काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिगमनकारी कानुन आउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । मुलुकी संहिता दिवस, २०८२ का अवसरमा आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि सबै निकायको सन्तुलित र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिमको भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यस्तो बताएका हुन् । 

‘हामीले कार्यान्वयन र अनुभवका आधारमा विभिन्न कानुन संशोधन र नयाँ कानुन ल्याउने काम गरिरहेको छ । धेरै विधेयकहरू संसद्को यसै अधिवेशनमा ल्याएका छौँ । यो सिलसिला अगाडि बढिरहन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘हामी केवल राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्रै सीमित नभई परिपूर्ण लोकतन्त्रका पक्षमा छौँ । यसमा कहीँ पनि असमानता, भेदभाव र थिचोमिचोका कुराहरूलाई मानिँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले मुलुकी संहितामा देखिएका कमी कमजोरहिरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै बहुविवाहलाई मान्यता दिन कानुन आउन लाग्यो भनेर हल्लाको पछि कुद्नेहरू रहेको बताए ।  उनले यस्तो मान्यता आजको समाजले दिन्छ भनेर सोच्न नसकिने बताए ।

‘त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउँदैन । जनतालाई कसरी छिटो र सही न्याय दिने भन्नेमा हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट यसमा पूराका पूरा साथ रहन्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

उनले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सम्मानसहित मान्ने कुरामा कार्यकारिणीका तर्फबाट पूराका पूरा साथ रहने स्पष्ट गर्दै तर सम्मान भनेको पञ्चायतकालीन जस्तो जयजयकार मात्रै नहुने भनाइ पनि राखे । समाजलाई सच्चरित्रमा विकसित गर्दै आग्रहहीन ढङ्गले कानुनको कार्यान्वयन र व्याख्या गर्न लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ । 

संविधान जारी भएपछि संसदबाट पारित भएको मुलुकी संहिता, २०७४ को २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।