काठमाडौँ । सन् १९६१ को अक्टोबरमा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्र र जनवादी गणतन्त्र चीनका सर्वोच्च नेता माओत्सेतुङबीच पहिलोपटक भेटवार्ता भयो थियो । जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनापछि दुई देशबिचको सबैभन्दा उच्चस्तरीय भ्रमणले दुई वटा विषयलाई सम्बोधन गरेको थियो– सीमा समस्या समाधान र कनेक्टिभिटी विस्तार ।

१९५५ अगस्ट १ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना छोटो समयमै यो सम्झौता हुनु एउटा ठुलो उपलब्धि थियो । त्योभन्दा अगाडि सन् १९५७ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपालको भ्रमणसमेत गरेका थिए भने १९६० मा नेपालका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले चीन भ्रमण गरेका थिए ।  

चीनसँगको सम्बन्ध सौहार्द्र भइरहँदा त्यतिबेला भारतसँग नेपालको सम्बन्ध भने  चिसिएको थियो । चिनियाँ बोर्डर नजिक राखिएका भारतीय सेनाको पोष्ट हटाउने निर्णयदेखि चीनसँगको कनेक्टिभिटीलाई अघि बढाउने योजनाका कारण तत्कालीन भारतीय शासक चिढिएका थिए । सोही कारण ६० को दशकमा भारतले नेपालमाथि ‘अघोषित नाकाबन्दी’ लगाएको थियो ।

भारतले त्यतिबेला लगाएको नाकाबन्दीका कारण दक्षिणी नाका हुँदै आउने पेट्रोलियम पदार्थ, औषधिदेखि नुनसमेत रोकिएको थियो । भारत–चीन युद्ध सुरु भएपछि युद्धमा आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने उद्देश्यसहित १९६२ मा भारतले नाकाबन्दी हटाएको थियो । त्यही अवस्थाबिच नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको चीन भ्रमणमा माओले नेपाल–चीन ‘क्रसबोर्डर रेल्वे’को विकल्प सुझाएका थिए । रेलमार्ग निर्माण भएमा भारतले दोहोर्‍याएर नाकाबन्दी लगाउनै नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

केही समय अघि रसुवागढीमा आएको बाढीले मितेरी पुल बगाउँदा यो नाकाबाट हुने कनेक्टिभिटी ठप्प छ । अहिले केरुङ नाकामा मात्रै झण्डै साढे पाँच सय गाडी रोकिएर बसेका छन् ।

सन् १९७३ मा दुई राष्ट्रप्रमुखबिच फेरि भेटवार्ता भयो । त्यतिबेला नेपालमा राजा वीरेन्द्र थिए भने चीनमा माओ नै सर्वोच्च नेताको रुपमा थिए । सो क्रममा माओले चीनबाट काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने विषय उठाएका थिए ।

नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको आज ७० वर्ष पूरा भएको छ । त्यस्तै, सीमासम्बन्धी सन्धि भएको ६४ वर्ष भएको छ भने रेलमार्गका लागि माओले योजना सुझाएको पनि करिब ५२ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, दौत्य सम्बन्धको ७० औँ वर्षगाँठ मनाइरहँदा अहिले पनि नेपाल र चीनबिचको क्रसबोर्डर कनेक्टिभिटी समस्या उत्तिकै छ । अहिले नेपाल–चीन सिमानामा करिब ९ सय ट्रक तथा कन्टेनर रोकिएर बसेको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष त्रिभुवन तुलाधर बताउँछन् ।

केही समय अघि रसुवागढीमा आएको बाढीले मितेरी पुल बगाउँदा यो नाकाबाट हुने कनेक्टिभिटी ठप्प छ । अहिले केरुङ नाकामा मात्रै झण्डै साढे पाँच सय गाडी रोकिएर बसेका छन् ।

त्यस्तै, अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत कोदारीमा आएको पहिरोका कारण अहिले तातोपानी नाका हुँदै आउने गाडी पनि रोकिएका छन् । अहिले सीमापार रोकिएका सवारी साधनको संख्या झण्डै साढे ३ सय रहेको तुलाधरको भनाइ छ ।

