अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने
सारांश
- नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नेछ।
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई ३ लाख र महिलालाई ५ लाखसम्मको कर्जा विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गरिनेछ।
- लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनेछ।
काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका डा.विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै १५ प्रतिशत लाभांश सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने बताएका हुन् ।
मौद्रिक नीति अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख गरिने भएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो
-
अल्छीपन छोड्नुहोस्, आयु बढाउनुहोस्
-
फोहोर सम्झिएर नफाल्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलका बोक्रा र चियापत्ती
-
२० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने
-
त्रियुगा क्षेत्रमा गर्मीले जनजीवन प्रभावित
-
मुख्यमन्त्री विजयसँग प्रेम सम्बन्धको भाइरल हल्लाबिच तृषाले तोडिन् मौनता
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण