राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने अहिले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । तर उनीमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी लगाइएका आरोप र सोही आधारमा भइरहेको कानुनी कारबाहीले नेपालको न्याय प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

विशेषगरी पुर्पक्षका लागि उनलाई निरन्तर थुनामा राख्ने निर्णय र यस प्रकरणमा देखिएको कानुनी कठोरताले न्यायिक विवेक तथा कानुनको समान प्रयोगमाथि गम्भीर उल्झन पैदा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगीसम्बन्धी फौजदारी कसुरमा समेत मेलमिलाप हुनसक्ने नजिर स्थापित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा लामिछाने विरुद्धको कारबाहीमा अपनाइएको कठोरताले कानुनको उद्देश्य र त्यसको कार्यान्वयनबिचको गहिरो विरोधाभास उजागर गरेको छ ।

लामिछानेमाथि लगाइएका आरोपहरू खासगरी सहकारी ऐन र संगठित अपराध निवारण ऐनको प्रयोगमा देखिएका विसंगतिहरूको गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव, पुर्पक्ष थुनाको औचित्य माथि उठेका प्रश्नहरू र प्रतिवादीको प्रतिरक्षा अधिकारमा परेको असरको यस लेखमा विस्तृत समीक्षा गर्ने कोसिस गरिन्छ । 

पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्था

पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा छन् । उनीमाथि रुपन्देहीका अतिरिक्त काठमाडौं, चितवन र पोखराका विभिन्न सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको अभियोगमा मुद्दा विचाराधीन छन् भने पर्सामा समेत एउटा मुद्दा प्रक्रियामा छ । यसरी विभिन्न जिल्लामा मुद्दाहरू फैलिएको अवस्थाले प्रतिवादीका लागि कानुनी प्रतिरक्षा गर्न जटिलता सिर्जना गरेको छ ।

थुनामा रहेको व्यक्तिले फरक-फरक क्षेत्राधिकारका मुद्दाहरूको सामना गर्नुपर्दा कानुनी परामर्श, प्रमाण संकलन र प्रतिरक्षा रणनीति निर्माणमा ठूलो बाधा उत्पन्न हुन्छ । यो अवस्थाले कानुनी प्रक्रियालाई प्रतिवादीलाई थर्काउने र कमजोर बनाउने रणनीतिक राजनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने आशंका जन्माउँछ ।

लामिछानेका विषयमा संसदीय छानबिन समितिका बहसहरु र समितिकै सदस्यहरुले दिएका अभिव्यक्ति, प्रहरी प्रमुखदेखि कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मका रक्षात्मक अभिव्यक्तिहरु आफैंमा न्याय प्रणालीसँग मेल खाएको देखिँदैन । 

मुद्दाको उत्पत्ति नै राजनीति रुपबाट भएको देखिन्छ । सहकारी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन मात्र हैन, क्षेत्रीय राजनैतिक प्रभाव पनि उत्तिकै जोडिएको जस्तो देखिन्छ । 

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा नेपाल सरकारले दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट नक्कली ऋण कागजात खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याइएको आरोप लामिछानेमाथि छ । उनी गत २०८१ चैत २२ गतेदेखि निरन्तर थुनामा छन् । यद्यपि, उनको मुद्दाका फाइलहरूले उनलाई थुनामै राखेर कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने ठोस र वस्तुनिष्ठ कारणका आधार देखाउँदैनन् । 

लामिछानेले आफूले सुप्रिम सहकारीबाट कुनै रकम नलिएको र आफू कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक, सेयरधनी, बचतकर्ता, कर्मचारी वा निर्णायक भूमिकामा नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी दाबीमा कर्मचारीको भूमिका पाँच महिना समय भएको देखिन्छ । उक्त समयको भूमिकामा खास नरहेको व्यक्तिले कसरी सहकारीको यति धेरै बचत हिनामिना गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ ।

लामो समयदेखि थुनामा राखिए पनि अभियोजन पक्षले उनीविरुद्ध कुनै प्रत्यक्ष प्रमाण अदालतमा पेस गर्न सकेको छैन । केवल अपुष्ट पूर्वधारणाका आधारमा कसैलाई निरन्तर थुनामा राख्नु ‘प्रि-ट्रायल डिटेन्सन (पुर्पक्षीय थुना) को सिद्धान्त र यसको औचित्य माथिकै प्रश्न हो । आफ्नो भागमा लगाइएको बिगो बराबरको बैंक जमानत राखी थुनामुक्त गरिपाऊँ भनी लामिछानेले गत साउन १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१  निवेदन दिएका थिए । 

उनीमाथि लगाइएको कसुर थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने प्रकृतिको मुद्दा नभएको बलियो आधार छ । न उनी सदस्य हुन् न सञ्चालक । 

यसबाहेक जति बिगो छ कबुलेर निस्कन्छु र पछि फैसलामा कसुर ठहर भयो भने अदालतको आदेश सम्मान गर्छु भनी अदालत समक्ष निवेदन दिँदा न्यायलयलाई स्वीकार भएन । 

रवि लामिछानेमाथि लागेका प्रमुख आरोप र मुद्दाको अवस्था हेरौं ।

उनीमाथि दायर भएको मुद्दा हो- सहकारी बचत अपचलन, संगठित अपराध । विचाराधीन जिल्लाहरू : रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन, पोखरा, पर्सा (प्रक्रियामा) छन् । 

सुप्रिम सहकारीबाट नक्कली ऋण कागजात बनाई गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याइएको उनीमाथि मुख्य आरोप छ । 

प्रतिवादीको दाबी छ, सहकारीको सञ्चालक, सेयरधनी, बचतकर्ता वा कुनै निर्णायक भूमिकामा नरहेको तथा कुनै रकम नलिएको, सहकारीमा संलग्न नरहेको ।

लामिछाने २०८१ चैत २२ गतेदेखि निरन्तर थुनामा छन् । 

साउन १३ गते बिगो मागदाबी बराबरको जमानत राखी रिहाइको माग गर्दै जमानत निवेदन दिएका थिए । उनले सहकारी सिद्धान्त अनुसार सहकारी प्राधिकरण, समस्याग्रस्त सहकारी र तहगत सहकारी संरचनामा मुद्दा नहुनु र बचतकर्तासँग सम्झौता गर्ने आधार नहुनुले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ६८ र ७१ जाने एक मात्र मार्ग प्रयोग भएको हो । 

तर अदालतले उनको जमानत स्वीकार गरेन र पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमै राख्ने आदेश दियो । 

जमानत निवेदनमाथि सुनुवाइ हुन पनि अदालत आफैंमा निर्णायक नभएको आरोप लागेको छ । 

विभिन्न जिल्लामा अभियोजन, मुद्दालाई 'माकुराको जालो' जस्तै बनाइएका कारण राजनीतिक बिजबाट निस्केको जटिलता हो यो । 

यस प्रकरणमा मुद्दाहरूको भौगोलिक फैलावट र लामिछानेको निरन्तर थुनाले उनको कानुनी प्रतिरक्षाको अधिकारमा गम्भीर असर पारेको छ । विभिन्न जिल्लामा मुद्दा विचाराधीन रहनु र उनलाई रुपन्देही कारागारमा राखिनुले कानुनी प्रक्रियालाई जटिल र अव्यावहारिक बनाएको छ । 

थुनामा रहेको व्यक्तिले फरक-फरक क्षेत्राधिकारका मुद्दाहरूको सामना गर्नुपर्दा कानुनी परामर्श, प्रमाण संकलन र प्रतिरक्षा रणनीति निर्माणमा ठूलो बाधा उत्पन्न हुन्छ । यो अवस्थाले कानुनी प्रक्रियालाई प्रतिवादीलाई थर्काउने र कमजोर बनाउने रणनीतिक राजनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने आशंका जन्माउँछ । जसले कानुनी प्रणालीको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । यो प्राकृतिक न्यायमाथिको ठाडो प्रहार हो ।

जमानत निवेदनको थुनाको आदेश भएको अस्वाभाविक कानुनी प्रणालीको प्रभावकारिता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मानमाथि प्रश्न उठाएको छ । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिको जमानत सम्बन्धी निवेदनमाथि एकै आदेश दिनु न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत सिद्धान्त हो । निवेदनमाथि प्रतिवादीको थुनामुक्त हुने मौलिक अधिकारको हनन् भएको छ । 

यसले जमानत प्रणालीको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाउँछ, जहाँ कानुनले तोकेका प्रक्रियाहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न न्यायलयले सकेका छैनन् । यस्तो ढिलाइले पुर्पक्षीय थुनालाई निवारक उपायको सट्टा अप्रत्यक्ष दण्डका रूपमा प्रयोग गरिएको आशंकालाई प्रतिशोधको अर्को लप्काको आशंका उब्जाउँछ । 

