आजभन्दा भोलि क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने भन्ने अर्थमा लिइन्छ ‘विकास’ शब्दलाई । यस्तै, समाजमा देखिने सकारात्मक परिवर्तनहरूलाई विकासका मापनका रूपमा लिइन्छ । विकासले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक लगायत क्षेत्रलाई समेटेको हुन्छ । अर्थात् विकास भनेको बहुआयामिक प्रक्रियासहितको आधुनिकीकरणतर्फको अग्रसरता, गतिशीलता, परिवर्तनशीलता, नवप्रवर्तन सहितको उपलब्धि हो । जसले समाजलाई निरन्तर सकारात्मक परिवर्तनको दिशातर्फ लैजान्छ ।

विकास मापनका केही पूर्वसर्त हुन्छन् । जस्तो ः राष्ट्रिय आयमा वृद्धि; प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि; उद्योग स्थापना; पूर्वाधार विकास; उत्पादन क्षमतामा वृद्धि; पुँजीको प्रवाह; मेसिन, प्रविधि र औजारमा विविधीकरण; प्राकृतिक स्रोत–साधनको समुचित परिचालन; सहरीकरण; आर्थिक वृद्धि; आम्दानी र सम्पत्तिको समान वितरणजस्ता परिमाणात्मक सूचकहरू हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आत्मनिर्भता, स्वनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, शान्ति–सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, रोजगारीका अवसर, आर्थिक पक्ष, मानव अधिकार, न्यायिक समानता, सुशासन, सामाजिक सद्भाव, समावेशी विकास लगायत विकासका गुणात्मक सूचक हुन् ।

विकासका केही महत्त्वपूर्ण अवधारणा छन्— अधिकारको अवधारणा, आवश्यकताको अवधारणा, कल्याणकारी अवधारणा, आर्थिक अवधारणा, आधुनिकीकरणको अवधारणा, दिगो विकासको अवधारणा, सामुदायिक विकासको अवधारणा, बजारवादी अवधारणा आदि । 

समाजमा सबै खालका विकास आवश्यक हुन्छन् अर्थात् समुदायमा विविधतायुक्त विकास आवश्यक हुन्छ । एकै प्रकृतिको विकासले समाजलाई समुन्नतिको बाटोमा लैजान सक्दैन । जस्तो ः भौतिक विकास भन्नाले सडक, पुलपुलेसा, ढलनिकास, खानेपानी निर्माण, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी भवन लगायतलाई लिन सकिन्छ । यी विकासमा आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी वा देखिने गरी काम भएको हुन्छ । सामाजिक विकासले मानिसलाई आत्मविश्वासी बनाउँछ । लैंगिक समानता, महिला अधिकार, दलित अधिकार, बालअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका विकासले सामाजिक विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ भने नागरिकलाई अधिकारका बारेमा जानकारी पनि गराउँछ ।

आर्थिक विकास वा पैसा तथा पुँजी निर्माणले अर्थ व्यवसायलाई बढोत्तरी गर्ने काम गर्छ । कलकारखाना, उद्योगधन्दा, पर्यटन, कृषि, विभिन्न सेवा क्षेत्र लगायत यसमा पर्छन् । यसले दुईवटा फाइदा पुग्छ । एउटा, मानिसलाई रोजगारीका अवसर दिन्छ । अर्को, कर (राजस्व) उठेर आर्थिक रूपमा समेत सरकारलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ । 

मानिसका परम्परागत रूपमा रहेका ज्ञान, सीप, क्षमता तथा स्रोतसाधन आर्थिक समृद्धिका आधारभूत माध्यम हुन् । सबै मानिससँग आधुनिक ज्ञान र सीप हुँदैन । परम्परागत ज्ञान, सीप समुदायका अधिकतम मानिससँग हुन्छ । यस्ता ज्ञान, सीपले मानिसलाई आर्थिक उपार्जनको बाटो देखाइरहेको छ । 

हिमाल, पहाड, तराई मधेस लगायत क्षेत्रमा विभाजित नेपालमा आ–आफ्नै रीतिरिवाज, धर्म तथा परम्परा छन् । फरक–फरक संस्कार, संस्कृति तथा धर्मले आन्तरिक पर्यटन विकासमा टेवा पुर्‍याइरहेको छ । संस्कार, संस्कृति तथा धार्मिक कुरा आम मानिसको आस्थाको केन्द्र पनि हो । जसले मानिसलाई एकताबद्ध गराउँदै आएको छ । 

माथि उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक लगायत सबै पक्षबाट विकास भयो भने मात्रै सामाजिक विकासमा सन्तुलन कायम हुन्छ । विकासका जे जति सिद्धान्त र मान्यता छन्, ती सबै सामाजिक वा समाज विकासकै लागि हुन् । 

• लैंगिक समानता, महिला अधिकार, दलित अधिकार, बालअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका विकासले सामाजिक विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ भने नागरिकलाई अधिकारका बारेमा जानकारी पनि गराउँछ ।
   

अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटका बारेमा चर्चा गरौँ । आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/८३) का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न १९ वटा क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८७ हजार, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष सबै सांसद तथा मन्त्रीहरूले यस बजेटको विरोध गरेको समाचार आइरहेका छन् । उसो त मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री नै बजेटका बारेमा असन्तुष्ट रहेको समाचारमा पनि आएका छन् । सत्ता पक्षका अधिकांश सांसदहरूले बजेटको विरोध गरिरहेका छन् ।

विरोध किन भइरहेको छ ? 

