खानेपानीको माग गर्दै केयूकेएल घेराउ गर्ने घोषणा
काठमाडौं। आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास संघले खानेपानीको माग गर्दै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) घेराउ गर्ने भएको छ ।
संघको आज बसेको बैठकले बुधबारदेखि खानेपानी लिमिटेडको कार्यालय घेराउ गर्दै धर्ना दिने निर्णय गरेको हो । खानेपानीको माग गर्दै सुकुम्बासी संघले खानेपानी कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्रको कुनै सुनुवाई नभएपछि अब सो कार्यालयमा अनिश्चितकालिन धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको हो ।
‘आजको २१औं शताब्दिमा आफ्नै देशका नागरिकलाई खानेपानीको हकबाट वञ्चित गर्ने मानवता विरोधी कार्य विरुद्ध यही असार २५ गतेदेखि उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा अनिश्चितकालिन धर्ना तथा विरोधको कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ,’ संघको बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानी उपलब्ध गराउन गत जेष्ठ २६ गते काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि अहिलेसम्म कुनै किसिमको सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष कालबहादुर विकले जनाए ।
खानेपानी कार्यालयमा अनिश्चितकालिन धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम गर्नका लागि संघले कालबहादुर विकको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन एवं संघर्ष समिति गठन गरेको छ । समितिको सचिवालय सदस्यहरुमा अमर लिम्बु, एमडी सतार, बिन्दा कोटल, रन्जु कुमारी शाह, उपेन्द्र शाह, देवेन्द्र ठाकुर, देव कुमारी साह र सुरेश शाह रहेका छन् ।
यस्तै, समितिको सदस्यहरुमा सीमा जयसवाल भाईकाजी सापकोटा, मिनादेवी शाह, आर्या पाण्डे, बिरवला यादव, योगेन्द्र साह, रामनारायण शाह, इन्द्र शाह, उमेश शाह, रामकिशोर, चन्द्रिका शाह, दिनकर शाह, लखिन्द्र शाह, रामसुन्दर शाह, शान्ता थापा मगर, विकास श्रेष्ठ, हरि सुवेदी, लक्ष्मी बुढाथोकी, मीना तामाङ, अमर बर्दिवा, सुनिता परिवार, महेश चौधरी, किष्ण सापकोटा, प्रतिक्षा चौधरी, धिरेन्द्र चौधरी र श्याम तामाङ लगायतका रहेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने जेटियुसीसीको माग
-
परीक्षामा बरामद गरिएका ४९६ थान मोबाइल नष्ट, के भन्छ सिरहा प्रहरी ?
-
इजरायली हवाई आक्रमणमा ४ जनाको मृत्यु, लेबनान युद्धविराम सम्झौता सङ्कटमा
-
सुधन गुरुङको १७ पेजको बयानसहित समितिले बुझायो ४५ पेजको प्रतिवेदन
-
मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनु नै तत्कालीन सरकारको मुख्य प्राथमिकता थियो : पूर्वमन्त्री सिन्हा
-
रिपब्लिकन सांसदले नै तोडे ट्रम्पको लाइन : युक्रेन सहायता र रुसमाथि प्रतिबन्धको विधेयक पारित
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण