विराटनगर । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी झन्डै ६ खर्ब छ । उक्त लगानीबाट देशभरमा १२ हजारभन्दा बढी विद्यालयहरू सञ्चालित छन् । यी विद्यालयहरूमा २० देखि २२ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जुन नेपालको शिक्षा क्षेत्रको ३५ प्रतिशत हाराहारी हो ।

सरकारले ल्याएको नयाँ शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर त्यही निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा छन् । विधेयकको वर्तमान स्वरूपले शिक्षा क्षेत्रलाई समाजवादी कि पुँजीवादी कुन दिशामा लैजान खोजिएको हो ? विधेयकको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? विधेयकमा राम्रा पक्ष छन् कि छैनन् ? 

यी र यस्तै विषयमा प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष तथा हालका सल्लाहकार टीकाराम पुरीसँग रातोपाटीका सम्वाददाता अर्जुन आचार्यले कुराकानी गरेका छन् । 

शिक्षा विधेयकको विषयमा निजी क्षेत्रबाट तपाईंंहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । विधेयकमा के प्रावधान समावेश गरियो जसले तपाईंंहरूलाई विरोधमा उत्रिन बाध्य बनायो ? हुनुपर्ने के थियो ?

यो शिक्षा विधेयक २०८० सालमा तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले संसद्मा प्रवेश गराएको थियो । विधेयक संसदमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै विवाद सुरु भयो । विशेषगरी कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूले सात वर्षभित्र दायित्व फरफारक गरी सार्वजनिक गुठीमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानमा हाम्रो मुख्य आपत्ति थियो । यसका साथै भाषासँग सम्बन्धित अन्य केही बुँदाहरूमा पनि हाम्रो विरोध थियो । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीले हाम्रा कुरा सहज रूपमा लिएर ‘हामी यो शिक्षालाई अहिले नै पूर्ण रूपमा राज्यले चलाउन सक्दैनौँ, निजी शिक्षा आवश्यक छ र मुनाफा नलिकन निजी क्षेत्र टिक्न सक्दैन’ भन्दै विधेयकलाई सच्चाएर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । त्यसपछि हामीले आन्दोलन रोक्यौँ ।

२०५८ सालदेखि निजी विद्यालयहरूले ठुलो लगानी गरेका छन् । यसमा सञ्चालकहरूको पैतृक सम्पत्ति, बैंक ऋण र जीवनभरको मिहिनेत जोडिएको छ । अहिलेको विधेयकले कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान राख्यो, जुन हाम्रो पहिलो विरोधको कारण हो ।

दोस्रो कुरा, छात्रवृत्तिसँग सम्बन्धित छ । अहिले हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिँदै आएका छौँ । तर, नयाँ विधेयकले विद्यार्थी संख्याका आधारमा छात्रवृत्तिको प्रतिशत १०, १२ र १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान राख्यो । यसले गर्दा विद्यालयहरूको वित्तीय भार अत्यधिक बढ्छ । हामीलाई लाग्छ, यति धेरै छात्रवृत्ति दिन सम्भव छैन । जसले गर्दा अन्य विद्यार्थीलाई शुल्क बढाउनुपर्ने हुन्छ र शिक्षा महँगो बन्न पुग्छ । त्यसैले छात्रवृत्तिको पुरानो १० प्रतिशत कै प्रावधान कायम गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

यसका साथै विधेयकमा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूलाई पोसाक, किताब, कपी, खाजा र आवश्यक परेमा होस्टेललगायतका सुविधा पनि दिनुपर्ने उल्लेख छ । विद्यालयले पोशाक र किताब बेच्न पाउँदैन र हामीसँग ती वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने क्षमता पनि छैन । हामीसँग नभएका वस्तुहरू उपलब्ध गराउनु भन्नु अव्यावहारिक छ । हामीसँग उपलब्ध हुने सुविधा त हामी दिन तयार छौँ, तर नभएका कुरा कसरी दिने ? यही विषयमा सरकारसँग कुरा नमिलेर हामी आन्दोलनमा छौँ । 

विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई संसदीय समितिबाट समेत पारित भएर प्रतिनिधिसभाबाटै पारित गर्ने तयारीमा छ । यसबिचमा तपाईंंहरूले सरकारका प्रतिनिधि वा संसदका प्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्नुभएको छ कि छैन ?

हामीले धेरै पटक संवाद गर्यौं । पहिले, संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा विधेयक प्रस्तुत भएपछि त्यसलाई टुङ्ग्याउने काम समितिले नै गर्छ । हामीले समितिसँगै धेरै पटक छलफल गर्यौं । त्यसबाहेक, प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख नेताहरूसँग पनि पटकपटक भेटेर आफ्ना कुरा राखेका थियौँ । सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । उहाँहरूले तपाईंंहरूका कुरालाई सम्बोधन गर्छौं, यसरी चलाएर शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्दैन भन्नुभएको थियो । हाम्रो माग पनि शिक्षालाई पूर्ण रूपमा बिगार्ने खालको थिएन, मात्रै केही बुँदामा संशोधनको माग थियो । 

सबैतिरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आउँदा आउँदै पनि यो विधेयकले नकारात्मक रूप कसरी लियो त ?

