काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष सहकारी क्षेत्रलाई नियमनका क्रममा संकुचन गर्न नहुने विषयबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सोमबार महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डमा स्रोत संकलनको सीमाअन्तर्गत १० प्रतिशत निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋणको व्यवस्था सन्तुलित नभएको, सदस्य भएको तीन महिनाभित्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । 

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पूर्वमन्त्री एवं महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालगायत बालुवाटार पुगेका थिए । 

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित क्षेत्रको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, नीति र निर्देशिकाहरू ल्याइने भएकाले त्यस अनुसार प्रबन्ध गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।