सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/८३) को बजेटमाथि प्रदेश सभामा चर्को बहस भएको छ । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले बजेटलाई मन्त्रीमुखी, पहुँचमा आधारित, विभेदकारी र कर्मकाण्डीको संज्ञा दिँदै सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले सरकारमाथि गैर–जिम्मेवार, संसदीय सर्वोच्चताको अवहेलना र जनताका आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको गम्भीर आरोप लगाए । 

बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि योजना छनोट र विनियोजनसम्मका हरेक चरणमा त्रुटि रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारको कडा आलोचना गरे । 

• ‘कर्मकाण्डी’ प्रक्रिया र चुहिएको बजेटमाथि प्रश्न

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले बजेट छलफललाई ‘कर्मकाण्डी’ को संज्ञा दिँदै सरकार पूर्ण रूपमा गैर–जिम्मेवार बनेको र संसदीय सर्वोच्चताको खिल्ली उडाएको आरोप लगाए । 

उनले बजेट भाषणअघि नै सूचना चुहिएको विषयमा सरकार र प्रदेश सभा सचिवालयको जबाफदेहितामाथि प्रश्न उठाए । ‘बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडि नै बजेटका कुरा बाहिरिए,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले यसको दोष सचिवालयलाई दिएर पन्छिन मिल्दैन । यो गम्भीर विषयको जवाफ प्रदेश सभा सचिवालयले कहिले दिन्छ ? हामीलाई तत्काल जवाफ चाहिन्छ ।’

यसअघि अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट समयमै प्रदेश सभामा ल्याइएको र प्रदेश सभा सचिवालयबाट नै बाहिरिएको हुनसक्ने बताएका थिए ।

शर्माले सरकारले प्राथमिकताका योजनाहरूमा पूर्वाग्रह र दुस्मनी साँधेको समेत आरोप लगाए । 

रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र जाजरकोट जोड्ने बेली ब्रिजलाई बेवास्ता गरिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘रुकुम र जाजरकोटका जनताको चित्कारमा सरकारले कानमा तेल हालेर बस्यो । यो जनताप्रतिको दुस्मनी होइन भने के हो ?’

उनले बजेटको भद्रगोल अवस्थालाई औँल्याउँदै सल्यानको सेनीपिपली पुलको डीपीआर १२ करोडको भए पनि जम्मा २ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइनुले योजना कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार छलफल औपचारिकतामा सीमित भएको र सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारले रौँ बराबर पनि आत्मालोचना गरेको छैन । ‘हामीले भन्ने गरेको संसदीय सर्वोच्चता केबल देखाउने दाँत मात्रै भयो । सदनमा उकुसमुकुसको वातावरण छ, सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन,’ शर्माले सरकारको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गरे ।

• एआईबाट योजना खोज्दा पनि भेट्टाएनन् सत्तापक्ष सांसदले

बजेटमाथि सत्तापक्षधर सांसदहरू पनि असन्तुष्ट छन् । सत्तारुढ दल कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका हिक्मत विष्टले त एआईको सहयोगमा योजना खोज्नुपरेको बताए । 

बजेट पुस्तकमा सिफारिस भएका योजना नदेखेपछि एआईको सहयोग लिएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको तर बजेट पुस्तिका (रातो किताब) बाट गायब पारेको उनले आरोप लगाए । 

कालिकोट सदरमुकाम मान्मदेखि सुनथराली एयरपोर्ट जोड्ने केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययनको विषय हराएको उनले बताए ।

‘मैले बजेटमा योजना खोज्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई सोधेँ, उसले पनि ‘तपाईंको जिल्लामा यस्तो कार्यक्रम छैन’, भनेर जवाफ दियो,’ उनले भने ।

उनले ३२ वर्षपछि बनेको र पिच भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सुनथराली एयरपोर्ट सञ्चालन नहुँदा जनतामा निराशा छाएको र कलाकारहरूले ‘एयरपोर्टमा कोदो रोप्ने’ गीत बनाइसकेको भन्दै सरकारको असफलतालाई उजागर गरे । 

१ अर्ब १४ करोडको डीपीआर तयार भइसकेको र निजी क्षेत्र लगानी गर्न इच्छुक हुँदासमेत सरकारले योजनालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए । ‘संसद गफ गर्ने थलो होइन, यहाँ उठेका जनताका आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्छ,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने ।

