हेटौंडा । गत असार २४ गते रसुवाको लेन्दे खोलामा अचानक बाढी आयो । चीनको लेन्दे खोला हुँदै नेपालको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले ठुलो जनधनको क्षति गरेको थियो । बाढीमा ५ जनाको मृत्यु भयो भने २० जना बेपत्ता भए ।

हिमाली भेगामा भारी वर्षा भएकाले उक्त बाढीले आएको अनुमान गरिए पनि पछि हिमताल विस्फोटको परिणामस्वरुप अचानक बाढी आएर ठुलो क्षति भएको पुष्टि भयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट हिमताल विस्फोटबाटै असार २४ गते रसुवामा बाढी आएको पुष्टि भएको जनाएको छ ।

यता गत वर्ष असोजको बाढीले बागमती प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा क्षति भएका भौतिक संरचनाको अझै पुनर्निर्माण भइसकेको छैन । उक्त विपदबाट बागमती प्रदेशमा २१६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार काभ्रेपलान्चोकमा ७९, धादिङमा ३९, ललितपुरमा ४६, काठमाडौँमा २०, मकवानपुरमा ७, सिन्धुपाल्चोकमा १०, दोलखामा ७, भक्तपुरमा ५, सिन्धुलीमा २ र रामेछापमा १ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

प्रदेशभर विपदमा परेका १५ हजार ७७९ जनाको उद्धार गरिएको थियो । विपद्बाट प्रदेशभर ४२ वटा पुल पूर्ण र ४८ वटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । मन्त्रालयले बाढीपहिरोको क्षतिबारे अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार १४ जना बेपत्ता भएका थिए भने १६८ जना घाइते भए ।

उक्त विपद्ले देशका २ मुख्य राजमार्गमा समेत क्षति पुगेको थियो । संघीय सरकार अन्तर्गतको बीपी राजमार्ग र प्रदेश सरकार अन्तर्गतको हेटौंडा–कुलेखानी–सिस्नेरी–काठमाडौँ सडकको केही भाग बाढी तथा पहिरोले बगाएको थियो । क्षति पुगेका ती सडक अझै पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

रसुवामा गत असारमा आएको बाढी र गत वर्ष असोजमा बाढी–पहिरो आउनुमा जलवायु परिवर्तन नै मुख्य कारक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

• न्यूनीकरणका लागि के गर्दैछ प्रदेश सरकार ?

बागमती प्रदेशमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि नीतिगत समन्वय, बजेट कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजनाको अभावले ती प्रयास प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको ८ वर्षको अवधिमा जलवायु परिवर्तनका कारण निकै ठुलो आर्थिक सामाजिक र मानवीय क्षति भोग्दै आए पनि बागमती सरकारले त्यसको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा ठोस नीति तयार गर्न नसकेको हो । नेपाल सरकारले लागु गरेको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ लाई नै बागमती प्रदेश सरकारले अंगीकार गरेको छ ।

मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख प्रदिपनाथ शर्माका अनुुसार जलवायु परिवर्तनको कारण बागमती प्रदेशमा प्राकृतिक प्रकोपमा बृद्धि (बाढी, पहिरो, डुबान, डढेलो जस्ता विपद) भई पूर्वाधार र मानवीयसमेत गरी जनधनको ठुलो क्षति भइरहेको छ ।

यो पनि

जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न सामुदायिक वन परिचालन गर्छौं : मन्त्री केसी

जलवायु परिवर्तनमा प्रदेश सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका

२०८१ को असोज महिनामा परेको अविरल वर्षाका कारण झण्डै १० अर्बको नोक्सानी भएको शर्माले बताए ।

शर्माका अनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रभावले प्रदेशको अधिकांश भूभागमा गर्मी बढेको, गर्मी समय लम्बिएको छ भने असिनापानी, अनियमित वर्षा, सुक्खा र बाढीका कारण कृषिक्षेत्रमा ठुलो असर पुगेको छ । यस्तै जैविक विविधतामा ह्रास, प्रकोपमा बृद्धि हुँदै गएको उनले बताए । डेंगु, हैजा, दम, छाला सम्बन्धी समस्यासमेत जलवायु परिवर्तनकै प्रभावस्वरुप बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

