पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्पादन गरेका कार्यहरूको विवरण उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार भएकाले न्यायिक कामकारबाहीमा सरकारलाई सहयोग गर्नु मुख्य दायित्व रहेको बताए । 

उनले सङ्घीयताका विभिन्न तहमा स्पष्टता ल्याउन नागरिक छलफल चलाउनुपर्ने र स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम तथा प्रशिक्षणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानबमोजिम गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले गरेका कार्यहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरे । 

प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गरी प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दाहरू, लिखित रूपमा राय माग गरिएका विषयहरू, तथा राय सुझावसहित पठाइएका नीति, ऐन र नियमसम्बन्धी जानकारी समेटिएको उनले बताए ।

शर्माले कार्यालयले विभिन्न विधेयक निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेको र शून्य बेरुजु कायम राख्न प्रयासरत रहेको पनि जानकारी गराए । नेपालको संविधानको धारा १६० ले प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेश सभामा पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउनेछ ।

प्रतिवेदनमा वर्षभरिमा संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा दिइएका राय सल्लाहको संक्षिप्त विवरण, प्रदेश सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा गरिएको प्रतिरक्षाको संक्षिप्त विवरण, र मुद्दा मामिलामा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणहरू उल्लेख हुन्छन् ।