सङ्घीयता कार्यान्वयनको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसक्दा पनि नेपालका अधिकांश स्थानीय तह (पालिकाहरू) आर्थिक रूपमा परनिर्भर छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदानको भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता र परम्परागत कर प्रणालीको साँघुरो दायराले पालिकाहरूलाई बलियो र स्वायत्त सरकारको रूपमा स्थापित हुन चुनौती थपेको छ । यस्तो अवस्थामा पालिकाहरू कसरी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् भन्ने एजेण्डा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

सङ्घीयता आफैँमा खर्चिलो प्रणाली हो, तर नागरिकहरू गुणस्तरीय र सहज सेवा–सुविधा पाएको खण्डमा कर तिर्न तयार हुन्छन् । पालिकाहरूले नागरिकलाई कर तिर्न आकर्षित गर्ने गरी न सेवा प्रवाह सुधार्न सकेका छन्, न त राजस्वको दायरा नै फराकिलो बनाउन सकेका छन् । अधिकांश पालिका अहिले पनि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनजस्ता परम्परागत र अनुत्पादक क्षेत्रबाट हुने स्रोतमा निर्भर छन् । परम्परागत कर प्रणाली दिगो होइन । यो प्रणालीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदैन, बरु नागरिकलाई बोझमात्र थप्छ ।

पालिकाहरू आर्थिक रूपमा किन कमजोर भए ?

लगभग ६० देखि ७० प्रतिशत समस्या पालिकाहरूको आफ्नै क्षमतासँग जोडिएको छ । आफ्नो पालिकाको स्ट्रेन्थ, आफ्नो पालिकाको शक्ति, बल, क्षमता कहाँनेर छ भन्ने पक्ष नै अधिकांशले ठिक ढंगबाट पहिचान गर्न सकेका छैनन् । कुन क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ छ, कुन उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ र कुन व्यवसायलाई औपचारिकताको दायरामा ल्याएर राजस्व बढाउन सकिन्छ भन्नेमा अधिकांश पालिका अनभिज्ञ छन् । योसँगै, जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको ‘लोकप्रियतावाद’ अर्को ठुलो समस्या हो ।

आफ्नो मतदातालाई खुसी पार्न करको दर घटाउने वा कर नतिर्दा आँखा चिम्लिने तर अर्कोतर्फ पालिकाको आम्दानी बढेन भनेर आलोचना गर्ने विरोधाभासपूर्ण प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ ।

करिब ३० देखि ४० प्रतिशत समस्या नीतिगत तहमा पनि छ । सङ्घीय ऐनहरू बाधक छन् । वन, संरक्षण क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी सङ्घीय कानुनहरूले स्थानीय तहलाई राजस्व संकलनमा बाधा पुर्‍याएका छन् । शुल्क फिर्ताको प्रत्याभूति नभएसम्म पालिकाले दस्तुर बुझाउन नपाउनेजस्ता प्रावधानले पनि समस्या थपेको छ । नागरिकको घरआँगनको सरकारका रूपमा स्थापित पालिकाहरूबाट विकास र समृद्धिको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा उच्च छ, तर यथार्थको ऐनामा हेर्दा अधिकांश पालिका आर्थिक रूपमा परनिर्भरताको पुरानै रोगले थलिएका छन् ।

सङ्घ र प्रदेशबाट आउने अनुदानको प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा योजनाको खाका कोर्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको स्वायत्तता र सामथ्र्यमाथि निश्चित रुपमा प्रश्न उठाएको छ । हामीले खोज्नुपर्ने चाहिँ यसको जरो हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि पाएको ८ वर्षसम्म पालिकाहरूले आफ्नो आम्दानीको क्षेत्र पहिचान गर्न सकेका छैनन् ।

• अब के गर्ने ?

समस्या छ भन्ने हामी सबै जानकार छौँ । के गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि धेरै अनभिज्ञ छैनन्, तर मुख्य जड कार्यान्वयन तहमा छ । नीति पनि बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन् । स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ ।

१. स्थानीय हाटबजारको पुनर्जागरणः

तराईको सफल अभ्यासबाट सिक्दै हरेक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा नियमित ‘हाटबजार’ सञ्चालन गर्नु आन्तरिक राजस्व वृद्धिको सबैभन्दा सशक्त माध्यम हो । बुधबार लाग्ने बजार ‘बुधबारे’, मंगलबार लाग्ने बजार ‘मंगलबारे’ र शनिबार लाग्ने बजार ‘शनिश्चरे’ भनेर चिनिएजस्तै हरेक पालिकाले हप्ताको एक दिन तोकेर हाटबजार सञ्चालन गर्न सक्छन् । यसले कृषि उपजमा माफियाको रजगज तोड्छ, किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन् र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । स्थानीय हाटहरू रेगुलर सञ्चालन गरियो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । किसानहरूको बजारको खाँचो घट्छ ।

