काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले तीन मन्त्रीको सहभागितामा गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश पोखेको छ । संघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर पुनः सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।

संघका महासचिव डा.सञ्जीव तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सङ्घ र नेपाल सरकारबिच प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा असार २४ गते भएको तीन बुँदे सहमति भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ। सहमतिअनुसार सात दिनभित्र कानुनी तथा नीतिगत संशोधनका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गर्ने भनिए पनि अझैसम्म ठोस प्रतिफल नदेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

संघले कार्यदल पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहेको ठहर गर्दै उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूसँग भएको सहमति समेत पालना नभएको अवस्थामा भविष्यमा ती अधिकारीहरूको मौखिक वा लिखित प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको विश्वसनीयता गुम्ने खतरा औँल्याइएको छ।

संघले सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवाला निकायलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै आफूहरूलाई पुनः आन्दोलनमा धकेलिएको खण्डमा यस पटकको आन्दोलन अझ सशक्त हुने चेतावनी दिएको छ।

उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थालाई जरिवानाको फैसलाको विरोध गर्दै त्यसको खारेजीको माग गर्दै आएको छ ।