काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले आगामी दश वर्षभित्र नेपालीहरू बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने दाबी गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले सरकारले‘‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ठोस योजनासहित अघि बढेको बताए ।

‘हामीले आगामी १० वर्षभित्र नेपालबाट बाध्यात्मक हिसाबले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्दै नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ,'मन्त्री भण्डारीले भने’ ‘यसका लागि मन्त्रालयमा ‘आन्तरिक रोजगार महाशाखा’ स्थापना गरेर काम अघि बढाइएको छ ।

उनले नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभावमा धेरै क्षेत्रमा विदेशी कामदारले अवसर पाइरहेको तर नेपाली युवा सामान्य कामका लागि बिदेसिनु परेको तीतो यथार्थ प्रस्तुत गरे । 

‘सुनचाँदी व्यवसायमा काम गर्ने करिब ९० प्रतिशत कालीगढ नेपाली होइनन्। निर्माण र अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो सीपको अभावलाई पूर्ति गर्न सरकारले राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानमार्फत रोजगारदाताको मागअनुसारकै सीप विकास कार्यक्रम सुरु गरेको छ।’

मन्त्री भण्डारीले श्रम बजारको माग र आपूर्तिबिचको खाडल पुर्न ‘श्रम सञ्चार’ नामक डिजिटल प्लेटफर्म (एप) सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।यो एपमार्फत देशभर कहाँ, कस्तो रोजगारीको अवसर छ भन्ने जानकारी एकै ठाउँबाट पाउन सकिने र रोजगारदाता र श्रमिकबिच सिधा सम्पर्क स्थापना हुने उनले बताए ।

‘दैलेखमा ड्राइभर चाहिएको सूचना महोत्तरीको युवाले थाहा नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो प्लेटफर्मले काम गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो एकद्वार प्रणाली हो, जहाँबाट वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारी, सीप तालिम र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सबै जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।’

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा लगाउन सरकारले सहजीकरण गर्ने नीति लिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । 

यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा जोड दिइएको र हालै युएईसँग न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सहमति भएको उनले सदनलाई जानकारी गराए ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराइएको बताउँदै यसले उनीहरूको भविष्य सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकारको अन्तिम लक्ष्य नेपाली युवाले विदेशमा काम गर्न जानुलाई रहर बनाउन सक्ने तर कहर बनाउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको उनको भनाइ छ ।