सहकारी ठगी कसुरको कानुनी विश्लेषण र सर्वोच्चको नजिर

रवि लामिछानेमाथि लगाइएको सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरको सन्दर्भमा प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको स्थापित नजिरको गम्भीर विश्लेषण गरेर हेरौं । यस प्रकरणमा कारबाहीको कठोरतामाथि प्रश्न उठाउने मुख्य आधार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१(क) र उपदफा (३) मा व्यवस्था गरिएको मेलमिलापको सिद्धान्त हो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत मान्यता दिएको छ । 

तर यसको उपयोग रवि लामिछानेको हकमा कुनै आधार छैन, किनकि उनको कम्पनीले ऋणको रुपमा जनताको बचत ल्यायो भन्ने आरोप छ । जो कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर होल्डर हुन् र उनको कसुर चाहिँ अरुले ल्याएको पैसाबाट तलबसहित खर्च गरेको भन्ने आरोप छ । सहकारीका विषयमा रवि लामिछानेको कुनै संलग्नता छैन भन्ने संसदीय छानबिन समितिको रिपोर्ट र समितिका सदस्यहरुको अन्तर्वार्ताबाट बुझ्न सकिन्छ । 

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१(क) र उपदफा (३) को व्याख्या र उद्देश्य

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१(क) ले सहकारी ठगीसम्बन्धी फौजदारी कसुरमा मेलमिलापका लागि स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्छ । यसअनुसार, बचतकर्ताको रकम हिनामिना वा ठगी गरिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बचत रकम फिर्ता गरिएमा मिलापत्र हुनसक्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएमा कानुनी प्रक्रियालाई मेलमिलापमा टुङ्ग्याउन सकिने स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्छ । तर यो कानुनी व्यवस्थाले रवि लामिछानेको मुद्दामा यो दफा मेल खाँदैन । 

अन्तिम फैसला नहुन्जेल थुनामुक्त रहेर आफ्नो प्रतिरक्षाको तयारी गर्न पाउनु प्रतिवादीको अधिकार हो । तर लामिछानेलाई काठमाडौंमा बसेर आफ्नो प्रतिरक्षाको तयारी गर्ने अवसर अदालतले सहमति पत्र दिँदा समेत दिइएको छैन । रुपन्देही कारागारको तनावपूर्ण परिस्थितिमा बसेर उनले विभिन्न जिल्लामा फैलिएका मुद्दाहरूको प्रतिरक्षा कसरी गर्न सक्छन् ?

सोही दफाको उपदफा (३) ले मिलापत्रको दूरगामी प्रभावलाई अझ स्पष्ट पार्छ । यसअनुसार मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत हुनसक्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, मिलापत्र भएको खण्डमा प्रतिवादीलाई लागेको दण्ड, जरिवाना र बिगो तिर्नु-बुझाउनु पर्दैन र कैदमा रहेको भए कैदको लगत समेत कट्टा हुने व्यवस्था छ । यसले कानुनको मुख्य उद्देश्य प्रतिशोधपूर्ण दण्ड दिनु नभई बचतकर्ताको बचत सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने स्पष्ट पार्छ । यो कानुनी प्रावधानले फौजदारी न्यायमा दण्डात्मक भन्दा उपचारात्मक न्यायको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर अभियोजन पक्षबाट कानुनको दृष्टिकोणलाई पूर्णत: बेवास्ता गरिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१(क) र (३) का मुख्य प्रावधानहरूबारे चर्चा गरौं । दफा १३१(क)ले बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएमा वा फिर्ता गर्ने निवेदन दिएमा सहकारी ठगीको फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने भन्छ ।    बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु उद्देश्य भन्छ । 

दफा १३१(३)    मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिने उल्लेख छ । मिलापत्र भएमा दण्ड, जरिवाना, बिगो र कैदको लगत समेत कट्टा हुने, प्रतिशोधपूर्ण दण्डको सट्टा विवाद समाधान र क्षतिपूर्तिमा जोड दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मेलमिलापको सिद्धान्त र वर्तमान प्रकरणमा यसको सान्दर्भिकता

