काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको छ ।

सोमबार बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले बिगो बराबरको धरौटी रकम बुझाएर रिहा गर्न माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

तर,अदालतले लामिछानेको माग बमोजिम आदेश भने गरेन । अर्थात् लामिछानेलाई थुनामै पठाउने आदेश गरिएको हो । लामिछानेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ‘माग बमोजिम नहुने’ आदेश गरेको हो । 

अदालतको आदेशमा भनिएको छ,'अब निवेदकले माग गरेको कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा, उक्त दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा सोको उपदफा (१) मा “मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौट, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षको लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौट जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौट जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’ त्यसैगरी उपदफा (२) मा “दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसूरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश “भने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।'

'यसरी यी प्रतिवादीले रु. २,७४,८४,०००।– ( दुई करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार रुपैयाँ) को बैंक जमानत पेस गरी तारेखमा रहन पाउँ भनी निवेदन गरेको विषय विचारणीय रहे पनि निज उपर सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदावी लिएको पाइएको, निज उपरको बिगोसमेत एकिन भई नसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा हाल यी निवेदक / प्रतिवादीले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकाले निजलाई निवेदन माग बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन, कानुन बमोजिम गर्नू । प्रस्तुत आदेशको जानकारी निवेदक प्रतिवादीलाई दिई प्रस्तुत मुद्दा थुनुवा मुद्दा भएको र मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई विचार गर्दा, यसमा छिटो छरितो रूपमा न्याय निरूपण हुन उचित देखिँदा यथाशीघ्र काम कारबाही गर्नु गराउनू होला,'आदेशमा अगाडि भनिएको छ ।