उक्त असर न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले वातावरण प्रदूषणजन्य सामग्रीको उपयोगमा न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग तथा पुनर्चक्रिकरण सिद्धान्त अवलम्बनको नीति लिइएको शर्माले बताए । सवारी साधन खरिद गर्दा विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिनुको साथै बाझो तथा खेर गइरहेको क्षेत्र, सडक र नहरको दायाँबायाँ, खाली रहेको ऐलानी पर्ती जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ छ ।

खाली जग्गाहरूमा कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको र विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालनका लागि वन क्षेत्रको मागलाई कम गर्दै लगिएको शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार वातावरणीय अध्ययन लगायतका कानुनी प्रावधान पूरा गरी विकास निर्माणबाट सिर्जना हुने समस्या सम्बोधनका लागि बजेट विनियोजन गरी विकास र वातावरण बिच सन्तुलन कायम गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले नीतिगत रूपमा प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ कार्यान्वयन गरेको उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम, वनको दिगो व्यवस्थापनमा जोड, भू–संरक्षण, पहिरो गल्छी नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण, नदी नियन्त्रणजस्ता जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका क्रियाकलापमा बजेट विनियोजन गरिएको शर्माले प्रस्ट पारे ।

जलवायु परिवर्तनका सवालहरूलाई प्रदेशस्तरका हरेक मन्त्रालयका क्षेत्रगत तथा विषयगत नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मूलप्रवाहिकरण गर्न सकेको देखिँदैन । जलवायु परिवर्तनलाई साझा बुझाइका रूपमा विकास गरी हरेक सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था छैन भने वातावरणीय अध्ययन, जोखिम मूल्याङ्कन र अनुकूलन योजना निर्माण गर्न र दक्षता पूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक क्षमता न्यून छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनलाई अझै सामान्य प्राकृतिक घटना ठान्ने प्रवृत्ति छ भने तत्कालीन राजनीतिक र विकासगत मुद्दामा ध्यान केन्द्रित हुँदा वातावरणीय विषयलाई कम प्राथमिकता दिनु जलवायु परिवर्तनको असरका न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव केदार बरालका अनुसार जलावायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि ठोस प्रकृतिको नीतिगत र कार्यक्रम प्रदेश सरकारसँग छैन । वन र वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबाटै उक्त विषयलाई समेटेर अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणतर्फ वृक्षारोपण, वन संरक्षण, डढेलो नियन्त्रण, र वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको सचिव बरालले बताए । स्थानीयस्तरमा डढेलो नियन्त्रणका लागि फोकल ग्रुप गठन, अग्निरेखा निर्माण र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको उनको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका प्रयासहरू अन्तर्गत बाढी, पहिरो नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण, नदी कटान रोकथाम र पानीको मुहान संरक्षणमा बजेटको झण्डै ७० प्रतिशत खर्च भइरहेको सचिव बरालले बताए । उनका अनुसार हरेक वर्ष एक हजारभन्दा बढी गल्छी व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले २०७७ सालमै ‘प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन’ कार्यान्वयन गरी उद्योग, कलकारखाना, होटलहरूबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यास नियमन गर्न वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) अनिवार्य गर्दै आएको छ । सचिव बरालका अनुसार वातावरणीय परीक्षणविनै सञ्चालनमा आएका अस्पताल र पोल्ट्री फार्महरूलाई कारबाही गर्दै करिब १ करोड रुपैयाँ जरिबाना गराइएको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा वडालाई प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइएको छ भने ‘छोरोल्पा संवाद’ जस्ता कार्यक्रममार्फत सचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम भएको उनले बताए । बागमती सरकारले दोलखाको छोरोल्पामा ‘छोरोल्पा संवाद’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहलाई जलवायु परिवर्तनको विषय आफ्नै कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने चेतना फैलाएको उनले बताए ।