रवि लामिछानेले गत साउन १३ गते नै आफ्नो भागको बिगो बुझाएर रिहाइ पाऊँ भनी बैंक जमानतसहित निवेदन दिनु सहकारी ऐनको दफा १३१(क) को भावना र अक्षर दुवैसँग मेल खान्छ । यस्तो स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै र प्रतिवादी स्वयंले मेलमिलापको पहल गर्दा पनि उनको निवेदनमाथि सुनुवाइमा निरन्तर कठोरतापूर्वक थुनामा राख्नुले कानुनको उचित प्रयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । 

यदि कानुनले पीडितको क्षतिपूर्ति र विवाद समाधानको स्पष्ट मार्ग दिएको छ भने राज्य किन कठोर र दण्डात्मक बाटोमा अग्रसर छ भन्ने विषय विचारणीय छ । यसले कानुनको मर्म र कार्यान्वयनबिचको खाडल देखाउँछ । 

सहकारी ऐनका यी प्रावधानहरूले आर्थिक अपराधमा पीडितको क्षतिपूर्ति र विवाद समाधानलाई प्राथमिकता दिएका छन्, जुन आधुनिक न्याय प्रणालीको उपचारात्मक दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ । तर यस प्रकरणमा अभियोजन पक्षको कार्यशैलीले दण्डात्मक न्यायको परम्परागत ढाँचालाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ, जसले कानुनको विशिष्ट उद्देश्यलाई नजरअन्दाज गरेको छ ।

आपराधिक नियतको अभाव र फौजदारी कसुरको प्रकृति

कानुनी रूपमा सहकारीसम्बन्धी ऐन-कानुनहरु विशुद्ध फौजदारी कानुन होइनन् । ऋण लिनु, तिर्न नसक्नु वा वित्तीय अपचलन हुनु स्वत: ठगी हुँदैन । ठगी स्थापित हुनका लागि अन्य तत्त्वका साथै स्पष्ट आपराधिक नियत र सोहीअनुरूपको कार्य प्रमाणित हुनुपर्छ । आपराधिक नियतको अभावमा कुनै पनि कार्यलाई फौजदारी ठगी मान्न सकिँदैन ।

यस प्रकरणमा लामिछानेले ठगी नै गरेको भए पनि त्यसको प्रामाणिक आधार अहिलेसम्म पेस हुन नसकेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ । यदि अभियोजन पक्षले स्पष्ट आपराधिक नियत र त्यसको कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष प्रमाण पेस गर्न सक्दैन भने यसलाई फौजदारी ठगीको गम्भीर कसुर मानेर कठोर कारबाही गर्नु कानुनी सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । यसले सामान्य आर्थिक विवादलाई समेत फौजदारीकरण गर्ने खतरनाक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ । जहाँ नागरिकहरू नियामक वा देवानी प्रक्रियाबाट समाधान हुन सक्ने विषयमा समेत कठोर फौजदारी कारबाहीको जोखिममा पर्न थालेका छन् । 

संगठित अपराधको आरोपमाथि गम्भीर प्रश्न

रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराधको पनि मुद्दा टाँसिएको छ । तर यस आरोपको कानुनी आधार र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । संगठित अपराधको आरोपले मुद्दाको गाम्भीर्य, जमानतको प्रावधान र दण्डको मात्रामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा यसको प्रयोग गर्दा अत्यन्तै कमसल विधि हो ।

संगठित अपराधको कानुनी परिभाषा र प्रमाण अभाव

कानुनी रूपमा संगठित अपराध हुनका लागि स्पष्ट मापदण्डहरू छन् । केवल केही व्यक्तिले एउटै कसुर गरेको देखिएकै भरमा वा एउटै विषयको सहकारीमा अस्पष्ट रूपमा संलग्नताका आधारमा कुनै अपराध संगठित अपराध हुँदैन । संगठित अपराध निवारण ऐनको सैद्धान्तिक सीमा बाहिर गएर अपराधको व्याख्या गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।

लामिछानेको मुद्दामा उनीसँग आपराधिक समूह रहेको वा उनले अपराध गर्न संगठन बनाएको तथ्य स्थापित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रहरीले अभियुक्तहरुबिच साझा आपराधिक उद्देश्यका लागि कुनै संरचना बनाएको देखाउन सकेको छैन । संगठित अपराधका सामान्य सूचकहरू जस्तै- मुनाफा बाँडफाँट, हिंसाको प्रयोग वा भ्रष्टाचार यस मुद्दामा कतै देखिँदैन । उपलब्ध तथ्यहरूका आधारमा लामिछानेमाथि संगठित अपराधको आरोप लगाउनु नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।

