काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत रिट आशंकाको भरमा गोलमोटल र गोश्वारा भरमा रिट लिएर नआउन आदेश जारी गरेको छ ।  

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कुनै पनि काम सुरुवात नै नभएको विषयमा रिट लिएर नआउन भनेको हो । 

अर्थात् अदालतले प्रि–म्याचुयर अवस्थामै सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत रिट लिएर नआउन भनेको छ । सर्वोच्चले कुनै पनि काम हुन सक्ने अनुमानकै भरमा अदालत आउने अनि अदालतको समयसमेत नष्ट हुने भन्दै परिपक्व नभएका रिट दर्ता नगर्न चेतावनी दिएको हो ।

‘विवेचित तथ्य, आधार, कारण, प्रमाण, कानुनी प्रावधान र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसमेतबाट यी रिट निवेदकहरूले निवेदनमा घर र जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र निज निवेदकहरूलाई पुगेको असर, हानि नोक्सानी र क्षतिसमेत यकिन रूपमा नखुलाई क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको भनी आशंका लिई अदालत आएको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूलाई पुगेको असर, हानि नोक्सानी र क्षतिसमेत यकिन रूपमा नखुलाई क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको भनी आशंका लिई गोलमटोल र गोश्वारा व्यहोरा उल्लेख गरी समयपूर्व रिट निवेदन गरेको देखिन्छ ।’

उदयपुरका कृष्णकुमार काफ्लेसहित १० जनाले भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित हनुमन्ते खोला किनारको जग्गा र घर काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले भत्काएर खाली गर्ने हल्ला चलेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

काफ्लेसहितले दायर गरेको रिट २०८२ जेठ २१ मा सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । सो खारेज भएको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो । 

सर्वोच्चले अदालतले यसअघि भीमसेन थापाविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत कस्ता रिट दायर हुने भनी नजिर बनाएको थियो । तर यो नजिरलाई ख्याल नगरी पटक–पटक सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको भन्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।

‘अधिग्रहण गरिने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने’ कानुनले नै सुनिश्चित गरेको अवस्थामा पुनः रिट लिएर अदालत आउन जरुरी नहुने फैसलामा उल्लेख छ । 

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको २०७५ पुस २६ गतेको बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार ल्यान्ड पुलिङ आयोजनाबाट कोही कसैलाई विस्थापित हुनुनपर्ने देखिएको भन्दै हल्लाकै भरमा अदालत आउनेभन्दा निर्णयको परिपक्वता हेर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।

‘निवेदकले भनेजस्तो काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको ल्यान्ड पुलिङ गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भई नसकेको देखिएकाले कुनै पनि हक अधिकारमा तत्काल प्रतिकूल असर परेको अवस्था देखिँदैन’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘बृहत्तर सार्वजनिक हकहित र प्रयोजनका लागि सरकारले व्यक्ति विशेषको घरजग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रचलित कानुनहरूको परिपालना गर्नुपर्ने नै हुन्छ । कानुनहरूको परिपालना सरकार र प्रत्येक व्यक्ति विशेष सबैका लागि अनिवार्य हुने कुरामा दुई मत रहँदैन ।’ 

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