काठमाडौँ । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’ को कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीमा जुन पार्टीको सांसदमाथि प्रश्न उठेको छ, त्यही पार्टीको नेताको नेतृत्वमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाउन लागिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा धारणा राख्दै रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले एक वर्ष अगाडि आफैँले राखेको धारणा भुलेर जसको विषयमा आशंका उब्जिएको हो, त्यसको नेतृत्वमा समिति बन्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

अघिल्लो वर्ष रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबारे सहकारीको विषयमा कुरा उठेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा हुँदा रास्वपालाई समितिको नेतृत्व दिन नहुने अन्य दलले बताएका थिए । अहिले सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गर्दा कुलिङ पिरियडबारे गडबडी भएको थियो ।

समितिको सभापति रामहरि खतिवडा छन् । उनी कांग्रेसका सांसद हुन् ।  छानबिन समितिको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति दलहरूबिच भएको छ । त्यसबारे रास्वपाले आपत्ति जनाएको हो । 

विरोध गरे पनि प्रवक्ता झाले समितिमा पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने बताए ।