असंगठित अपराधलाई संगठित अपराध देखाउने प्रवृत्ति र यसको असर

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी तथा केही सरकारी वकिल कार्यालयहरूले प्रतिवादीलाई थुन्ने नियतले मात्र असंगठित प्रकृतिका अपराधलाई समेत संगठित अपराधको जामा पहिराउने प्रवृत्ति बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो प्रवृत्ति समाजमा अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । यदि अभियोजन पक्षले लागुऔषध कारोबार, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती असुली वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर संगठित अपराधका तत्त्वहरू देखाउन सक्दैन भने यस्तो आरोप लगाउनु शक्तिको दुरुपयोग बाहेक केही होइन ।

यसले कानुनी वर्गीकरणको दुरुपयोग गर्ने एक खतरनाक प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ । प्रमाणले पुष्टि नगर्ने अवस्थामा पनि यस्तो गम्भीर आरोप लगाउँदा अभियोजन पक्षले प्रतिवादीलाई लामो समय थुनामा राख्न र जमानतको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने एक शक्तिशाली हतियार मात्रै प्राप्त हुन्छ । यसरी आरोपको गाम्भीर्य प्रमाणको बलमा भन्दा पनि प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने उद्देश्यबाट निर्देशित हुन थाल्छ, जसले नागरिक स्वतन्त्रता र न्यायिक निष्पक्षता माथि समाजलाई गम्भीर प्रहार गर्छ । 

शक्तिको दुरुपयोग र न्यायिक यात्राको आवश्यकता

संगठित अपराधको आरोप केवल लामिछानेलाई राजनैतिक प्रतिशोधले थुनामा राख्न लगाइएको हो कि भन्ने आशंकाको आधार बलियो छ । यस्तो अवस्थामा अदालत कठोर हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । ‘निर्दोष नठहरिएसम्म निर्दोष हुन्छ’ भन्ने सिद्धान्त फौजदारी न्यायको आधार हो । तर पर्याप्त प्रमाणको अभावमा गम्भीर आरोपहरू लगाएर पुर्पक्ष थुनामा न्यायलयबाट निरन्तरता दिनुले यस सिद्धान्तलाई नेपाली समाजमा अविश्वासको खाडल बनाउँदैछ । 

यो व्यवहारले न्याय प्रणालीको निष्पक्षतामा जनविश्वास घटाउँछ र समग्र न्यायिक प्रक्रियाको माथि नै समाजलाई प्रहार गर्छ । 

पुर्पक्षीय थुनाको औचित्यमाथि प्रश्न र प्रतिरक्षाको अधिकार

रवि लामिछानेलाई निरन्तर पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णयले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा ‘प्रि-ट्रायल डिटेन्सन’को सिद्धान्तको प्रयोग र नागरिकको प्रतिरक्षाको संवैधानिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।

प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा निरन्तर थुना, जमानत निवेदनमा पनि न्याय निरुपण नहुनु र प्रतिरक्षाको अधिकारमाथिको प्रतिकूल प्रभावले ‘निर्दोष नठहरिएसम्म निर्दोष’ सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको छ । यसले पुर्पक्षीय थुनालाई निवारक उपायको सट्टा अप्रत्यक्ष दण्डका रूपमा प्रयोग गरिएको आशंकालाई बल प्रदान गर्छ । 

प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव र ‘प्रि-ट्रायल डिटेन्सनको सिद्धान्त

लामिछानेलाई लामो समयदेखि थुनामा राखिए पनि अभियोजन पक्षले उनीविरुद्ध कुनै प्रत्यक्ष प्रमाण अदालतमा पेस गर्न सकेको छैन । कसैलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्न केवल आरोप पर्याप्त हुँदैन । पुर्पक्षीय थुनाको औचित्य स्थापित गर्न ठोस प्रमाण र स्पष्ट आधार आवश्यक हुन्छ, जुन यस प्रकरणमा देखिँदैन । यस विचाराधीन मुद्दामा पनि राजनीतिक नेतृत्व हुनुको नाताले नागरिकहरुले चासो राख्नु स्वाभाविक हो । यसमा बुझ्ने र चासो राख्न पाउने नागरिकहरुको मौलिक हक हुन्छ ।  

फरार हुने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावनाको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणको अभाव

पुर्पक्षीय थुनाको मुख्य आधार प्रतिवादी फरार हुने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना हो । तर यस प्रकरणमा यी आधार नै कमजोर देखिन्छन् । जब प्रत्यक्ष प्रमाण नै छैन भने लामिछानेले कुन प्रमाण नष्ट गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक छ । उनीविरुद्धका साक्षी को हुन् भन्ने पनि स्पष्ट छैन । जब साक्षी नै स्पष्ट छैनन् भने उनले कसरी साक्षी प्रभावित पार्न सक्छन् ?

