विराटनगर । सरकारले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन लागेको विरोधमा पाँच महिला संगठनले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगेका कोशी प्रदेशका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा निकटका महिला संगठनहरूले मङ्गलबार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले संविधानको मर्मअनुसार नभएको विभेदपूर्ण कानुन नल्याउन माग गर्दै ल्याए संघर्षमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

‘नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्था भएको र २०७५ भदौ १ गतेदेखि पूर्णतया निषेध गरिएको बहुविवाहलाई, निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाह गर्न पाउने गरी कानुन ल्याउन लागेको पाइएको छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त मसौदामा भएको व्यवस्थाले महिलालाई अझै असमानता र उत्पीडनमा पार्ने र महिला हिंसा बढाउने देखिन्छ । महिलाविरुद्ध ल्याउन लागिएको प्रतिगामी कानुनप्रति नेपालका महिला संगठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारको संशोधन महिलाहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले, नेपालको संविधान २०७२ को मर्मअनुसार नभएको विभेदपूर्ण कानुन नल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा, हामी संघर्षमा जान बाध्य हुनेछौँ ।’ 

ज्ञापन पत्र बुझाउन कांग्रेसनिकट नेपाल महिला संघकी प्रदेश अध्यक्ष शान्ता पौडेल, एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघ कोशीकी उपाध्यक्ष माया पोखरेल, माओवादीनिकट अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी न्यौपाने (लता), नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिल नेपाल महिला संघ (समाजवादी) की प्रदेश सचिव रेखा खतिवडा र जनता समाजवादी निकट समाजवादी महिला संघ मोरङकी अध्यक्ष सदीना खातुन रहेका छन् ।