खासगरी प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले सन्तुलित बजेट नआएको, बजेटको न्यूनतम मापदण्ड पनि पालना नगरी बजेट ल्याएको भनेर विरोध गर्नुका साथै बजेट नै पुनः लेखनको माग गरिरहेको छ । सत्ता पक्षका सांसद तथा मन्त्रीहरूले पनि बजेटको विरोध गरिरहेका छन् । आफूले पेस गरेका वा सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नपरेपछि सत्ता पक्षका सांसदले पनि विरोध गरेका हुन् । 

बजेटमाथि छलफलका लागि बोलाइएको असार ७ गतेको संसद् बैठक पनि बजेटमा अधिकतम सांसदको विरोध आएपछि स्थगित भयो । 

यहाँनिर खास बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बजेटरी मापदण्ड पूरा गर्‍यो वा गरेन भनेर प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष दलका सांसदले विरोध गरेका होइनन् । संघीयताको मर्म र भावना विपरीत बजेट आयो भनेर, बजेटले राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सक्छ वा सक्दैन भनेर, आर्थिक विकासका कार्यक्रम आएनन् भनेर, प्रदेशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भनेर र रोजगारीका कुरा आएनन् भनेर यो बजेटको विरोध भएको होइन । विकास मापनका केही पूर्वसर्तका बारेमा माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ, त्यसका लागि पनि विरोध होइन । संविधान, नीति–नियम, कानुन र विधि पद्धति अनुसार बजेट आएन भनेर विरोभ भएको पनि होइन । विरोधका स्वर जे भए पनि खास कुरा के हो भने आफूले सिफारिस गरेका वा विभागीय मन्त्रालयमा पेस गरेका योजना बजेटमा समावेश नभएपछि नै बजेटको विरोध सुरु भएको हो । 

बजेटको वार्षिक कार्यक्रमसहितको रातो किताब वेबसाइटमा राखेपछि मात्रै बजेटको विरोध सुरु भयो । किनभने त्यसमा सबै योजना पैसासहित समावेश गरिएको हुन्छ । बजेटरीको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्‍यो कि गरेन भनेर वार्षिक कार्यक्रम भएको रातो किताब कुर्नैपर्दैन, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको संक्षिप्त बजेट भाषणमै बजेट खर्च गर्ने ठाउँदेखि स्रोत जुटाउनेसम्मका सबै कुरा उल्लेख भएका हुन्छन् । बजेट भाषण भएकै दिन विरोध गर्न सकिन्थ्यो तर यहाँ त आफूले पेस गरेका योजना रातो किताबमा समावेश नभएपछि मात्रै विरोध सुरु भए । संविधान, नीति–नियम, कानुन, विधि विपरीतको बजेट आयो भनेर कुनै सांसद वा पार्टीले विरोध गरेका होइनन् । यहाँ आफ्ना योजना नपरेको झोँकमा मात्रै बजेटको विरोध गरिरहेका छन् । 

विधि पद्धतिले काम गरेको भए प्रतिपक्ष वा सत्ता पक्ष दुवैलाई यसरी बजेटको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । सबैका माग बजेटमा समेटिने थिए । अहिलेको जस्तो बजेट आएको यो पहिलोपटक पनि होइन । हाम्रोे व्यक्तिवादी चिन्तन, सोच, संस्कार भएको ठाउँमा हुने यस्तै हो । जसको पल्लाभारी हुन्छ त्यसैले कुम्ल्याएर हिँड्ने प्रचलन पुरानै हो । यसअघि पनि जो शक्तिको पहुँचमा छ, उसैको पल्लाभारी हुँदै आएको थियो । जहिलेसम्म हामीले अमूक व्यक्तिलाई हाम्रा योजना पेस गर्छौं, त्यसबेलासम्म हुने यस्तै हो । किनभने नीति–नियम, कानुन र विधि पद्धतिले भन्दा पनि कुनै अमूक व्यक्ति हाबी भएर काम गर्दा आउने परिणाम यस्तै हो । नीति–नियम, कानुन र विधि पद्धतिले काम गर्दा ढिलो होला तर सबैको काम हुन्छ । जहिलेसम्म हामीले माग्ने र दिनेले दिने प्रचलन कायम हुन्छ, त्यस बेलासम्म हुने अहिलेको जस्तै हो । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचका भरमा बजेट विनियोजन हुनु कुनै नयाँ कुरा होइन । अमूक ठाउँको व्यक्ति पहुँच वा सत्तामा छ भने त्यहाँ धेरै बजेट विनियोजन हुने र अन्य ठाउँमा कम बजेट पर्ने पुरानै रोग हो । अहिले यो रोग सुधार गर्नका लागि विरोध भएको पनि होइन, विरोध भएको छ त केवल आफ्ना योजना नपरेको झोँकमा मात्र । 

संविधान, नीति–नियम, कानुन, विधि विपरीतको बजेट आयो भनेर कुनै सांसद वा पार्टीले विरोध गरेका होइनन् । यहाँ आफ्ना योजना नपरेको झोँकमा मात्रै बजेटको विरोध गरिरहेका छन् ।

• बजेटमा के छ ?