सचिव बरालका अनुुसार जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा अन्तर समन्वय र कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ । ‘तीन तहका सरकारबिचको समन्वय कमजोर छ । यो विषय वन मन्त्रालयले मात्र हेर्ने विषय भन्ने गलत बुझाइले अन्य मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग समन्वय हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास गर्दा वातावरणीय पक्षलाई समेट्ने प्रयास कमजोर छ । बजेट टुक्रे हुँदा सडक निर्माणमा ढल निकास, रिटेनिङ वालजस्ता संरचनाको योजनाविना ट्रयाकमात्र खोलिन्छ, जसले पहिरो र बाढीको जोखिम बढाएको छ ।’

• समाधानका लागि अब के गर्ने ?

बागमती प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । जलवायु अनुकूल बाली प्रणाली र आधुनिक सिँचाइ प्रविधि अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

उनीहरू वर्षाको पानी संकलन, पोखरी निर्माण र भू–जल संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने, विपद् पूर्वतयारी, चेतना अभिवृद्धि र पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, पवन, जैविक) प्रवर्द्धन गरी जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउनुपर्ने, नीतिगत सुधारसहित अनुसन्धान, शिक्षा र सामुदायिक सहभागिता बढाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण विज्ञ एवं बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालका अनुसार बागमती प्रदेश जलवायु परिवर्तनको गम्भीर चपेटामा परेको छ । विशेषगरी जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्तिमा आधारित अव्यवस्थित विकास र नीतिगत तहमा देखिएको उदासीनताले यो सङ्कटलाई झनै गहिरो बनाएको उनले बताए ।

बढ्दो बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिमले प्रदेशलाई आक्रान्त बनाएको छ भने हरेक वर्ष दोहोरिने विपद्ले ठूलो जनधनको क्षति निम्त्याइरहेको नेपालले प्रस्ट पारे । ‘प्रदेशको विकासको गलत मोडल नै विपद्को मुख्य कारक बनेको छ । प्रदेशको बजेटको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा सडक विस्तारजस्ता पूर्वाधारमा खर्च हुने गरेको छ भने दिगो विकासको अवधारणालाई उपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने ।

विकासको नाममा इन्जिनियरिङ मापदण्डविना खनिएका सडकहरू पानी पर्नासाथ पहिरोको कारण बन्ने गरेको पूर्वउपाध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरू अब अनुमानमा मात्र सीमित नरही हरेक वर्ष भोगिने यथार्थ बनेको उनले बताए । उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको विनाशकारी बाढी, काभ्रेको रोशी खोलाको वितण्डा र रसुवामा तिब्बततर्फबाट सिर्जित विपद्ले प्रदेशले बेहोरेको क्षतिको चित्रण गर्दछ । यी घटनाले जलवायुजन्य विपद्को जोखिम कति भयावह छ भन्ने स्पष्ट पारेको उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि संघीय र प्रदेशस्तरमा नीतिहरू बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको नेपालले प्रस्ट पारे । विपद् पूर्वतयारीका लागि बजेट विनियोजनमा समेत उदासीनता देखिएकाले विपद्को समयमा ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘यो सङ्कटको असर प्रदेशको तल्लो तटीय क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा पग्लिरहेका हिमशृङ्खला र फुट्ने क्रममा रहेका हिमतालहरूले भविष्यमा अझ ठुलो सङ्कटको सङ्केत गरेका छन्,’ नेपालले भने, ‘समयमै सचेत नभए अबको केही दशकमा प्रदेशले जलविद्युत् र खानेपानीको गम्भीर अभाव झेल्नुपर्ने हुन्छ ।’

यसको समाधानका लागि विकासको मोडलमा तत्काल पुनर्विचार गर्न, नीतिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र तीनै तहका सरकारबिच समन्वय स्थापित गर्न आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ छ । यसका अतिरिक्त छिमेकी मुलुकहरूसँग समेत जलवायु असर न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए । अन्यथा बागमती प्रदेशले भविष्यमा अझ ठुलो मानवीय र भौतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।