महासङ्घलाई देखाएर विद्यालय शिक्षा विधेयक रोक्न खोजेको भन्दै सांसदहरूको आपत्ति
सारांश
- शिक्षा विधेयकबारे मन्त्री र कांग्रेस सचेतकले थप समय मागेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
- सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले मन्त्रीको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै षड्यन्त्रको आशंका व्यक्त गरिन्।
- विधेयकलाई पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्र भन्दै सांसदहरूले समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।
काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त र कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले थप समय माग गरेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने विषयमा मन्त्री पन्तले सोमबार बसेको समिति बैठकमा थप समय माग गरेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै बैठक निरन्तर राखेर भए पनि टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले शिक्षामन्त्री पन्त र कांग्रस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाइन् ।
‘हामीले यो किन गरिरहेका छौ ?, उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना भइसक्यो । प्रतिवेदनमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रीजीले शिक्षक महासङ्घसँग म छलफल गर्दैछु भन्नुभयो । तर आज टुङ्ग्याउनुपर्ने बेलामा महासङ्घसँग अझै छलफल बाँकी छ भनेर राख्नुभयो यो आपत्तिजनक छ’, सुवेदीको भनाइ छ ।
उनले महासङ्घलाई देखाएर भित्रभित्रै अरू नै षड्यन्त्र गर्न खोज्नुभएको त होइन भन्ने आशङ्का जन्मिएको बताइन् । उनले विधेयकलाई पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै सांसदहरू रबर स्ट्याम्प हुन नसक्ने बताइन् ।
अर्का सांसद रेखा शर्मा, रामप्रकाश चौधरीलगायतले पनि समय लगाएर भए पनि विधेयक टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए ।
यसैबिच पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकार इन्ट्रेस्ट ग्रुपको पछि लाग्ने हो भने संसद्कै गरिमा नरहने बताएकी छन् । बैठकमा सांसद भट्टराईले संसद् र सरकारलाई असक्षम बनाउने नियतस्वरुप विधेयकका बारेमा चलखेल भएको बताइन् ।
‘सरकार कि मस्यौदामा उभिनुपर्यो कि उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको पक्षमा उभिनुपर्यो’, भट्टराईले भनिन्, ‘सरकार हरेक पल इन्ट्रेस्ट ग्रुपले भनेको कुराहरूको पछि लाग्ने हो भने संसद्को गरिमा र मर्यादा बाँकी रहन्नँ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गण्डकीमा प्रदेश सरकार फेरबदलः ‘पर्ख र हेर’को स्थिति
-
सरकारले भन्यो– कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको छैन
-
विश्वकप २०२६ : कसले हारे कसले जिते ?
-
असोज मसान्तभित्र व्यवसाय दर्ता गरे अघिल्ला वर्षहरूको कर मिनाहा हुने
-
गण्डकीमा ७८ प्रतिशत रोपाइँ
-
पुँजीगत खर्च र राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको योजनासहित बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न सचिवहरूलाई निर्देशन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण