काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाबाट लामो रस्साकस्सीबिच आइतबार निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पास भएको छ ।

२०८० मा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवीले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक बल्ल पास भएको हो । 

लामो समयदेखि स्थानीय तहहरूले निजामती विधेयक चाँडाेभन्दा चाँडो पास गराउन माग गर्दै आएका थिए । तर विधेयक पास हुँदा पनि स्थानीय तह खुसी भने हुन सकेनन् । कारण हो– विधेयकमार्फत संघ सरकारले स्थानीय सरकारलाई गरेको अविश्वास । 

स्थानीय तहहरू यसलाई अहिले प्रशासनिक संघीयताको ‘हरण’ भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् । विशेषगरी स्थानीय तहमा खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा संघीय सरकारले 'मुठी नखोलेको' पालिकाहरूको बुझाइ छ ।

‘१० वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नछोड्ने’

संसद्बाट पास भएको विधेयकको ११८ दफाको पहिलो उपदफामै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर पहिलो दफालाई चिर्नेगरी उपदफा ३ मा भनिएको छ –जुनसुककै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा प्रशासनको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउने छ ।’ 

२०८० मा सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयकको उक्त बुँदा संशोधन नभई सदनबाट पास भएको हो । उक्त विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्थामा एक उपदफा मात्रै थप भएको छ ।  

सदनमा पेस भएको विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खटाउने उल्लेख थियो । त्यसमा एक उपदफा थपेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले दरबन्दीबमोजिमको तह मिल्नेगरी स्थानीय तहमा खटाउने उल्लेख छ । यस्तै उपदफा ७ मा थप गरेर खटाइएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिर गराई कामकाज गराउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।   

प्रस्तावित विधेयक

यस्तो छ संशोधन 

विधेयकको यो व्यवस्थालाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल संघ सरकारले प्रशासनिक स्वायत्तता खोसेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहलाई अविश्वास गरेर विधेयक पास भयो । एकातिर स्थानीय सेवाको पद भन्ने अर्कोतिर १० वर्ष नछोड्ने भन्दा यसले स्थानीय तहलाई सरकारको रूपमा नहेरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् । 

प्याकुरेलका अनुसार स्थानीय सरकारहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १० वर्षमा पूर्ण स्थानीय सेवाको पद हुनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिले केही प्रतिशत स्थानीय सेवाको (जो समायोजन भएर पनि आएका थिए) केही प्रतिशत प्रदेश निजामती सेवाबाट आएका र केही प्रतिशत संघको कर्मचारीको माग थियो,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘यसलाई विस्तारै संघको प्रतिशत घटाउँदै जाने र प्रदेशबाट निजामती प्रवेश गरेर स्थानीय सेवामा आएकाहरूलाई दिने प्रतिशत बढाएर १० वर्षमा पूर्ण स्थानीय सेवाको पद हुनुपर्ने १० वर्षसम्म संघले नै नछोड्ने नीति आएको हो,’ उनी प्रस्ट्याउँछन् । 

संघीयताविज्ञ भन्छन् – केन्द्रले हालिमुहाली गर्न खोज्यो 

स्थानीय तह शासन विज्ञसमेत रहेका संविधान सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद सापकोटा विधेयकले केन्द्रीकृत मानसिकता झल्किने तर्क गर्छन् । ‘संविधानले नै तीनै तहकै सरकारले आ–आफ्नै आयोग गठन गरेर कर्मचारी परिपूर्ति गर्न सक्ने कल्पना गरेको छ । तर स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै संघले ओगटेर बस्दा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन । यसतर्फ सरकारको मात्रै होइन, सांसदहरूको पनि ध्यान पुगेन,’ सापकोटाको भनाइ छ । 

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको निजामती हुनु संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर रहेको उनले बताए । ‘बरु प्रदेश आयोगको सिफारिसमा भनेको भए पनि अलि हुन्थ्यो, १० वर्ष संघले नै राख्ने भन्ने कुरा गलत हो, संविधानसँग पनि मिल्दैन,’ उनी थप्छन् । 

