पोखरा । फेवातालको हाल जारी गरिएको सिमाङ्कनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मापदण्ड पीडितहरूले साबिककै नापी नक्साअनुसार सिमाङ्कन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीमार्फत नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निवेदन पेस गरेका हुन् ।

फेवाताल मापदण्ड सरोकार समितिका अध्यक्ष नवीन बराल र स्थानीय गणेश भट्टराईसहितको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदन बुझाएको हो । करिब ३ सय जना स्थानीयले हस्ताक्षर गरेको उक्त निवेदनमा हालको सिमाङ्कन प्रक्रिया अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष बरालले राज्यले नै बलमिच्याइँ गरेको आरोप लगाए । ’नेपाल सरकारको जग्गा नापजाँच ऐन २०२१ अनुसार हामीले १९९० सालदेखि तिरोभरो गर्दै आएको र २०३२ सालमा पहिलो कित्ता नापी भई दर्ता प्रमाण पुर्जा पाएको पैतृक र पुस्तौनी जग्गा हो,झ उनले भने, ’तर अहिले सिमाङ्कन गर्दा साबिकको नापी नक्सालाई बेवास्ता गरियो । जग्गाधनी र सँधियारलाई सहभागी नगराई, नापी र मालपोत जस्ता आधिकारिक निकायलाई समेत पन्छाएर ड्रोन सर्भेको नाममा एकतर्फी सिमाङ्कन गरिनु अन्यायपूर्ण छ ।

निवेदनमा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने अध्यक्ष हुँदा बाराही घाटदेखि खहरे, गैह्राचौतारा, सेदी, खपौदी हुँदै फेवाताल फाँटको तल्लो क्षेत्रमा व्यक्तिगत जग्गा मिचेर फुटट्र्याक बनाएको घटनालाई समेत आधार मान्दै राज्यले नागरिकको सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरेको उल्लेख छ । यसरी एकतर्फी काम गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक विपरीत भएको उनीहरूको जिकिर छ ।

पीडितहरूले २०३२ सालको पहिलो नापीलाई आधार मानेर सबै सरोकारवालाको रोहबरमा पुनः सिमाङ्कन गर्न तीनै तहका सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पोखरा महानगरपालिकाले हाल फेवातालको सिमाङ्कन गरिरहेको छ । 

हालसम्म तालको सिमानामा ५ सय ९९ वटा पिलर गाडिसकिएको महानगरले जनाएको छ । तर, यही प्रक्रियामा आफ्नो निजी जग्गा मिचिएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका हुन् ।