• व्यापारको मुख्य अवरोध

त्यसो त नेपाल र तिब्बतबिचको व्यापारको इतिहास दौत्य सम्बन्धभन्दा निकै पुरानो छ । लिच्छिवी र मल्लकालदेखि नै तिब्बतसँग नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध सुमधुर रहेको इतिहास भेटिन्छ । तिब्बती राजा स्रङचङ गम्पोले नेपालकी राजकुमारी भृकुटीसँग विवाह गरेकोदेखि नेपाली कलाकार अरनिकोले चीनमा गरेको योगदानसम्मका इतिहास इतिहास छन् । तिब्बतमा नेपाली मुद्रा चलनचल्तीमा रहेको इतिहासले पनि दुई देशबिच ठुलो व्यापारिक साझेदारी भएको कुरा पुष्टि गर्छ ।  

नेपाल र तिब्बतबिचको व्यापारमा परम्परागत रुपमै मुख्यतया दुई नाकाको प्रयोग हुन्थ्यो– तातोपानी र रसुवागढी । त्यसबाहेक मुस्ताङको कोरला नाका भएर समेत थकालीहरूले भोटसँग व्यापार गर्दै आएका थिए । यति पुरानो इतिहास भएको नाकाबाट दुई देशको व्यापार विस्तार हुन सकेन । बरु कोलकत्ता नाका हुँदै चीनसँगको व्यापार बढ्दै गयो ।

काठमाडौँ रसुवागढीको बाटो खुल्नुअघि अधिकांश व्यापार तातोपानी नाकाबाट हुने गर्थ्यो, तर २०७२ मा आएको भूकम्पले सीमावर्ती चिनियाँ बजार खासामा भएको क्षतिपछि त्यो नाका केही समय ठप्पजस्तै भएको थियो ।

कोदारी राजमार्गपछि तातोपानी नाका प्रत्यक्ष रुपमा आयात हुने पहिलो नाकाको रूपमा रहेको थियो । यद्यपि यो भन्सारबाट लत्ताकपडा लगायत साधारण वस्तु आयातमा मात्रै सीमित हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय चीनतर्फको सडक सञ्जालमा सुधार तथा नेपालतर्फका सडकमा स्तरोन्नतिपछि सिधा व्यापारमा नयाँ आयाम देखिन थालेको छ । तर, अहिले पनि कनेक्टिभिटीकै कारण व्यापारमा अवरोध देखिएको तुलाधर बताउँछन् ।

अहिले परम्परागत व्यापारका यी रुटहरूमा अहिले सडकका ठुला योजना बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको कालीगण्डकी करिडोरदेखि गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी हुँदै रसुवागढीसम्म जोड्ने सडक तथा काठमाडौं–कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नति यतिबेला सरकारको योजनामा छन् । तर, कुनै पनि योजना पूरा हुन सकेका छैनन् । अहिले गल्छीदेखि त्रिशुली हुँदै मैलुङसम्मको सडक निर्माणको अधिकांश काम पूरा भएको छ । त्योभन्दा माथिल्लो क्षेत्रको मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मको योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । त्योभन्दा माथिको योजना भने अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।

काठमाडौँ रसुवागढीको बाटो खुल्नुअघि अधिकांश व्यापार तातोपानी नाकाबाट हुने गर्थ्यो, तर २०७२ मा आएको भूकम्पले सीमावर्ती चिनियाँ बजार खासामा भएको क्षतिपछि त्यो नाका केही समय ठप्पजस्तै भएको थियो । त्यसो त राजमार्गमा बारम्बार जाने पहिरो तथा साँघुरो बाटोका कारण यो नाकाको व्यापार अपेक्षित रूपमा फस्टाउन सकेको छैन । अहिले भने यो राजमार्गको स्तरोन्नति सुरु भएको हो । यो राजमार्गको चौडाई बढाएर ९.४५ मिटरसम्म पुर्‍याउन लागिएको छ । त्यसो छ, अहिले पनि तातोपानी क्षेत्रमा रहेको पार्किङ तथा गोदाम समस्या छ । कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित यिनै समस्याका कारण व्यापारमा अवरोध भइरहेको देखिन्छ ।

उल्लेखित समस्याका बाबजुद यी दुई नाकाले मात्रै दुई देशको व्यापारको ६५ प्रतिशत हिस्सा धान्दै आएको थियो । बाँकी ३५ प्रतिशत अहिले पनि कोलकत्ता नाका हुँदै व्यापार हुने गरेको छ । तर, बाढी पहिरोका कारण फेरि कोलकत्ताबाटै सामान ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको संघका अध्यक्ष तुलाधर बताउँछन् ।

• व्यापारमा कानुनी व्यवस्था कस्तो छ ?

