभाव पार्छ ? यसका अन्य आर्थिक पाटा के–के हुन् ?

यो विषय ऊर्जा उत्पादकको मात्रै होइन, यो समग्र देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसका लागि करिब ६५ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । यो भनेको वार्षिक साढे ६ खर्ब रुपैयाँ हो, जुन सरकारको कुल विकास बजेटभन्दा तीन गुणा बढी हो । यो विशाल लगानी निजी क्षेत्रबाट आउँदै थियो ।

तर यो नीतिले त्यो लगानीको ढोका बन्द गरेको छ । यसले गर्दा सिमेन्ट, डन्डी, ढुवानी व्यवसाय, कन्सल्टेन्सी, इन्जिनियरिङ लगायतका सयौँ उद्योग र हजारौँको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । सिमेन्ट र डन्डी उद्योगको सबैभन्दा ठुलो खरिदकर्ता नै जलविद्युत् आयोजना हुन् । जब आयोजना नै बन्द हुन्छन्, यी उद्योग पनि थला पर्छन् । यसले सरकारले पाउने अर्बौँको राजस्व (भ्याट, आयकर) पनि गुम्छ ।

सरकारले एकातिर १३ खर्बको राजस्व लक्ष्य राख्ने, अर्कोतिर राजस्वको मुख्य स्रोत नै बन्द गरिदिने नीति ल्याउने, योभन्दा ठुलो विरोधाभास के हुन्छ ? यो नीतिले देशलाई आर्थिक रूपमा पछाडि धकेल्ने निश्चित छ ।

• यो गम्भीर परिस्थितिमा अब तपाईंहरूको भावी कदम के हुन्छ ? प्राधिकरणलाई बिजुली नदिने वा उत्पादन नै रोक्ने जस्ता कठोर कदम उठाउने अवस्था आउन सक्छ ?

हामीले यो गलत नीतिको विरुद्धमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छौँ । हाम्रो पहिलो कदम भनेको लबिङ, सचेतना र सरकारका निकायहरूलाई निरन्तर दबाब दिने हो । हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई भेटेर हाम्रो अवस्था र यसको असरबारे जानकारी गराइसकेका छौँ ।

यदि सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन भने हामी सडकमा जान बाध्य हुनेछौँ । विगतमा गुठी विधेयकजस्ता विवादास्पद विधेयक पनि जनदबाबकै कारण फिर्ता भएका छन् । हाम्रो लगानीमा ६५ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणको सेयर छ, यो उनीहरूको पनि सरोकारको विषय हो ।

यदि यी सबै प्रयासपछि पनि सरकारले यो आत्मघाती नीति फिर्ता लिएन भने हामीसँग अन्तिम विकल्पको रूपमा साङ्केतिक विरोध स्वरूप निश्चित समयका लागि पावर प्लान्ट बन्द गर्नुको विकल्प रहने छैन । हामीले काठमाडौँजस्ता मुख्य लोड सेन्टरमा असर पर्ने गरी केही कोरिडोरका प्लान्ट केही घण्टा बन्द गरेर सरकारलाई दबाब दिने अवस्था पनि आउन सक्छ । हामी हाम्रो ६६ अर्बभन्दा बढीको लगानी र लाखौँ जनताको विश्वासलाई डुब्न दिँदैनौँ ।

• विद्युत् प्राधिकरणसँग हाल उत्पादन भइरहेको र भविष्यमा उत्पादन हुने बिजुली किनेर त्यसलाई देशभित्र खपत गराउने र विदेशमा व्यापार गरेर नाफा कमाउने पूर्ण क्षमता छ, तर वर्तमान नेतृत्वले जानाजान सङ्कटको भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने तपाईंहरूको दाबी हो ?

हो, हाम्रो दाबी यही हो । प्राधिकरणसँग यो क्षमता छ र थियो । प्राधिकरणकै संलग्नतामा बनेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र’ ले नै २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली कसरी उत्पादन गर्ने, कहाँ खपत गर्ने र कहाँ बेच्ने भन्ने स्पष्ट खाका कोरेको छ । त्यसमा भारतमा १० हजार र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट बेच्ने कुरा उल्लेख छ । त्यो मार्गचित्र बनाउँदा सक्षम देखिने प्राधिकरण आज त्यही काम गर्न किन असक्षम भयो ?

यो प्राधिकरणको क्षमताको प्रश्न होइन, नेतृत्वको नियतको प्रश्न हो । अहिलेको नेतृत्वले जानाजान आफूलाई असक्षम देखाएर, घाटाको कथा बुनेर, प्रणाली ध्वस्त भएको भ्रम छरेर ऊर्जा क्षेत्रलाई बन्ध्याकरण गर्न खोजेको छ । यसको एकमात्र उद्देश्य भनेको, पहिले सङ्कट सिर्जना गर्ने र पछि त्यही सङ्कटको फाइदा उठाउँदै आफ्ना निश्चित स्वार्थ समूहलाई पोस्ने हो । प्राधिकरणसँग अहिले पनि विद्युत् व्यापार गरेर अर्बौँ नाफा कमाउने अवसर छ, तर त्यो अवसरलाई लात हानेर घाटाको रोइलो गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।