यो हत्या, आतंकवाद वा राजद्रोह जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा होइन, जसमा अभियुक्त फरार हुने वा समाजमा थप खतरा पैदा गर्ने जोखिम हुँदैन भने यस्तो मुद्दामा उनी फरार हुनसक्ने कुनै वस्तुनिष्ठ आधार देखिँदैन । यी प्रश्नहरूले पुर्पक्षीय थुनाका लागि आवश्यक आधारभूत मापदण्ड यस प्रकरणमा पूरा नभएको सन्दर्भ सामग्रीहरुले देखाउँछन् । 

जब पुर्पक्षीय थुनाका लागि आवश्यक कानुनी मापदण्डहरू (जस्तै- फरार हुने जोखिम, प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना) पूरा हुँदैनन् भने  व्यक्तिलाई निरन्तर थुनामा राख्नुले यसलाई दण्डका रूपमा प्रयोग गरिएको संकेत गर्छ । 

कानुनको विभेदपूर्ण प्रयोग र प्रतिरक्षाको संवैधानिक अधिकार

यस प्रकरणमा रवि लामिछानेविरुद्ध कानुनको विभेदपूर्ण प्रयोग भएको समाजले महसुस गरेको छ । जसले समान परिस्थितिमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूलाई सहज बहिर्गमन र तिनीहरुको तुलनामा उनलाई कठोर व्यवहार गरिएको स्पष्ट छ ।

अन्तिम फैसला नहुन्जेल थुनामुक्त रहेर आफ्नो प्रतिरक्षाको तयारी गर्न पाउनु प्रतिवादीको अधिकार हो । तर लामिछानेलाई काठमाडौंमा बसेर आफ्नो प्रतिरक्षाको तयारी गर्ने अवसर अदालतले सहमति पत्र दिँदा समेत दिइएको छैन । रुपन्देही कारागारको तनावपूर्ण परिस्थितिमा बसेर उनले विभिन्न जिल्लामा फैलिएका मुद्दाहरूको प्रतिरक्षा कसरी गर्न सक्छन् ? यो प्रश्नले थुनामा रहेका व्यक्तिको प्रतिरक्षा अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा रहेका गम्भीर चुनौतीहरूलाई उजागर गर्छ । 

यसरी सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिरक्षाको अधिकार भए पनि राजनीतिक रूपमा खडा गरिएका अवरोधहरूले कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षता र समानतामाथि नै प्रश्न उठाउँछन् ।

न्याय प्रणालीमाथि उठेका गम्भीर प्रश्न र राजनीतिक आयाम

रवि लामिछाने प्रकरणले केवल एक व्यक्तिको कानुनी मुद्दालाई मात्र नभई नेपालको न्याय प्रणालीको समग्र कार्यशैली र यसको राजनीतिक आयाममाथि पनि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । यस प्रकरणमा लामिछानेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन् मात्र नभई न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरूको पनि अवमूल्यन भएको संकेत गर्छ । 

यस मुद्दालाई 'कृत्रिम वा फेक केस'को रूपमा समेत चित्रण गरिएको छ । यो अवधारणाले अभियोजनको आधारभूत विश्वसनीयता र प्रमाणको सत्यतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । यदि कुनै मुद्दा प्रमाणको बलमा नभई अन्य कुनै उद्देश्यले सिर्जना गरिएको हो भने यसले न्यायिक प्रक्रियाको अखण्डतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउँछ ।

यस प्रकरणमा प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्ने न्यायिक जिम्मेवारी पूरा हुन नसकेको आरोप छ । यदि प्रमाणको सही र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हुँदैन भने यसले न्यायिक निर्णयहरूको वैधतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ । प्रमाणको कमजोर मूल्यांकनले गलत अभियोजन र अनुचित दण्डको सम्भावनालाई बढाउँछ, जसले अन्तत: न्यायको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ ।

