काठमाडौँ । सरकारले जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने वित्तीय स्रोत परिचालनलाई  गर्न ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको मस्यौदामा हालसम्म छरिएर र विभिन्न निकायमार्फत अपारदर्शी रूपमा परिचालन हुँदै आएको जलवायु वित्तलाई एउटै छातामुनि ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

कार्यविधिको मस्यौदाले जलवायु वित्तबाट प्राप्त रकमले सञ्चालन हुने परियोजनाको प्रशासनिक तथा प्राविधिक खर्चमा २० प्रतिशतको सीमा तोक्ने, सबै स्रोतलाई एककृत गर्न ‘साझा जलवायु कोष’ स्थापना गर्ने जस्ता व्यवस्था ल्याएको छ । 

प्रशासनिक खर्चमा लगाम

विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय साझेदार, जलवायु कोष र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने जलवायुसम्बन्धी सबै वित्तीय स्रोतलाई एउटै डालोमा राखिने व्यवस्था मस्यौदामा रहेको छ । 

यस कोषको स्थापनाले स्रोतको खण्डीकरण रोक्ने, परियोजनाहरूमा हुने दोहोरोपना हटाउने र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार स्रोतको बाँडफाँट गर्न सहज हुने कार्यविधिमा भनिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यही कोषमार्फत कार्यसम्पादनमा आधारित ‘सशर्त अनुदान’ का रूपमा रकम प्रवाह गरिने पनि उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्राप्त हुने वित्त  सरकारी, निजी क्षेत्र, वा गैरसरकारी संस्था, जुनसुकै निकायले परियोजना सञ्चालन गरे पनि कुल लागतको अधिकतम २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोगजस्ता विषयमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ  । 

अर्थ मन्त्रालयलाई समग्र जलवायु वित्त परिचालनको ‘सम्पर्क विन्दु’ तोकिएको छ, जसले नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने, र परियोजनाहरूलाई अन्तिम स्वीकृति दिने काम गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘जलवायु वित्त इकाई’ ले यसको सचिवालयको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

मस्यौदा अनुसार पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले एक सार्वजनिक ‘डिजिटल प्लेटफर्म’  सञ्चालन गरेर  प्राथमिकतामा परेका परियोजनाहरूको सूची, तिनको प्रगति विवरण, लगानीको अवस्था, र डिजिटल नक्सांकन समेत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । जलवायु वित्त परिचालन भएको परियोजनाले वर्षमा कम्तीमा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ वा सामाजिक परीक्षण गराउनुपर्ने र नियमित लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

कार्यविधिका अनुसार गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि जलवायु वित्त परिचालन गर्न सक्नेछन्। विशेष गरी, निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने र समुदायमा प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्ने क्षेत्रमा उनीहरूको भूमिकालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

तर, उनीहरूले सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरू समाज कल्याण परिषद्मार्फत स्वीकृत हुनुपर्ने, राष्ट्रिय योजना र प्राथमिकतासँग आबद्ध हुनुपर्ने, र भौगोलिक रूपमा दोहोरोपना नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। उनीहरूका लागि पनि प्रशासनिक खर्चको २० प्रतिशतको सीमा लागू हुने व्यवस्था रहेको छ । 

किन आवश्यक पर्‍यो कार्यविधि ?

मस्यौदा कार्यविधिमा भनिएको छ ‘जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूबाट वित्तीय स्रोतमा पहुँच बढाउनु नेपालको आवश्यकता र अधिकार दुवै हो । तर, हालसम्म यस्तो वित्त परिचालनको कुनै स्पष्ट र एकीकृत राष्ट्रिय प्रणाली नहुँदा स्रोतको उपयोग प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।’ 

विभिन्न दातृ निकाय, बहुपक्षीय कोष, र गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत सञ्चालित परियोजनाहरूमा दोहोरोपना, पारदर्शिताको कमी र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग तालमेल नहुने जस्ता समस्याहरू थिए। यही खाडललाई पुर्दै जलवायु वित्तलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गराउन यो कार्यविधि ल्याइए मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले २०८२ साल भदौ १० गतेभित्र सरोकारवालाहरूबाट राय–सुझाव मागेको छ। प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि यो लागू हुनेछ ।