सापकोटा  साविकमा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) हुँदा संघीय सरकारले पर्याप्त दिन नसकेको जस्तै अहिलेका पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिन नसकेको सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘यत्रो समय पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्याप्त दिन सकिएको छैन, फेरि केन्द्रलाई नै किन चाहियो ? सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत हालिमुहाली गर्न खोजेको दखिन्छ,’ उनको ठहर छ । 

यता संघीयताविज्ञ रहेका राष्ट्रिय सभा पूर्वसदस्य डा. खिमलाल देवकोटा पनि संविधानविरोधी ऐन आएको तर्क गर्छन् । ‘अहिले धेरैलाई निजामती विधेयक नै नआउला भन्ने डर थियो । त्यसैले धेरै विरोध नभएको सुनिन्छ तर विधेयक नै संविधान विरोधी छ,’ देवकोटाले भने । 

उनले  स्थानीय तह संघीय सरकारको युनिट नभएको सुनाए । ‘ सरकार तीन तहको भन्नुको मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि तीन तहकै भन्ने हो । तर सरकार र सदनबाट पास भएको विधेयकले संकुचित मानसिकता देखाए । स्थानीय सरकार संघीय सरकारको युनिटको रुपमा प्रस्तुत भयो । यो गलत हो,’ देवकोटा बताउँछन् ।

संविधान कै प्रतिकूल ? 

विज्ञहरूले भनेजस्तै पारित भएको विधेयकमा १० वर्षसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ सरकारले खटाउने व्यवस्था संविधान कै प्रतिकूल देखिन्छ ।  संविधानको धारा २८५ मा स्पष्ट रुपमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनको बारेमा लेखिएको छ । उपधारा ३ मा भनिएको छ ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।’ 

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

यस्तै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले स्थानीय तहमा एकपटकको लागि पदपूर्ति भइसकेपछि थप कर्मचारी आफैंले पदपूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  ऐनको दफा १२ अनुसार  स्थानीय तह वा प्रदेशमा  कायम गरिएको दरबन्दी  बमोजिम समायोजन गर्दा समेत त्यस्तो दरबन्दी पूर्ति हुन नसके सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ ।

तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोक सेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ ।  प्रदेश लोक सेवा आयोग वा लोक सेवा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको कानुनबमोजिम पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्नेछ ।  

तर सबै प्रदेशमा लोकसेवा आयोग स्थापना भइसकेको छ । त्यसअनुसार स्थानीय तहको लागि चाहिने कर्मचारी प्रदेश आयोगले दिनुपर्ने हो । तर १० वर्षसम्म संघ सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने विधेयक पारित भएको हो ।  

कर्मचारी समायोजन ऐन यस्तो छ 

कहिले पूर्ण नहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 

२०७२ को संविधान जारी भएपछि स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकारको रुपमा ‘तह’ निर्माण भयो ।  २०७४ मा पहिलो स्थनीय तहको निर्वाचनपछि देशमा ७५३ स्थानीय तह घरदैलो सरकार बनेर सञ्चालनमा आए । स्थानीय तहले ८ वर्ष पूरा गरेर ९ वटा बजेट बनाइसकेका छन् । तर अहिले पनि स्थानीय तह पूर्ण रुपमा सेवा दिन सक्षम हुन बाँकी छ । कारण हो–कर्मचारी अभाव’ देशभरिका स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव भोग्नु । 

त्यसकै उदाहरण अहिले स्थानीय तहमा भएको  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभाव हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को  बजेटकै दिन १० असारमा ७५३ मध्ये ७११ स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा २०१ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन थिएनन् ।

अहिले पनि महानगरपालिकामा २, उपमहानगरपालिकामा ३, नगरपालिकामा ६८ र १२८ गाउँपालिकामा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सह–सचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा संघीय सरकारले पठाएको शाखा अधिकृत तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दरबन्दी हुने व्यवस्था रहेको छ । तर बजेटकै वेला देशका पालिकाहरूमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउन संघीय सरकार गम्भीर भएको छैन । 

यसो त स्थानीय तह गठन भएर सञ्चालन भएदेखि अहिलेसम्म देशभरका स्थानीय तहमा संघीय सरकारले एकैचोटि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुर्‍याउन सकेको छैन ।