१९ वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा काम गर्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने; उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने; स्वस्थ र दक्ष मानव पुँजीको निर्माण गर्ने; लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने; स्रोत–साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने आदि उल्लेख छन् । 

यस्तै यस बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण; उद्योग तथा वाणिज्य र पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । सम्पदा संरक्षण; यातायात सेवा; श्रम तथा रोजगार; गुणस्तरीय शिक्षा; महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको सेवामा समेत यस बजेटले जोड दिएको छ । यस्तै भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा; युवा तथा खेलकुदका क्षेत्र; वन तथा वातावरण क्षेत्र; खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्र; व्यवस्थित ग्रामीण तथा सहरी विकासका क्षेत्र; स्वच्छ ऊर्जा तथा सिँचाइको क्षेत्र; दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र; शान्ति सुरक्षा तथा विपत् व्यवस्थापनका क्षेत्र; सूचना सञ्चार तथा प्रविधिको क्षेत्र; सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्र; सार्वजनिक वित्त र आयोजनाको व्यवस्थापन; सार्वजनिक खर्चमा मीतव्ययिता तथा आर्थिक अनुशासन जस्ता कार्यक्रमलाई यस बजेटले समेटेको छ । 

बजेटको सिलसिला हेर्दा सरकारले केही क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी पालक व्यवसायीको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि कर्जाको ब्याजमा अनुदान, स्टार्टअप इको सिस्टमलाई संस्थागत तथा जेनजी पुस्ता केन्द्रित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम रहेका छन् । शिक्षा, ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारजस्ता योजना तथा कार्यक्रम छन् ।

बजेटले विकासका मापनका सूचकहरूलाई ध्यान दिएर काम गरेको छैन । पाँच लाखभन्दा साना योजना नबनाउने भने पनि त्योभन्दा साना योजना पनि रातो किताबमा समेटिएका छन् । 

प्रदेश सरकार प्रदेशभरिको नागरिकको अभिभावक हो । त्यसैले प्रदेशभरिकै नागरिकका लागि सन्तुलित बजेट ल्याउन सक्नुपर्थ्यो, बजेटमा यस्तो देखिँदैन । वित्तीय सन्तुलनका बारेमा पनि एथेष्ट कुरा आउन सकेका छैनन् । प्रदेश गौरवका नयाँ तथा रणनीतिक योजना पनि आएका छैनन् । राजस्व संकलन कम हुने क्षेत्रमा पनि बढी उठाउने प्रक्षपण गरिएको छ । बजेटमा आकलन गरिएको राजस्व उठाउन चुनौती छ । व्यवस्थित कर प्रणालीको अवलम्ब गर्ने कुरा छैन । सामाजिक विकास तथा जनचेतनाका बारेमा बजेट बोलेको छैन । रोजगारी सिर्जना, विज्ञान प्रविधिको विकास, आर्थिक विकासका कार्यक्रम पनि बजेटमा भेटिँदैन ।

उत्पादनमुखी योजनाभन्दा पनि मठ–मन्दिर पार्क निर्माणजस्ता योजनाले प्राथमिकता पाएका छन् । यो सुधार गर्न आवश्यक थियो ।

राजस्व संकलन गर्ने क्षेत्रहरू— कृषि, वन, यातायात, पर्यटन, उद्योग लगायतमा कम बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । सामाजिक विकास, लैंगिक समानता, पर्यावरण, जलवायु अनुकूलन, स्थानीय ज्ञान–सीपको व्यवस्थित विकास गर्ने कुरा पनि यस बजेटमा देखिँदैन । यस्तै आर्थिक विकासका खास कार्यक्रम छैनन्; गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको व्यवस्थापन, मानव विकास सूचकांकमा वृद्धि, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल पाउनेजस्ता कुरा यस बजेटमा कमी छ । 

दुर्गममा शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार, सन् २०३० सम्म नेपालले हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासको लक्ष्यजस्ता धेरै कुरा समेटिएका छैनन् । मध्यकालीन खर्च संरचना, नेपाल सरकारले लागु गरेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्यलाई बजेटले ध्यान दिन सकेको छैन । यी कुरा बजेटमा सुधार भएर आउनुपथ्र्यो । रोचक कुरा के छ भने बजेटको विरोध गर्नेहरूले पनि यस्ता कुरामा आवाज उठाउँदैनन् । 

विकास निर्माणका काम तथा बजेट विनियोजनलाई विधि–पद्धतिबाट गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसले मात्रै समावेशी विकासलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।