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का सांसद जीतबहादुर मल्लले बजेट विनियोजनमा मुगु जिल्लालाई चरम उपेक्षा गरिएको बताए । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट वितरणमा मुगु जिल्लालाई १० औं नम्बरमा पारिएको भन्दै सन्तुलित विकासको नाराको खिल्ली उडाइएको टिप्पणी गरे, उनले । 

उक्त मन्त्रालय उनकै दल एमालेका शेरबहादुर बुढाले सम्हालेका छन् । ‘पर्यटनको केन्द्र रारा जाने सडकको अवस्था दयनीय छ, खत्याड र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका अझै सदरमुकामसँग सडक सञ्जालले जोडिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बजेट विनियोजन न्यायोचित भएन ।’

त्यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको वित्तीय हस्तान्तरणमा समेत विभेद भएको उनको आरोप थियो । ‘केही पालिकाले पाउने विशेष र समपूरक अनुदानभन्दा पूरै मुगु जिल्लाले पाउने रकम कम छ । एउटा पालिकाभन्दा एउटा जिल्ला कसरी पछि पर्‍यो ?’ उनले प्रश्न गरे । कार्यविधिविपरीत धार्मिक प्रतिष्ठान र गुम्बाका नाममा बजेट छुट्ट्याइएको भन्दै सरकारको अपारदर्शी कार्यशैलीको मल्लले खुलेरै आलोचना गरे ।

माओवादी सांसद विन्दमान विष्टले प्रदेश सरकार सदन र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको बताए । सदनमा उठेका प्रश्न एकातिर र सरकारको जवाफ अर्कोतिर हुने गरेको उनको टिप्पणी थियो ।

जनसङ्ख्यामा आधारित समानीकरण अनुदानले कर्णालीका दुर्गम र कम जनसङ्ख्या भएका पालिकामाथि अन्याय गरेको उनले बताए । उनले थप भने, ‘विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत सन्तुलन मिलाउन सरकार चुकेको छ ।’

विगतका कतिपय आयोजनाहरू बजेटबाटै गायब पारिएको र जनता आवासका कर्मचारीको तलब समेत नसमेटिएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद कल्याणी खड्काले पनि सरकारको बजेट विभेदकारी र पहुँचमा आधारित भएको भन्दै कडा आलोचना गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘जिम्मेवार निकायबाट मनोगत र गैरजिम्मेवार जवाफ आउँदा हामी जनतामाझ कसरी जाने भनेर आफैँलाई लज्जाबोध भएको छ ।’

‘पहुँच र शक्तिको आधारमा बजेट बनाउने हो भने कर्णाली कहिल्यै बन्दैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता विभेदकारी योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउन म स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह गर्दछु ।’

• ‘नाटक मञ्चन बन्द होस्, योजना किनबेच भए’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सन्तोषी शाहीले योजना छनोट प्रक्रियालाई ‘नाटक मञ्चन’ को संज्ञा दिइन् । उनले सरकारले जनतासँग फाराम भराएर योजना छनोटको नाटक गरे पनि बजेट विनियोजनमा मनोमानी गरेको बताइन् । ‘योजना छनोट र बजेट निर्माणमा विचौलिया हावी भए,’ उनले भनिन्, ‘जनताले चाहेको ठाउँमा बजेट जाँदैन, मन्त्री र पहुँचवाला नेताको इशारामा मात्रै बजेट बन्ने गरेको छ । विगतकै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएर योजना किनबेच भइरहेको छ ।’

यो विषयमा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भनाइ उनको छ ।

त्यस्तै माओवादी सांसद कृष्णबहादुर जिसी, भीमप्रकाश शर्मा, दुर्गबहादुर रावत, वीरबहादुर शाही, कांग्रेस सांसद बेदराज सिंह, देवेन्द्रबहादुर शाही, एमाले सांसद कलबहादुर हमाल, टेकराज पछाईले पनि बजेटमाथि कमजोरीहरू रहेको बताए । 

एमाले प्रमुख सचेतक पछाईले पुनः टुक्रे योजनाले नै प्राथमिकता पाएको विषय उठाए ।

समग्रमा, कर्णाली प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सरकारका लागि अग्निपरीक्षा बनेको छ, जहाँ सांसदहरूले उठाएका आधारभूत प्रश्न र आरोपहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सरकारलाई चुनौती थपिएको छ ।