पोखरा । गण्डकी प्रदेशका नागरिक सरकारी सेवाबाट चरम असन्तुष्ट छन् भने राजनीतिक नेतृत्वप्रति रुष्ट बनेका छन् । स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाबाट आंशिक सन्तुष्ट भए पनि उनीहरू समग्र राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

उनीहरूले भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरतालाई देश विकास र सेवा प्रवाहमा प्रमुख समस्याको रूपमा औँल्याएका छन् । त्यसमा राजनीतिक दल र नेताहरूको कार्यशैलीले प्रमुख भूमिका खेलेको उनीहरूको तर्क छ ।

पूरक एसियाले गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ६७ जनासँग गरेको ‘सार्वजनिक सेवा, सुशासन र नागरिक असन्तुष्टि सर्वेक्षण २०८२’ ले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । सर्वेक्षणले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को नारा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा केही हदसम्म सार्थक देखिए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचारले नागरिकलाई निराश बनाएको देखाएको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार नागरिकको सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति छ । राजनीतिक दलका कामबाट करिब ७ प्रतिशत नागरिकमात्रै सन्तुष्ट छन् । यस्तै संघ सरकारसँग २२.५ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग २४.३ प्रतिशतमात्र सन्तुष्ट छन् ।

तथापि स्थानीय सरकारसँग गण्डकीका नागरिकले तुलनात्मक रुपमा बढी सन्तुष्टि जनाएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६३.६ प्रतिशत नागरिक स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी भएको बताउँछन् । त्यस्तै, ७७.३ प्रतिशतले स्थानीय तहका कार्यालयमा सेवा लिन अप्ठ्यारो नभएको बताएका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागी ५०.२ प्रतिशत नागरिक स्थानीय सरकारको काम–कारबाही पारदर्शी नभएको बताउँछन् । ८९.५ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक नेतृत्वबाट शक्ति, पद र अधिकारको दुरुपयोग हुने गरेको बताएका छन् भने ९० प्रतिशतले राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने गरेको बताएका छन् । ९३.३ प्रतिशतले भ्रष्टाचारका ठुला प्रकरणमा राजनीतिक दलहरूबिच मिलेमतो हुने गरेको बताए ।

भ्रष्टाचार र नातावाद, कृपावादलाई नागरिकले शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा ठुलो रोग मानेका छन् । सर्वेक्षणमा ८५.८ प्रतिशतले अप्ठ्यारो पर्दा चिनजानको मानिस नभए काम लिनै नसक्ने बताए ।

सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जाँदा घुस दिनुपर्ने अनुभव धेरै नागरिकको छ । ५३.८ प्रतिशतले चिया खर्चको रुपमा घुस तिर्नुपर्ने जबाफ दिएका हुन् । सर्वेक्षणमा सहभागीहरूले तीन तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा धेरै संघ सरकार मातहतका कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको जनाएका छन् । त्यसपछि क्रमशः प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने उनीहरूको जिकिर छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामप्रति पनि नागरिकले विश्वास देखाएनन् । आयोगको कामबाट जम्मा २६.६ प्रतिशतमात्र सन्तुष्ट देखिएका छन् ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये धेरैजसोले रोजगारीका अवसरमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र नेताका आसेपासेले मात्रै आर्थिक अवसर पाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । ८६.८ प्रतिशत उत्तरदाता अवसर नभएरै युवा बिदेसिएको भन्छन् । देशमा उद्यमी बन्ने वातावरण राम्रो छ भन्नेमा जम्मा १८.६ प्रतिशतमात्रै सहमत छन् । तथापि सर्वेक्षणले गण्डकीका नागरिक लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति भन्दा नेताहरूको कार्यशैलीप्रति बढी असन्तुष्ट रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

स्थिर सरकार र राजनीतिक दलमा पुस्तान्तरण भए अहिलेको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने उनीहरूको आशा छ । स्थिर सरकार हुँदा ८९ प्रतिशतले आशा देखेका छन् भने दलमा हुने पुस्तान्तरणमा ७८.४ प्रतिशतले असन्तुष्टि सम्बोधन हुने देखेका छन् ।