काठमाडौँ । महिनौँदेखि शिक्षा समितिमा अड्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एउटा गाँठो फुक्दा अर्को गाँठो थपिएको छ । 

अस्थायी, राहत तथा करार शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियामा ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने विषयमा सहमति जुटे पनि शिक्षकको ‘आवधिक बढुवा’ सम्बन्धी प्रावधानमा नयाँ विवाद बल्झिँदा विधेयक आइतबार पनि पारित हुन सकेन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा आइतबार भएको बैठकमा नेपाल शिक्षक महासंघले अडान छाडेपछि ६०/४० को विवाद टुंगिएको थियो । तर, महासंघको मागअनुसार आवधिक बढुवाको प्रावधानमा लचकता अपनाउन सरकार तयार नभएपछि बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिन पुग्यो । 

के हो आवधिक बढुवाको नयाँ विवाद ?

विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवाका लागि तृतीय श्रेणीमा १० वर्ष र द्वितीय श्रेणीमा १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका साथै, बढुवाका लागि शिक्षकले पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसत ९० अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

महासंघले यही ९० अंकको प्रावधान हटाएर ‘तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने वाक्यांश राख्न तीव्र दबाब दिइरहेको छ । तर, सरकार र समिति यसमा सहमत छैनन् । 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा समिति सदस्य श्याम घिमिरे भने यो विषयमा 'तोकिए बमोजिम' हुनेछ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने अडानमा छन् । र नियमावलीमा 'आवश्यकताअनुसार' राख्न सकिने उनको सुझाव छ । तर, सिंगो समिति 'तोकिएबमोजिम' शब्द राख्ने पक्षमा छैन् । समितिका सदस्यहरू कुनै पनि हालतमा यो शब्द राख्न नहुने अडानमा छन् । 

यो प्रावधान हटाउँदा राज्यकोषमा ठुलो आर्थिक भार थपिनेछ । एकैपटक ठुलो संख्यामा शिक्षक बढुवा हुँदा सुरुको वर्षमै वार्षिक करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ । साथै, निजामती सेवा, प्रहरी र अन्य सरकारी निकायमा समेत यसको नकारात्मक असर पर्ने सरकारको तर्क छ । 

निजामती सेवामा आवधिक बढुवाका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९५ अंक आवश्यक पर्छ । तर शिक्षकहरू अंक नै राख्न नहुने अडानमा छन् भने शिक्षा समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले ८५ अंकको प्रस्ताव राखेका छन् । भने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ८० अंकको प्रस्ताव ल्याएका छन् । तर घिमिरेले भने अंक उल्लेख नगरी 'तोकिएबमोजिम' राख्नुपर्ने अडानमा छन् । जसका कारण विधेयक पास नहुने प्रमुख विवाद यही आवधिक बढुवा बनिरहेको छ । 

समिति बैठकमा चर्काचर्की र आक्रोश

आइतबारको बैठकमा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, बैठक सुरु हुनासाथ सत्तापक्षका सांसदहरूबाटै विवाद र असन्तुष्टि देखियो । घिमिरेले ६०/४० को विषयमा समितिले भनेको मानेपछि बढुवाको विषयमा महासंघको कुरा मानेर जानुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले भने, ‘मेजर स्टेक होल्डरलाई चिड्याएर विधेयक ल्याएर हुँदैन । उहाँहरूसँग ६०/४० मा सहमति गरायौं, अब बढुवाको कुरा उहाँहरूको मान्नुपर्ने भएको छ ।’ 

तर, उनको प्रस्तावप्रति अन्य सांसदहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाए । पूर्व शिक्षामन्त्री तथा माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले आक्रोशित हुँदै भने, ‘कुरा कहाँ घुमाइरहनु भएको छ ? कसको आदेशमा हुनुहुन्छ ? हामीलाई भेडाबाख्रा जस्तो बनाउन मिल्दैन ।’ उनले छिनछिनमा निर्णय फेर्ने र बैठक स्थगित गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षकलाई मात्रै मुख्य सरोकारवाला मानिएकोमा आपत्ति जनाइन् । उनले भनिन्, ‘मुख्य सरोकारवाला त अभिभावक र विद्यार्थी हुन्, उनीहरूसँग त फिटिक्कै छलफल भएको छैन । बच्चाको भोटिङ कार्ड नभएर होला, उनीहरूलाई बेवास्ता गरिएको ।’ उनले शिक्षकको बढुवा र सरुवामा होइन, विद्यार्थीको सिकाइ, अतिरिक्त क्रियाकलाप र पाठ्यक्रम सुधारमा केन्द्रित हुन आग्रह गरिन् ।

एमाले सांसद दीपा शर्माले शिक्षक महासंघले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेको आरोप लगाइन् । ‘जम्मै बढुवा, सरुवाको मात्रै यो समितिले काम गरिदिनु पर्ने हो ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘शिक्षकले आफ्नो विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र इन्टरनेटबारे भनेको भए हामी खुसी हुन्थ्यौं ।’

सांसदहरू सरिता भुसाल र ईश्वरी घर्तीले पटक–पटक विधेयक पारित हुन नसक्दा 'समितिको सदस्य हुँ' भन्न पनि लाज लाग्न थालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । 

सांसदहरूबिच चर्काचर्की बढेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पन्तले सहमतिका लागि थप समय मागेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘शिक्षक महासंघलाई ६०/४० मा सहमत गराएका छौँ । एक–दुईवटा विषयमा कुरा मिलेको छैन । सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समय चाहियो ।’ 

बैठकको अन्त्यमा समिति सभापति थापाले सरकारलाई सहमति जुटाउन पाँच दिनको समय दिएका थिए । ‘समितिले आफ्नो निर्णय गरिसकेको छ, अब यही आधारमा सरोकारवालालाई मनाएर आउनुहोस् । प्रत्येक व्यक्तिको कुरा सुनेर कानुन बनाउन थालियो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन,’ सभापति थापाले भनेका थिए । 

६०/४० को विवाद समाधान भए पनि आवधिक बढुवाको नयाँ विवादले विद्यालय शिक्षा विधेयकको भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ । सरकारले आगामी पाँच दिनभित्र शिक्षक महासंघलाई सहमतिमा ल्याउन नसके विधेयक पारित हुने प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिएको छ । 

कांग्रेस सांसद लिम्बूका अनुसार आइतबार शिक्षा समितिअन्तर्गत परामर्श समितिको बैठकमा विधेयकका विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो । उनले समितिलाई दिएको जानकारी अनुसारः 

१) शिक्षकको आवधिक ‘बढुवा तोकिएको बमोजिम गर्ने’ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । जुन विवादमा परेको र समाधान हुन नसकेको विषय हो । 

२) ‘एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम’ को विषयमा परामर्श समितिले शिक्षा मन्त्रालयसँग जानकारी माग गरेको थियो । 

३) २०७५ सालमा शिक्षक सेवा पास गरेका शिक्षकहरूको सेवा अवधि थप्ने विषय । 

४) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुुनुपर्ने महासंघको डिमाण्डमा समेत छलफल भएको थियो । 

५) शिक्षकको हस्तान्तरण हो कि व्यवस्थापन हो भन्ने विषयमा समेत छलफल गर्‍यौं । जुन विषयमा महासंघले समेत असहमति जनाउँदै आएको छ । 

६) द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरूको विषयमा समेत परामर्श समितिमा छलफल भएको थियो । 

७) विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तोकिए बमोजिम हुने भन्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो । 

८) अस्थायी अध्यायपन अनुमतिपत्र लिएका तर, शिक्षण पेशामा आबद्ध रहेका शिक्षकहरूको विषयमा समेत छलफल गरिएको थियौं । 

९) नीजि विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो । यो विषयमा समेत समितिमा थप छलफल आवश्यक देखिएको छ । 

१०) नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीको काज पाउने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियौं । हाल चार जना पदाधिकारीले काज पाउने गरेका छन् । समितिले यसलाई घटाएर २ जना बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । 

११) शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन ९० राखिएको छ । यसलाई कम गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । शिक्षा समिति सभापतिकोमा प्रस्ताव आएको ८५ र शिक्षामन्त्रीको तर्फबाट ८० अंकको प्रस्ताव आएको थियो । 

शिक्षामन्त्री पन्तले आवधिक बढुवाको विषय गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । आइतबारको शिक्षा समिति बैठकमा शिक्षकको आवधिक बढुवामा अंक नराखी 'तोकिएबमोजिम' राख्नुपर्ने अडान लिएका घिमिरेले यसअघि असार १६ गतेको बैठकमा अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको पदपूर्तिको विषयमा विवाद सिर्जना गरेका थिए । जसले गर्दा शिक्षा विधेयकमा एउटा विषयमा सहमति जुट्दा अर्को विषयमा भने विवाद बल्झिदै गएको छ ।