स्मरण रहोस्, रवि लामिछाने एक प्रमुख राजनीतिक दलका नेता हुन् । वर्तमान शक्ति सन्तुलनमा उनको उपस्थितिको बहुआयामिक अर्थ छ । यो यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर उनी विरुद्धका मुद्दा र न्यायमा पहुँचका चुनौतीहरूको सही मूल्यांकन हुन सक्दैन । 

यसले न्याय प्रणालीको सम्भावित राजनीतीकरणलाई प्रशस्तै संकेत गर्छ । जब एक हाइ-प्रोफाइल राजनीतिक व्यक्ति कानुनी प्रक्रियामा फस्छन्, तब न्यायिक निर्णयहरूमा राजनीतिक विचारहरूको प्रभावमा विचौलियाहरु घुस्न सक्ने जोखिम बढ्छ । यस प्रकरणमा देखिएको कानुनी कठोरता र प्रक्रियागत विसंगतिहरूले न्याय प्रणालीलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ । यस्तो अवस्थाले लोकतन्त्रमा कानुनको शासनको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ । 

निष्कर्षमा, रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कारबाहीको विश्लेषण गर्दा नेपालको न्याय प्रणालीमा गम्भीर विरोधाभास र चुनौती देखिएका छन् । यस प्रकरणमा प्रदर्शित कानुनी कठोरता, विशेषगरी सहकारी ऐनको मेलमिलापसम्बन्धी प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको नजिरको बेवास्ता, पुर्पक्ष थुनाको औचित्यमाथिको प्रश्न र संगठित अपराधको आरोपको कमजोर आधारले न्यायिक विवेक र कानुनको प्रयोगमाथि समाजमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।

सत्ताको बिजबाट निस्केको आरोपले न्याय निरुपण गर्नेमाथि नै धावा र विचौलियाको दबदबाले न्याय निरुपण गर्नेको आत्मरक्षा गर्न बाध्य बनाएको देखिन्छ । 

प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा निरन्तर थुना, जमानत निवेदनमा पनि न्याय निरुपण नहुनु र प्रतिरक्षाको अधिकारमाथिको प्रतिकूल प्रभावले ‘निर्दोष नठहरिएसम्म निर्दोष’ सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको छ । यसले पुर्पक्षीय थुनालाई निवारक उपायको सट्टा अप्रत्यक्ष दण्डका रूपमा प्रयोग गरिएको आशंकालाई बल प्रदान गर्छ । 

यस गम्भीर परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सबै पक्षलाई निम्न सुझाव सिफारिस गर्दछु । 

संगठित अपराधजस्ता गम्भीर आरोपहरू लगाउँदा त्यसको कानुनी मापदण्ड र पर्याप्त प्रमाणको कडा पालना गरिनुपर्छ । असंगठित अपराध पनि प्रतिवादीलाई थुन्ने नियतले संगठित अपराधको जामा पहिराउने प्रवृत्तिलाई रोक्न अदालतहरूले सक्रिय न्यायिक समीक्षा गर्नुपर्छ ।

थुनामा रहेका प्रतिवादीको प्रतिरक्षाको संवैधानिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई आफ्नो कानुनी प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक परामर्श, प्रमाण संकलन र रणनीति निर्माणका लागि पर्याप्त अवसर र पहुँच प्रदान गरिनुपर्छ ।

न्याय प्रणालीले आफ्नो निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र कानुनको शासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुन:स्थापित गर्नुपर्छ । प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त निर्णय प्रक्रिया र कानुनको समान प्रयोगबाट मात्र न्याय प्रणालीमा जनविश्वास पुनर्स्थापित हुनसक्छ । यसको पहल अदालत तथा सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै सुरु हुनुपर्छ ।

अन्ततः रवि लामिछाने प्रकरणले नेपालको न्याय प्रणालीलाई आफ्नो कार्यशैली र सिद्धान्तहरूको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । न्यायको सुनिश्चितता व्यक्ति विशेषका लागि मात्र नभई समग्र राष्ट्रको कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक विधिमा यस्ता संस्थाहरूको वैधता समाजमा न्याय निरुपणका लागि अपरिहार्य छ ।

(बराल रास्वपाको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सचिव हुन् । यी लेखकका निजी विचार हुन् ।)