काठमाडौँ । केन्द्रीय स्तरका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थासँग बचत फिर्ता गर्न पुग्ने आधा मात्रै सम्पत्ति रहेको पाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार सङ्घीय मन्त्रालयबाट समस्याग्रस्त घोषणा भई व्यवस्थापनको लागि आएका सहकारीबाट उठ्न बाँकी ऋण तथा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो । 

समितिका प्रवक्ता काशीचन्द्र बरालका अनुसार अहिलेसम्म मागदाबी राफसाफ भई प्रतिवेदन बुझाइएका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले समेत ४० देखि ५७ प्रतिशत रकम मात्रै फिर्ता पाएका छन् ।

हालसम्म सहकारीमा ३८ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको मागदाबी गरेको थियो । यसमध्ये ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ता भएको छ । 

व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्क अनुसार असार मध्यसम्ममा १५ वटा सहकारी संस्थामा ५६ हजार १०६ जना बचतकर्ताको ३५ अर्ब १ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म कार्यालयसँग २३ वटा सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनको जिम्मा आएकोमा तीन वटा सहकारीको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस भइसकेको जनाएको छ । 

समस्याग्रस्तसहकारीको भुक्तानी हुन बाँकी अवस्था

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार असार १५ गतेसम्म विभिन्न सहकारीको मागदाबी सङ्ख्या  र रकम देहाय अनुसार रहेका छन् । 

उल्लेखित रकममध्ये ३१८ जना बिरामी/अशक्तलाई ६९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ गरेको छ । त्यस्तै, थप १६८२ जनालाई ७ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको रकमा फिर्ता गरेको छ जुन बचत फिर्ताको शतप्रतिशत रकम हो । 

त्यसबाहेक १३२२ जना बचतकर्ताले हिसाब मिलान गरेका छन् । यसबापत २ अर्ब ४७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै? ३२७ जनाले भने आंशिक रूपमा नगद बचत फिर्ता पाएका छन् । उनीहरुलाई १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ । अहिले व्यवस्थापन विभिन्न सहकारी तथा व्यवस्थापन समितिसँग २९ करोड ८२ लाख लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । 

बचत फिर्ताको लागि चार वटा विधि

व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ताका लागि चार वटा विधि अपनाएको जनाएको छ । पहिलो, नगदमा जोड । यस अन्तर्गत बचतकर्ताहरूलाई उनीहरूको बचत फिर्ता नगदमा दिइन्छ । दोस्रो, बचतकर्ता र ऋणीहरूको बीचमा मिलान गर्ने । यो विधिमा बचतकर्ता र ऋणीहरूको बीचमा मिलान गरिन्छ, जसमा एउटा बचतकर्ताले अर्को ऋणीको ऋण तिरिदिन्छ र त्यसपछि उनीहरूको बचत फिर्ता हुन्छ ।

तेस्रो भनेको स्वैच्छिक लेनदेन हो । यो तेस्रो विधिमा, बचतकर्ता र ऋणीहरूले स्वइच्छाले एक अर्कासँग लेनदेन गर्न पाउँछन्, जसमा उनीहरूले बाहिरी रूपमा सम्झौता गरेर बचत फिर्ता गर्न सक्छन् । चौथो तरिका भनेको तेस्रो पक्षको सम्पत्ति मिलान हो । यो विधिमा तेस्रो पक्षको सम्पत्ति मिलान गरिन्छ, जसमा बचतकर्ताहरूलाई उनीहरूको बचत फिर्ताको सट्टामा कुनै तेस्रो पक्षको सम्पत्ति दिइने प्रवक्ता बरालले जानकारी दिए । 

बराल भन्छन्, ‘हामी पहिलो विकल्पलाई पहिलो पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौँ । तर, नगद मात्रै वितरण गर्ने हो भने दसौँ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसैले हामीले सबै विकल्पलाई खुला राखेर अघि बढ्ने गरेका छौँ ।

व्यवस्थापन समितिमाथि लागेको आराेप – एउटाको खण्डन, अर्कोमा प्रष्टीकरण

कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष श्रमनकुमार गौतमले समितिमाथि लागेका दुई आरोपको खण्डन गरे । पहिलो, सहकारी संस्थाले बचतकर्तालाई कम मूल्यको सम्पत्ति धेरै देखाएर हिसाब मिलान गर्ने गरेको र यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा आयोगमा मुद्दा समेत परेको आरोपको विषयमा खण्डन गरे । 

उनले आफूले बचतकर्ता र ऋणीबिच सहमति गरेर आएको सम्पत्तिलाई मात्रै राफसाफ गरिदिने गरेको भन्दै कुन सम्पत्तिलाई कति मूल्य तिर्ने वा दिने भन्ने विषय बचतकर्ता र ऋणीको विषय भएको दाबी गरे । उनले बचतकर्ताले नगदमा रकम आउने निश्चित नहुँदा केही रकम बढी तिरेर राफसाफ गर्न खोजेको हुनसक्ने भन्दै यसमा समितिको भूमिका नहुने उल्लेख गरे । 

अर्को विषय यसरी हिसाब मिलान गर्दा १० प्रतिशत नगद उठाउने गरेको आरोप समेत समितिमाथि लाग्ने गरेको छ । यसलाई भने उनले स्वीकार गर्दै प्रस्ट्याउने प्रयास गरे । उनले भने, ‘अहिलेको सम्पत्तिले बचतकर्ताको सबै रकम धान्ने अवस्था नहुँदा कम्तीमा १० प्रतिशत नगद जम्मा गर्न लगाएर साना बचतकर्ताको संरक्षण गर्न खोजेको उनले प्रष्टीकरण दिए । 

अध्यक्ष गौतमले २०७५ असारमा स्थापना भएको समितिले ६ वर्षमा ८३ करोड ६५ लाखको मात्रै हिसाब मिलान गर्न सकेको र पछिल्लो वर्षमा मात्रै साढे २ अर्ब भन्दा धेरै फिर्ता हुन सकेको अवस्था रहेको भन्दै अब समिति झनै रफ्तारका साथ अघि बढ्ने र छिटै राफसाफ टुङ्ग्याउने उनको दाबी थियो ।