काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्‌नो खर्चमा व्यापक कटौती गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उक्त कार्यालयले कुल खर्च झन्डै ३३ प्रतिशत घटाउन सफल भएको हो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालय तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा थियो । असार अन्तिम साता सरकार परिवर्तन भएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि यो कमान्ड ओलीको नेतृत्वमा आएको थियो । दुई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उक्त कार्यालयको खर्चको तुलना गर्दा प्रचण्ड खर्चालु देखिएका हुन् । 

कुन शीर्षकमा कति भयो खर्च ?

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयले ४ करोड १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो खर्च ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।  कार्यालयले गरेको खर्च कटौतीमध्ये इन्धनमा ७९.७० प्रतिशत खर्च कटौती भएको छ । गत वर्ष इन्धनमा ७३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले यो वर्ष १४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

दोस्रो खर्च कटौती मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीमा रहेको छ । सो शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष ५१ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा यो वर्ष १४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । यो ७१.८४ प्रतिशतको कटौती हो । 

त्यस्तै, पारिश्रमिकमा ३१.४९ प्रतिशत खर्च सदुपयोग भएको छ । अघिल्लो वर्ष २ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च कटौती भएकोमा यो वर्ष खर्च १ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । 

त्यस्तै, सञ्चार महसुलमा २४.०५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गत वर्ष यो शीर्षकमा ७९ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा यो वर्ष ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।  विविध खर्च अन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

दुई शीर्षकमा भने कार्यालयको खर्च बढेको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष २१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएकोमा समीक्षा वर्षमा बढेर ३३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ जुन ५२.७३ प्रतिशत बढी हो । 

पोसाक खर्चमा ४ लाख ८८ हजार रुपैयाँबाट बढेर यो वर्ष ५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

कसरी सम्भव भयो खर्च कटौती ? 

यो वर्ष कार्यालयको खर्चमा मितव्ययिता आउनुको कारण सरकारी खर्चको मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार इन्धन दिने, खाजा खर्च लगायतमा अहिले खर्चको प्रणाली नै परिवर्तन गरिएको छ । 

यसअघि कार्यालयबाट इन्धनको कुपन दिएर पठाउने गरिन्थ्यो । अहिले भने कार्यालयमा कुपन दिनुको सट्टा सम्बन्धित पम्पमै गएर इन्धन भर्ने र त्यसपछि मात्रै कुपन जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको सङ्ख्या घट्दा यसले समेत इन्धनमा बचत भएको हो । 

त्यस्तै, यो वर्ष १ देखि २ बजेको बिचमा भएका बैठकमा मात्रै खाजाको व्यवस्था गर्ने र त्योभन्दा अघिपछि त्यस्तो व्यवस्था नगर्ने अभ्यास गरिएको छ । बोतलमा पानी ल्याउनुको सट्टा जारकै पानी गिलासमा उपलब्ध गर्न थालिएको छ । यसले गर्दा पनि खर्चमा प्रभावकारिता देखिएको आचार्य बताउँछन् ।

पारिश्रमिक खर्चमा कमी आउनुमा दरबन्दी सङ्ख्याको कटौती प्रमुख कारण देखिएको छ । समीक्षा वर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कर्मचारी दरबन्दी ६८ जनाले घटाइएको थियो । योसँगै अहिले कुल कर्मचारी सङ्ख्या १७२ जना कायम भएको छ ।

यो अभ्यासले खर्च कटौती सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने देखाएको र यसले अन्य निकायलाई समेत प्रभावकारी रूपमा खर्चको व्यवस्था गर्न हौसला प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुने प्रत्येक सचिव बैठकमा सम्बन्धित निकायलाई यस्तो निर्देशन दिने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै खर्च कटौती गरेर देखाउँदा अन्य निकायलाई समेत यसका लागि थप दबाब पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।