काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बिमा व्यवस्थापनलाई थप सरल, प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री बनाउन विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ को मर्म अनुरूप श्रमिकहरूको सुरक्षा र सुविधालाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको हो ।

मन्त्रालयले श्रमिकको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा बिमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन पीडित श्रमिकको घर/परिवारमा पुगेर सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि बिमा प्राधिकरणलाई पत्र लेखी कार्यान्वयनमा जोड दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिमा रकमको दाबी र भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन अब हकवालाको बैंक खातामा सिधै रकम पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि मोबाइल बैंकिङ र अन्य विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) को प्रयोग गरिनेछ ।

सेवा प्रवाहलाई छिटो-छरितो बनाउन वैदेशिक रोजगार बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरणको डिजिटल प्रणालीबिच अन्तर आबद्धता (एपीआइ) गर्ने निर्णय भएको छ । साथै, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी), व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा आयोजना (भिइआरएसपी) र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआइएस) बीच समन्वयात्मक पहुँच कायम गरी सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ ।

श्रमिकको सुरक्षाको दायरा बढाउन मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले हालको बिमा र दाबी भुक्तानीको अवस्था, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको परिवेशको विश्लेषण, बिमाको दायरा विस्तार गर्दा प्रिमियममा आउने फरकको अध्ययन र बिमा सेवालाई श्रमिकमैत्री बनाउन आवश्यक सुधारका सुझाव विश्लेषण र समीक्षा गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

बिमाको आवश्यकता र महत्त्वबारे श्रमिकका परिवार र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयले विशेष पहल गर्ने भएको छ । यसका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी र मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले संयुक्त रूपमा बिमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । यी निर्णयहरूको कार्यान्वयनबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र निजका परिवारले झन्झटरहित बिमा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।