बारा । नदीजन्य पदार्थ उत्खननपूर्व खोलामा गरिने प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) मा चरम लापर्बाही भेटिएको छ । कागजमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने तर स्थलगत अध्ययन नै नगरी प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेको भेटिएको हो ।

खोलाजन्य पदार्थको उत्खननपूर्व वन तथा वातावरण सम्बन्धी विज्ञ, भूगर्भविज्ञ, हाइड्रोलोजिष्ट, समाजशास्त्री, वन प्राविधिक लगायतका विज्ञमार्फत खोलाको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, परामर्शदाता कम्पनीले कानुनी उल्झनबाट बच्न कागजमा विज्ञहरूको प्रमाणपत्र उल्लेख गर्ने तर सहायक प्राविधिकमार्फत एक दिन खोलामा सतही अनुगमन गर्ने र दोस्रो दिन सार्वजनिक सुनवाइ गरेर प्रतिवेदन तयार गर्दै आएको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगर– १५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले परामर्शदाता कम्पनीका मान्छे एक दिन खोलामा पुगेको र एक दिन गाउँकै १२/१४ जनालाई जम्मा गरेर सार्वजनिक सुनवाइ गरी आईईई प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप लगाए ।

‘यो सबै कागजमा कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउने काममात्रै हो,’ उनले भने, ‘फिल्डमा खटिएर वास्तविक अध्ययन नै हुँदैन ।’

वडाध्यक्ष लामिछानेका अनुसार खोलामा कुन ठाउँबाट कति मात्रामा बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी निकाल्ने हो, यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर, जथाभावी खन्दा यसले कृषि भूमिमा पारेको नोक्सान, बढ्दै गएको खानेपानीको हाहाकारबारे अध्ययन र छलफल नै हुने गरेको छैन ।

पालिकाहरूले २/२ वर्षमा खोलाको आईईई गर्दै आएका छन् । यस वर्ष बाराको जीतपुरसिमरा, कोल्हवी, निजगढ, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका र सखुवा प्रसौनीले आफ्नो पालिका मातहतका खोलाहरूको नयाँ आईईई गर्नुपर्ने छ ।

एक दशकदेखि बाराका खोलाहरूमा आईईई गर्दै आएको सुनरस कन्सल्टेन्सी एण्ड टे«डर्स प्रालि वीरगञ्जले केही दिनअघि बाराको दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । जसमा विज्ञहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र उल्लेख गरेर सहायक प्राविधिकले काम गरेको भेटिएको हो ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरले प्रतिखोला आईईई प्रतिवेदन तयार गर्न ५ लाखको दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । कागजमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको देखाउने ढंगले मात्रै आईईई भएको वडाध्यक्ष लामिछानेको भनाइ छ ।

सुनरस कन्सल्टेन्सी एण्ड टेडर्स प्रालिले पसाहा र दुधौरा खोलाको सार्वजनिक सुनवाइ गर्दा स्थानीयहरूले खोलामा टिपर, जेसीभी प्रयोग नगर्न, खोलाको सार्वजनिक जग्गामा घाटगद्दी नराख्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले बर्सेनि खोलाले धार परिवर्तन गरेर कृषियोग्य भूमिमा क्षति गर्दै आएको गुनासोसमेत गरेका थिए ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरका इन्जिनियर सञ्जीव रुपाखेतीले खोलामा आईईई गर्दा वातावरणमा पर्ने असरबारे गम्भीर ढंगले अध्ययन गर्नुपर्नेमा परामर्शदाता कम्पनीले विगतदेखि नै झारा टार्ने ढंगले काम गर्दै आएको बताए ।

‘विवादरहित ढंगले खोला उत्खनन गर्न आईईई प्रतिवेदनको ठुलो भूमिका हुन्छ,’ रुपाखेतीले भने, ‘खोलामा बगेर आएको ढुंगा, गिटी, बालुवा (इनपुट) र ठेक्का लगाएको नदीजन्य पदार्थ (आउटपुट) को मात्रा बराबर हुनुपर्छ भन्ने छ, तर हामीकहाँ बगेर आएकोभन्दा दश गुणा बढी उत्खनन भइसकेको छ ।’

एक दशकमा बाराको खोलाको माथिल्लो र तल्लो सतहबिच १५ देखि २० फिट फरक देखिएको छ । ‘हाम्रो खोलाको अवस्था हेर्दा अझै ३/४ वर्ष उत्खनन नै गर्न मिल्दैन,’ इन्जिनियर रुपाखेतीले भने ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नुको मुख्य कारण बस्ती र कृषि भूमिमा डुबान नहोस्, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका भौतिक संरचनाहरूमा क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले च्यानलाइज गर्ने हो । पालिकाहरूले भने विशुद्ध राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले मात्रै खोला उत्खनन गर्दै आएका छन् ।

बारामा जीतपुरसिमरा, निजगढ र कोल्हवीले दुधौरा, बालगंगा, पसाहा, बकैया, शक्ति, धन्सार र लाल खोलामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबापत वार्षिक ३० करोडभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्दै आएका छन् ।

सुनरस कन्सल्टेन्सी एण्ड टेडर्स प्रालिका सञ्चालक शम्भु चौरसियाले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) दुधौरा खोलाको २ वटा प्लट, बालगंगा र पसाहा खोलामा १/१ वटा प्लटमा उत्खनन गर्ने बताए ।

दुधौरा खोलाको २ वटा प्लटबाट अधिकतम् ५ लाख ५७ हजार ५८३ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने छ । बालगंगा खोलाको हकमा २ किलोमिटर लम्बाइ र ५७ मिटर चौडाइको एउटै प्लट छ, जसबाट ८ लाख ९५ हजार २१ घनफिट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पसाहा खोलाको हकमा भने १ हजार ३३६ मिटर लम्बाइ र २७ मिटर चौडाइ भएको एउटै प्लटबाट ८ लाख ६२ हजार ६५ क्युफिट मात्रै उत्खनन गर्न सकिने जनाइएको छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरले भने प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै ५ गुणा बढी उत्खनन गर्नेगरी वार्षिक १२ देखि १४ करोडमा ठेक्का लगाउँदै आएको छ ।

आन्तरिक राजस्वको मुख्य स्रोत मानिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्का लगाएपछि जेठ मसान्तसम्म खोला ठेकदारको निजी सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको खोलासँग जोडिएका वडाध्यक्षहरूको भनाइ छ ।

जीतपुरसिमरा– १८ का वडाध्यक्ष चतुरबाबु वाग्लेले परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिवेदनमा जति नै उल्लेख गरेको भए पनि ठेक्का प्रक्रियामा गएपछि त्यो कार्यान्वयनमा नआउने बताए । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा नै त्रुटि हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

यता परामर्शदाता कम्पनीका सञ्चालक चौरसियाले खोलामा प्राविधिक खटाएर अध्ययन गरेको दाबी गरेका छन् । उनले प्रदेश वन मन्त्रालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र उत्खनन क्षेत्रको लम्बाइ, चौडाइको जीपीएस चेकजाँच गरेरमात्रै आईईई पास गर्ने बताए ।