काठमाडौँ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको अन्तिम दिन असार १० अर्थात् मंगलबार ४२ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेट ल्याउन सकेनन् । समयमा नै बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा मुख्य कारण आन्तरिक विवाद देखिएका छन् ।

देशको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाजस्तै अन्य पालिकामा पनि जनप्रतिनिधिकै विवादका कारण नगर सभा बस्न नसकेको हो । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले १५ वटा  गाउँपालिकाले मंगलबारभित्र बजेट नल्याएको बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका ९ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएनन् । यस्तै बागमती प्रदेशको एक, गण्डकी प्रदेशका दुई, लुम्बिनी प्रदेशका दुई तथा कर्णाली प्रदेशको एक स्थानीय तहले नियमित समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । 

देशभरका २४ वटा नगरपालिकाले पनि असार १० भित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार मधेसका ७७ वटा नगरपालिकामध्ये १६ वटाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।  यस्तै बागमतीका ४५ वटा नगरमध्ये ४ वटाले नियमित समयभित्र बजेट ल्याएनन् । लुम्बिनीको ३६ नगरमध्ये २ वटा, कोशीका ४९ नगरमध्ये १ र कर्णालीका २५ मध्ये एक नगरपालिकाले असार १० भित्र बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार बजेट आउन नसकेका अधिकांश गाउँपालिकाको मूख्य कारण जनप्रतिनिधि नै हुन् । ‘कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्ष बिरामी, विदेश गएको भन्ने पाइएको छ । धेरैजसो आन्तरिक विवाद समाधान नहुँदा नगर सभा बस्न नसकेको भन्ने जानकारी आएको छ । हामी असार मसान्तसम्ममा पास गर्ने गरी सहजीकरण पनि गर्दैछौँ,’ प्याकुरेलले भने ।  

• अल्पमतका प्रमुखले कार्यपालिका मिलाउन नसक्दा बजेट अन्योलमा  

काठमाडौँ महानगरपालिकासहित २ उपमहानगरपालिकामा बजेट समयमै आएन । काठमाडौँ मुलुकको राजधानी हो भने धरान कोशी प्रदेशको मुख्य सहर हो । जीतपुरसिमरा पनि मधेस प्रदेशको ठुलो सहर मानिन्छ । यी पालिकामा समयमै बजेट नआउनुको मुख्य कारण नगर प्रमुख अल्पमतमा हुनु हो ।   

काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र जितेका नगर प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह अल्पमतमा छन् । काठमाडौँमा ४३ जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये ४२ जना विभिन्न दलबाट निर्वाचित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने दिनमा नगरसभा नै बालेनविरुद्ध उभिएको थियो । तर उपप्रमुख सुनिता डंगोलले हस्तक्षेप गरेर वातावरण शान्त बनाएपछि नगरसभामा बजेट आएको थियो । 

बालेनलाई रास्वपाबाट निर्वाचित काठमाडौँ १६ की वडाध्यक्ष रोजिना श्रेष्ठबाहेक अन्य सबैले पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको पदस्थापनमा दबाब दिएका थिए । 

धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर हर्क साम्पाङ राई र उपप्रमुख अइन्द्र विक्रम बेघाबिचको विवादले बजेट प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । मेयर साम्पाङले पटक–पटक बोलाएको कार्यपालिका बैठक भाँडिदै आएको छ । धरानमा एक वडाध्यक्ष र प्रमुख राई स्वतन्त्र छन् भने अन्य वडा अध्यक्ष विभिन्न राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएका छन् । 

धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकामा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू बिच भनाभन हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय  श्रमदानको विषयमा धरानमा लफडा चलिरहेको छ । 

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा ८ गते राखेको कार्यपालिका बैठकमै विवाद भएको थियो । विवादकै कारण नगरसभा बैठक राख्न नसकिएको हो । ‘कार्यपालिकामा मेयरले घाटा बजेट नबनाउने, वडामा नयाँ बजेटको लागि ठुलो पैसा दिन नसक्ने भनेपछि एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि कार्यपालिकाले नगर सभा राख्ने निर्णय नै राख्न सकेन । अब १८ गतेको लागि बैठक डाकिएको छ,’ जीतपुरसिमराका एक जनप्रतिनिधिले रातोपाटीसँग भने ।  