नेपाल र चीनबिच द्विपक्षीय व्यापारमात्रै नभएर पारवहन सन्धिसमेत भएको छ । २०७२ सालमा चीनसँग पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि २०७६ सालमा पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकलमा समेत सम्झौता भइसकेको छ । त्यसैले चिनियाँ कानुन तथा भन्सार कानुनको परिधिमा रहेर चीनसँग व्यापार गर्न कुनै अवरोध नरहेको अध्यक्ष तुलाधर बताउँछन् ।

खासगरी चीनमा निर्यात अनुमति भएका कुनै पनि वस्तु नेपाल ल्याउन कुनै अवरोध छैन तर, नेपाली वस्तु चीनमा पठाउन भने अझै सजिलो छैन । खासगरी नेपाली सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन र परीक्षण ल्याब नभएकाले अहिले नेपालमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तुको निर्यातमा समस्या हुने गरेको तुलाधरको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालले चीनसँग ३ खर्ब ४३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । त्यसमध्ये ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको मालवस्तु आयात गरेको छ भने २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रैको व्यापार गरेको छ ।

‘चिनियाँहरू क्वारेन्टाइन र ल्याब परीक्षण नगरिएको वस्तु आयातको अनुमति दिँदैनन् । हामीसँग त्यस्तो ल्याब र क्वारेन्टाइन छैन,’ उनले भने, ‘यो नियम नेपालको लागि मात्रै होइन, सबै देशको लागि हो । तर, नेपालले पूर्वाधार पुर्‍याउन नसक्दा नेपालमा गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उत्पादन भए पनि निर्यात गर्न अवरोध भइरहेको छ ।’

त्यसो त खाद्य बाहेक अरु सामान चीनमा अहिलेकै अवस्थामा पनि निर्यात हुन सक्थ्यो । अहिले नेपालमा उत्पादन हुने पश्मिना, गलैँचा, चिया लगायतका वस्तु अमेरिकी तथा युरोपेली बजारमा निर्यात भइरहेका छन् । चीनमा समेत धनाढ्यको संख्या बढ्दै जाँदा निर्यात त्यता सर्नसक्ने सम्भावना हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । यसको पछाडि दुई वटा कारण रहेको अध्यक्ष तुलाधरको बुझाइ छ । पहिलो, चीन आफैँमा यस्ता वस्तुको उत्पादन र निर्यात गर्ने राष्ट्र हो, त्यसमाथि नेपालमा उत्पादन हुने पश्मिनाको कच्चा पदार्थ समेत तिब्बतबाटै आउने गरेको छ । दोस्रोचाहिँ नेपालले चिनियाँ व्यापारीले माग गरेको परिमाणमा उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दैन । यो अवस्था चिर्न भने रणनीतिक रुपमै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालले चीनसँग ३ खर्ब ४३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । त्यसमध्ये ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको मालवस्तु आयात गरेको छ भने २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रैको व्यापार गरेको छ । निर्यात र आयातको यो अनुपात ०.७७ प्रतिशतमात्रै हो । अर्थात् १०० रुपैयाँ बराबरको सामान चीनबाट आयोत गर्दा नेपालले जम्मा ७७ पैसाको मात्रै निर्यात गर्छ । चीनबाट नेपालमा इलेक्ट्रिक गाडी, इलेक्ट्रिक सामान, लत्ताकपडा, फलफूल लगायतका वस्तु आयात हुने गरेको छ । ढलोटका सामान तथा मूर्तिहरू प्रमुख निर्यात हुने वस्तुको रुपमा छन् ।