जुम्लाका किसानलाई काँचो स्याउ टिप्न प्रतिबन्ध
सारांश
- जुम्लामा, कृषि विकास कार्यालयले भदौ १५ पछि मात्र स्याउ टिप्न किसानलाई आग्रह गरेको छ।
- काँचो स्याउ टिपेमा किसान र व्यापारी दुवैलाई कानुनी कारबाही गरिनेछ, प्रमुख रामभक्त अधिकारीले बताए।
- जिल्लामा १८ हजार घरपरिवारमध्ये १६ हजारले स्याउ खेती गर्छन् र ४ हजार हेक्टर जमिनमा खेती हुन्छ।
जुम्ला । जुम्लाका किसानलाई काँचो स्याउ टिप्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कृषि विकास कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत भदौ १५ पछि मात्र स्याउ टिप्न आग्रह गरेको हो ।
कोही कसैले सूचना विपरीत काँचो स्याउ टिपेको पाएमा वा बजारमा खरिद गर्ने व्यापारी र किसान दुवैलाई कानुनी कारबाही गरिने कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रामभक्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
काँचो स्याउ टिप्दा स्वाद, गुणस्तर र पौष्टिकता सबैमा असर पर्न जान्छ । यसको दीर्घकालीन ‘ब्रान्ड’ र बजार मूल्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहका कृषि शाखा र यहाँका स्थानीयवासीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गरिएको कार्यालय प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ ।
कृषि विज्ञका अनुसार भदौ दोस्रो सातापछि मात्रै स्याउ टिप्नु उपयुक्त मानिन्छ । नपाकेको स्याउ टिप्दा बजारीकरणमा चुनौती हुने गरेको छ । परिपक्व र स्याउको रङ्ग ७० प्रतिशतभन्दा माथि भइसकेपछि मात्रै बिक्री गर्न किसानलाई निर्देशन गरिएको प्रमुख अधिकारीले बताए।
जिल्लामा करिब १८ हजार घरपरिवारमध्ये १६ हजार घरपरिवारले स्याउखेती गरेको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो समय स्याउ खेतीको क्षेत्रसमेत विस्तार हुँदै गएको छ । जिल्लामा चार हजार बढी हेक्टर जमिनमा स्याउखेती भइरहेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी तातोपानी गाउँपालिकाले पनि स्याउ बगैँचा धनी र स्याउ व्यापारीलाई आगामी भदौ १५ गतेपछि मात्र स्याउ सङ्कलन तथा निकासी गर्न आग्रह गरेको छ । गाउँपालिकाले भदौ १५ गतेभन्दा अघि स्याउ नटिप्न र निर्यात नगर्न अनुरोध गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण