काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासन हाम्रो साझा प्रतिबद्धता भएको बताएका छन् । बुधवार सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि आयोजित एसिया गल्फ को अपरेसन कन्ट्री र एसिया (जीसीसी) संवादको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनको कार्यान्वयनमा सबै साझेदार राष्ट्रहरूलाई सहयोग र सहकार्यको लागि आह्वान गरेका हुन् ।  

उनले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन तथा सहभागिता जनाउने सबै प्रतिनिधिहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको संवाद आप्रवासन सम्बन्धी साझा दृष्टिकोण, मानवीय गरिमा र मानव अधिकारका मूल्यलाई अघि बढाउने एक महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको बताए । मन्त्रीले नेपालजस्ता श्रम आपूर्ति गर्ने मुलुकहरूको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै श्रम पठाउने र श्रम आमन्त्रित गर्ने राष्ट्रहरूबिचको आपसी बुझाइ बलियो बनाउन यस्ता संवादहरू अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । 

मन्त्री भण्डारीले जीसीएमका २३ उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सबै राष्ट्रहरूलाई न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालबाट लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरूले जीसीसी राष्ट्रहरूको समृद्धिमा योगदान दिँदै आएको चर्चा गर्दै मन्त्री भण्डारीले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई श्रमिक मात्र नभई विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नु पर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

हालै सम्पन्न ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा पनि श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित कार्य वातावरण र न्यूनतम मापदण्डहरूका विषयमा बलियो बहस भएको स्मरण गर्दै उनले नेपालले आप्रवासी श्रमिकको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी गराए । 

मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तारका साथै देश फर्किने श्रमिकहरूलाई पेन्सन र अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी गराउँदै अब आर्थिक र सामाजिक पुनः एकीकरण कसरी सहज बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका तयार पार्नु पर्ने जरुरी रहेको बताए । 

उनले जीसीएमको उद्देश्य १८ को चर्चा गर्दै सीप विकास र आपसी मान्यताको महत्त्व औँल्याए । एसिया–जीसीसी सीप मान्यता ढाँचा निर्माणको प्रस्ताव अघि सार्दै दक्ष जनशक्तिको सुगम प्रवाहमा सहयोग पुर्‍याउन मन्त्री भण्डारीले विश्वास व्यक्त गरे । 

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम देशका सबै ७७ जिल्लामा विस्तार गरिएको जानकारी गराउँदै अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । इरान–इजरायल तनावको बेला नेपाली श्रमिकहरूको उद्धारमा भारत सरकारले दिएको सहयोगप्रति उनले धन्यवाद व्यक्त गर्दै मित्रराष्ट्र भारतप्रति आभार व्यक्त गरे । सङ्कटको समयमा सहयोगी भावना अझ बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए । 

संवाद कार्यक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थिति, विशेषतः इरान–इजरायलबिचको ... तनाव र त्यसबाट उत्पन्न आप्रवासन चुनौतीहरूको सन्दर्भमा ‘ग्लोबल कमप्याक्ट फर माइग्रेसन’ को कार्यान्वयनमा सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । 

‘हामीले नियमित आप्रवासनका मार्गहरू केवल विस्तार गर्न होइन, सुरक्षा, समानता र दिगोपनाका साथ गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘आप्रवासन बाध्यता होइन, विकल्प हुनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य, मर्यादित रोजगारी, असमानता न्यूनीकरण, र वैश्विक साझेदारी साकार पार्न आप्रवासन व्यवस्थापन अपरिहार्य छ।’ 

नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारी रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सचिवले बताए । खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत १५ लाखभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिकबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बताए ।