काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच गत वैशाख १७ गते भएको सहमति अनुसार असार १५ गते (भोलि आइतबार) प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गर्ने भनिएको थियो । तर, विधेयकमाथिको छलफल नसकिएपछि विधेयक पेस गर्ने समय केही दिन पर धकेलिने भएको हो । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकमाथिको छलफल तथा पारित गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । 

‘असार १५ गतेभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने भनेर हामीले प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ । तर, छलफल अन्तिम चरणमा पुगेकाले २/४ दिनपछि पेस गर्छौ । समितिमा विधेयक पास नगरीकन पेस गर्नु नि भएन,’ समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने । 

विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाउनेमध्येका दुई जना शिक्षा समितिमा छन् भने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त समेत नियमित छलफलमा सहभागी भइरहेका छन् । सभापति थापासहित नेपाली कांग्रसका प्रमुख सचेतकसमेत शिक्षा समितिमा नवनियुक्त सदस्यको रूपमा आएका छन् । 

शुक्रबार र शनिबार लगातार बसेको बैठकले विभिन्न विवादित दफाहरूमा सहमति जुटाएको छ । शुक्रबारको बैठकले सबैभन्दा बढी विवादमा रहेका निजी विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको विषय टुङ्ग्याएको थियो । 

त्यस्तै शनिबार समेत बसेको समिति बैठकले थप चार वटा दफामा सहमति जुटाएको छ । आइतबार बिहान ८ बजे समितिको अर्को बैठक बोलाइएको छ । आइतबारको बैठकमा थप छलफल आवश्यक रहेको दफाहरूमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने समितिको तयारी छ । 

अब सामान्य छलफलबाट नै टुङ्ग्याउन सकिने विषयहरू रहेको चाडै नै विधेयक समितिबाट पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने सभापति थापाले बताए । 

शिक्षक महासङ्घसँगको सहमति अनुसार असार १५ गते नै विधेयक पेस गर्नुपर्ने भएपछि केही दिन ढिला हुने उनको भनाइ छ ।

‘सहमति गरे पनि अधुरो नै विधेयक पेस गर्न मिल्दैन । गहन रूपमा छलफल गरेर सहमति गर्दै जाँदा २/४ दिन पछि जान स्वाभाविक हो,’ सभापति थापाले भने । 

• सहमति भएका विषयहरू : 

१) निजी विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन । 

२) प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको सञ्चालन । 

३) माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को सञ्चालन। 

४) जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राख्ने ।

५) शिक्षकको अस्थायी सेवा गणना गर्ने । 

६) शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा । 

निजी विद्यालयलाई सेवामूलक, लोक कल्याणकारी र क्रमशः गैर नाफामूलक गर्ने प्रस्ताव समितिबाट पारित भएको छ । शुक्रबार उक्त विषय पारित भएको थियो । निजी विद्यालय सेवामूलक, लोककल्याणकारी क्रमशः गैर नाफामूलक बनाएर जाने गरी प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो । 

त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसीडी) लाई सामुदायिक र निजी विद्यालयमा समान अवधि राख्ने सहमति भएको हो । शुक्रबारकै बैठकमा उक्त विषय समेत पारित भएको थियो । पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्षभन्दा भन्दा बढी अवधि नहुने गरी सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । ईसीडीदेखि ८ कक्षासम्म आधारभूत तहको परिभाषित गरेको छ । 

यो पनि

शिक्षकको आवधिक बढुवाबारे शिक्षा समितिमा सहमति

जिल्लामा शिक्षा कार्यालय राख्न शिक्षा समितिमा सहमति

एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्नेगरी शिक्षा समितिमा प्रस्ताव पारित

बाल विकास सहजकर्ताको रूपमा नियुक्ति हुन कम्तीमा १२ कक्षा पढेको हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । उनीहरूलाई दिने सुविधा दिनुपर्ने र सुविधा कम नहुने गरी स्थानीय कानुनमा भए बमोजिम दिनु व्यवस्था गरेको छ । अहिले कार्यरत शिक्षकले आयोगले लिने परीक्षामा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै कक्षा १० को अन्तिममा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी कानुन बनाउन सहमति भएको हो । शनिबारको बैठकमा सभापति थापाले एसईई प्रदेश तहमा राख्ने प्रस्ताव निर्णायर्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सरकार र उपसमितिले एसईई नराख्ने भनी प्रस्ताव गरेको थियो । तर, पछि शिक्षा मन्त्रालयकै प्रस्तावमा एसईई प्रदेश स्तरबाट गर्ने गरी पारित गरिएको हो । निर्णयमा भनिएको छ,‘ कक्षा १० को अन्तिममा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुनेछ ।’ 

परीक्षा सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रदेश कानुन अनुसार हुने भनिएको छ । प्रदेश कानुन नबनेसम्म प्रचलित कानुन अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था राख्न सहमति भएको छ । 

त्यस्तै प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राख्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । सङ्घीयतासँगै विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएपछि जिल्लामा कार्यालय जरुरी नहुने तर्कका बिच समितिले उक्त कार्यालय यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो । 

शिक्षा मन्त्री पन्तले स्थानीय तहबाट शिक्षकलाई हुने गरेका कारबाहीबाट जोगाउन जिल्लामा शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने बताएका थिए । उनले सङ्घीयताको विरुद्धमा नभई शिक्षा कार्यालयले शिक्षाको गुणस्तर थप बलियो हुने तर्क राखेका थिए । 

सोही अनुसार जिल्लामा प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी काम समेत गर्ने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रहने प्रावधान पारित गरेको हो । 

इकाईले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायलाई गर्ने, विद्यालयको नक्साङ्कन सम्बन्धी काममा सहयोग गर्ने, विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धिको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यको सहजीकरण गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख गर्ने जस्ता कार्याधिकार दिइनेछ । 

त्यस्तै शिक्षकको आवधिक बढुवा र अस्थायी सेवा अवधि गणनामा सहमति जुटेको छ । शिक्षकको आवधिक बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा तृतीय श्रेणीको पदमा १० वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको शिक्षक आवधिक बढुवाको लागि योग्य हुने विषयमा सहमति जुटेको हो । यस्तै अस्थायी सेवा अवधि गणनामा पनि सहमति जुटेको छ । सहमति अनुसार २०७५ साल चैत मसान्तसम्म स्थायी नियुक्त भएका शिक्षकको निवृत्तिभरण र उपदान प्रयोजनका लागि नपुग सेवा अवधि अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्नेमा सहमति जुटेको हो ।