काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरूको लागि स्वीकार्य नहुने भन्दै देशभर आन्दोलन सुरु गरेको छ।

साउन २७ गते केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकले स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय समितिमार्फत आन्दोलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार बिहीबार देशभरका अध्यक्ष र पालिका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको प्याब्सनले जनाएको छ।

महासचिव आरबी कटवालका अनुसार समयसीमाभित्र आन्दोलन, सचेतना कार्यक्रम, ज्ञापन पत्र बुझाउने, अन्तरक्रिया र छलफलबाट समाधान नआएमा विद्यालय बन्दसम्मका कार्यक्रम लागू गर्न सकिनेछ।

प्याब्सनको मुख्य मागमा निजी विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउने प्रावधान र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ सम्बन्धी शब्दावली हटाउने, हालको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था कायम राख्ने, र सो छात्रवृत्तिभित्र भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा मासिक पढाइ शुल्क कायम राख्ने समावेश छन्।

प्याब्सनले भोलि (साउन ३०) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउनेछ। भाद्र १ गते मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भाद्र २ गते सङ्घीय सांसदहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाइनेछ। साथै, भाद्र ३ देखि ५ गतेसम्म पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरीय समितिहरूले आन्दोलन तयारी बैठक सञ्चालन गर्नेछन्।

भाद्र ६ र ७ गते केन्द्र र प्रदेश स्तरमा सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरी आन्दोलन कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको प्याब्सनले जनाएको छ।