२. लाभको पहिचान र ब्रान्डिङः

हरेक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । यो कृषि, पशुपालन, वनजन्य उत्पादन, फलफूल खेती, प्राकृतिक स्रोत (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) वा अन्य कुनै पनि हुन सक्छ । उदाहरणका लागि नवलपुरको हुप्सेकोटमा उत्पादित काँक्रोले बजारमा ‘भक्तपुरे काँक्रो’ को नामले पहिचान पाउँछ । उत्पादन हुप्सेकोटको हो तर बजारमा पुग्दा त्योचाहिँ भक्तपुरेको नाम बनेर पुग्छ । यदि त्यसको ब्रान्डिङ हुप्सेकोटे काँक्रो हो भनेर हामीले गर्ने हो भने त्यो राम्रो अभ्यास अरु पालिकाहरूले सिक्थे । पर्वतको लप्सी होस् वा माछापुच्छ्रेको निउरो, हरेक उत्पादनलाई स्थानीय पहिचानसहित ब्रान्डिङ गरेर बजारसम्म पुर्‍याउन पालिकाले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

३. उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीः

हालको अनुदान प्रणाली प्रभावकारी देखिएको छैन । गल्याङ नगरपालिकाले अदुवा खेतीमा गरेको ठुलो लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्नु यसको उदाहरण हो । अबको अनुदान प्रणाली ‘उत्पादनमा आधारित’ हुनुपर्छ । कति उत्पादन गर्ने हो, त्यसको परिणाम तोकेरमात्र अनुदान दिने र त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने हो भनेमात्र लगानीले सार्थकता पाउँछ ।

४. व्यावसायिक कृषि र संरक्षणवादी नीतिः

पालिकाहरूले लोकप्रियतावादी राजनीतिबाट माथि उठेर स्थानीय अर्थतन्त्रको ‘संरक्षणवादी’ नीति लिनुपर्छ । आफ्नो पालिकालाई कुन–कुन वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने र कुन उत्पादन निर्यात गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका कोर्नु आवश्यक छ । यसका लागि निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्न मल, बिउ, सिँचाइ र बजारीकरणमा पालिकाले रणनीतिक लगानी गर्नुपर्छ ।

जति व्याख्या गरे पनि कृषि हाम्रो सबैभन्दा प्रमुख र दिगो स्रोत हो । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र उत्पादनमुखी बनाउन राज्य संरक्षित कृषि कार्यक्रम आवश्यक छ । कृषिजस्तै पशुपालन पनि स्थानीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छ । यसलाई पनि व्यावसायिक र संगठित बनाउनुपर्छ । कम लगानीमा उच्च प्रतिफल दिने जडीबुटी, काठ, गैरकाठ, लप्सी, दालचिनी जस्ता वनजन्य उत्पादनहरू महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन् । यस्तै, हरेक ठाउँको हावापानी सुहाउँदो फलफूल खेतीलाई ‘जोन’ निर्धारण गरेर प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको दिगो र व्यवस्थित उपयोगबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । यसका लागि अन्धाधुन्ध दोहन होइन, वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै नियमित र पारदर्शी राजस्व संकलनको संयन्त्र बनाउनुपर्छ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालित सबै साना–ठुला व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याएर नियमित असुली गर्नुपर्छ । अर्थात्, व्यवसाय पञ्जीकरण र सेवा शुल्कमा बढी जोड दिनुपर्छ । घरबहाल कर, नक्सा पास नभएका वा आंशिक भएका घरहरूलाई करको दायरामा ल्याउनेजस्ता काममा उदासीनता देखाइनु हुँदैन ।

यिनै यावत कारणले पालिकाको संख्या घटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको सुनिन्छ, तर स्थानीय तहहरूलाई बलियो बनाउन ‘डाउनसाइजिङ’ होइन, बरु प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएर पालिकालाई थप अधिकार र जिम्मेवारी दिने (अपसाइजिङ) को बहस आवश्यक छ । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, पालिकाहरूले आर्थिक स्रोतका लागि सधैँ सङ्घ र प्रदेशतिर हेर्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो आर्थिक सबलीकरणका लागि आफैँभित्रका सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्छ । ्

पालिकाहरूको आर्थिक संकटको समाधान बाहिर होइन, भित्रै छ । यो समस्या प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक र दुरदृष्टिसँग सम्बन्धित छ । अब पालिकाहरूले लोकरिझ्याइँको क्षणिक र लोकप्रिय बाटो रोज्ने कि दिगो आर्थिक आधारशीला निर्माण गर्ने भन्ने चुनौतीपूर्ण बाटोमा हिँड्ने भन्ने निर्णय गर्ने बेला आएको छ । बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने, सुशासन कायम गर्ने र स्थानीय आर्थिक विकासका लागि स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

पालिकाहरूले ‘हामी सक्छौँ’ भनेर नारामा मात्रै होइन, परिणाममा साबित गर्नुपर्छ । यसका लागि स्पष्ट भिजन आवश्यक छ । आफ्ना नागरिक र स्रोतमाथिको विश्वाससँगै र भोट–राजनीतिभन्दा माथि उठेर कठोर तर आवश्यक निर्णय लिने राजनीतिक साहस गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालको सङ्घीयताको भविष्य अन्ततः स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो आर्थिक जग कति बलियो बनाउन सक्छन् भन्ने कुरामा नै निर्भर रहनेछ । तसर्थ, पालिकाहरू परनिर्भरताको जन्जिरबाट मुक्त भई बलशाली र नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारको रूपमा स्थापित हुन सकेमात्रै सरकार भएको अनुभुति बढ्ने छ ।

(सङ्घीयताका जानकार सुवेदीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)