काठमाडौँ । चिकित्सकहरूले उपभोक्ता अदालतको फैसलाले अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई हतोत्साहित बनाएको भन्दै आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेपछि सरकार र सङ्घबिच तीन बुँदे सहमति गरी एक सातामा सुझाव पेस गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।कार्यदलले दुई साता वित्दापनि सुझाव पेस नगरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव डा.सञ्जिव तिवारीले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।  

उनले भने, ‘अन्यथा पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य भई आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी आगाडी बढ्छौँ ।’असार २४ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सरकार र सङ्घबिच भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बनेको आरोप चिकित्सकहरूको छ ।

यता कार्यदलका सदस्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नीति योजना महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलले रिपोर्ट तयार पारेकाले भोलि(बिहीबार)सम्म बुझाउने बताए । 

‘रिपोर्ट एक साता भित्र बुझाउने भने पनि कार्यदल बनाउन तीन मन्त्रालयबाट संयोजक,सदस्यहरू तोक्न नै समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘कार्यदल निश्चित भए पनि रिपोर्ट तयार पारेका छौँ हामीले सम्भवतः भोली बुझाउँछौँ ढिला भएको छैन ।’

चिकित्सक संघ आक्रोशित, फेरि सशक्त आन्दोलनको चेतावनी

कार्यदलले रिपोर्ट बझाएपछि सहमति अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ संशोधन प्रक्रिया बढ्ने उनले बताए ।यसअघि कार्यदलले सो रिपोर्ट बुझाएपछि तीनै जना तीन मन्त्रालयका मन्त्री र नेपाल चिकित्सक सङ्घको वार्ता टोलीमा पेस गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो । 

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ लगायतका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिन भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फाष्टट्रयाकबाट कानुन संशोधनको लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबिच वार्ता हुँदा एनएमएका प्रतिनिधि र सरकारबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी र कानुन मन्त्री अजय चौरसिया सहभागी भई वार्तामार्फत तीन बुँदे सहमति भएको हो ।