जीतपुरसिमरामा प्रमुख राजन पौडेल माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् । उपमहानगरको कार्यपालिकामा नेकपा एमालेको बहुमत छ भने त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको ठुलो उपस्थिति छ । माओवादी केन्द्र अल्पमतमा हुँदा जीतपुरसिमरामा पटक–पटक मेयर र कार्यपालिका सदस्यबिच विवाद हुँदै आएको छ । त्यसको असर अहिले बजेटमै देखिएको हो ।

केही ठुला नगरले भने नगर प्रमुख अल्पमतमा हुँदा पनि सहज ढंगले बजेट ल्याएका छन् । स्वतन्त्र जितेका धनगढीका मेयर गोपाल (गोपी) हमालले बजेट निर्धारित समयमै ल्याएका छन् । उनी पनि कार्यपालिकामा अल्पमतमै छन् । 

यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामाले पनि समयमै बजेट ल्याइन् । हेटौंडाको कार्यपालिकामा एक वडाध्यक्ष र मेयरमात्रै एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । 

पोखरा महानगरपालिकाका धनराज आचार्य पनि एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित मेयर हुन् । उनी पनि कार्यपालिकामा अल्पमत मै छन् । तर उनले समयमै बजेट ल्याएका छन् । 

• असार मसान्तसम्म बजेट पास नभए के हुन्छ ? 

स्थानीय सरकारको आर्थिक सुशासनबारे जानकार नेपालका सरकार सह–सचिव सुवास शिवाकोटी स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुलाई आर्थिक अनुशासनहीनता भन्छन् । उनले मूलभूत आर्थिक कानुनको आधार कुल्चने अभ्यासले कहीँ कतैबाट पनि असल शासन हुनै नसक्ने भन्दै स्थानीय तह गम्भीर हुनुपर्ने बताए । 

‘असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउनु भनेको १० गते नै ल्याउनु भनेको होइन, त्यस अगाडि नै बजेट ल्याउनु भनेको हो । ऐनले तोकेको समयमा पनि ल्याउन नसक्नुलाई बजेट अनुशासनहीनता नै हो । यसले संघ र सरकारले गर्ने मूल्याङ्कनमा असर पर्छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने । 

यद्यपि असार मसान्तसम्म बजेट पेस गरेर नगरसभाबाट पास गर्न सके ‘बजेट होलीडे’ नहुने शिवाकोटी बताउँछन् । असार मसान्तसम्म बजेट पास नगरेमा कुनै पनि प्रशासनिक खर्च गर्न नमिल्ने, विकास खर्च गर्न नपाउने उनको तर्क छ । 

असार मसान्तभित्र बजेट पास नभए स्थानीय तहले सालबसाली रुपमा निर्धारण भएका करका दर र क्षेत्रमा कर लगाउन नमिल्ने उनले बताए । तर असार मसान्तसम्ममा पनि बजेट पास नहुँदा विशेष परिस्थितिका लागि बनेका कोषहरू, मर्मत सम्भार कोष जस्ता माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोबार र विकास समिति मार्फत हुने खर्चका कार्य गर्न मिल्ने उनले बताए । 

‘स्वीकृत नियम वा कार्यविधिले तोकेको दर र क्षेत्र अनुसारका कर कारोबार, नियमित प्रशासनिक काम गर्न मिल्छ तर खर्च गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

शिवाकोटीले कतिपय स्थानीय तहमा बजेट पास नभए पनि कर उठाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम रहेको बताए । ‘सालबसाली रुपमा निर्धारण भएका करका दर र क्षेत्रमा कर लगाउनै मिल्दैन  । स्वीकृत नियम वा कार्यविधिले तोकेको दर र क्षेत्र अनुसारका कर कारोबार हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ बुझ्नैपर्ने हुन्छ कि कुनै पनि कर संकलनको आधार एक वर्षका लागि  हो । गत वर्षको आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको दर सो वर्षका लागिमात्र हुन्छ । अर्को वर्ष सोही दर कायम राख्न पनि निर्णय नै हुनुपर्छ ।’