यो दुईवटा फरक ‘थट’ (विचारधारा) को टकरावको परिणाम हो । पहिलो, ‘समाजवादी थट’ हो, जुन हाम्रो संविधानमा पनि उल्लेख छ (समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र) । यो विचारधाराले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा निजी लगानीलाई नियन्त्रण गर्दै, नियमन गर्दै, दबाएर निर्मूलै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यसले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने संविधानको प्रावधानलाई टेकेर काम गरिरहेको छ ।

दोस्रो, स्टन्टबाजी प्रवृत्ति हाबी भयो । विदेशमा पढेर वा बसेर आएका कतिपय मानिसहरू नेपालमा राम्रो नारा दिएर, अगाडि क्यामेरा राखेर, फेसबुक लाइभ गरेर क्रान्तिकारी देखिन खोज्छन् । उनीहरूले जे बोल्यो, त्यो तत्कालै मिडियामा आएर भाइरल हुन्छ । संसदीय समितिहरू अलि स्वायत्त हुने भएकाले त्यहाँ यस्ता स्टन्टबाजीको प्रभाव पर्दो रहेछ । सत्ताधारी दलकै कतिपय माननीयज्यूहरू पनि यस्ता विचार वा स्टन्टबाजीको प्रभावमा परेर हाम्रा कुरालाई सम्बोधन नगरी विधेयक पारित गर्न अग्रसर हुनुभयो । शीर्ष नेताहरूले नचाहेर पनि संसदीय समितिले आफ्नो हिसाबले काम गर्‍यो जस्तो लाग्छ ।

विधेयक कि त संसद्ले पुनः समितिमा फिर्ता पठाउने कि सरकारले पुनः यसलाई फिर्ता बोलाउने या त पारित गर्ने मात्रै विकल्प छन् । तपाईंहरूको आन्दोलनले त्यो विधेयक रोकिएला ?

राजनीतिक पार्टीहरूले चाहने हो भने त्यो असम्भव भन्ने हुँदैन । त्यसलाई फेरि समितिमा फर्काएर पनि सरकारले, पार्टीहरूले गर्न सक्छन् । समितिमा फिर्ता पठाएपछि फेरि समितिले मिलाउँदा पनि भयो । चाह्यो भने त हुन्छ । अब उहाँहरूले चाहनुपर्ने हो । हामीले आन्दोलन सुरुवात गर्दै गर्दा पनि उहाँहरूको कुरा अनुसार त हामी सच्चाउन सक्छौँ भन्ने नै छ । प्रतिनिधि सभाबाटै सच्याउने कुरा पनि हुन्छ । अर्को राष्ट्रिय सभाबाट पनि गर्न सकिने कुरा हो । अब हेरौँ कति सम्भव हुन्छ । सच्चिएन भने आन्दोलन अगाडि बढिरहेकै छ । हामी आन्दोलन नै अगाडि बढाउँछौँ । 

भदौ १९ गतेदेखि सबै विद्यालय बन्द गर्ने भन्नुभएको छ नि ? बन्दै गर्नुपर्छ र ?

हामीले बन्द गर्ने भनेरै घोषणा गरिएको चाहिँ होइन । बन्दसम्म गर्न सकिने भन्ने कुरा मात्रै आएको हो । मिडियाहरूबाट त त्यो आयो । भरसक हामी अहिले पनि अब विद्यार्थीको पढाइलाई असर हुने गरी विद्यालय बन्द भन्ने कुरा चाहिँ अलि अप्रिय हुन्छ । हामीले विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भनेर आवाजहरू उठाउँदै आएका हौं । बन्द हड्ताललाई चाहिँ राम्रो होइन । अहिले नै बन्द भन्ने कुरा चाहिँ त्यो होइन । 

तपाईंंहरूले आन्दोलनका क्रममा कडा चेतावनी पनि दिइरहनुभएको छ । स्कुलका गाडी लगेर सडकमा जाम गराइदिन्छौँ पनि भन्नुभयो । ऐन नै लागु हुन दिँदैनौँ पनि भन्नुभएको छ । यही विधेयक पारित भए के गर्नुहुन्छ ?

भरसक त्यस्तो गर्नु नपरोस् भन्ने हो । जबर्जस्त ढंगले हाम्रा कुरा नसुनिकन यो ऐन नै पास भयो भने हामी यो ऐन लागु हुन दिँदैनौँ । किनभने निजी क्षेत्रका विद्यालयले ३४ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । भोलि आवश्यकता पर्दा हाम्रा स्कुलका सबै गाडी सडकमा तेर्स्याउन सकिन्छ भन्ने कुराको रिहर्सल पनि हामीले अस्ति गरिसकेका छौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हामीले रिङ रोडमा गर्‍यौँ । विराटनगरमा मुख्य सडकहरूमा लगेर हामीसँग गाडी पनि छन् है, सडकमा निक्लेर जाम गर्न पनि सक्छौं है भनेर चेतावनी दिएका छौँ । भोलि त्यो परिस्थितिमा पुग्न पनि सक्छ । 

तपाईं पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै समर्थक हो । अब तपाईंं समाजवादी विचारले समस्या पार्‍यो भन्नुहुन्छ ? तपाईंले किन कम्युनिस्ट पार्टीलाई समर्थन गर्नुभएको त ?

अब पुँजीवाद र समाजवादलाई त्यत्रो धेरै हामीले फरक पाइरहेका छैनौँ । किनभने समाजवादका राम्रा कुरा पुँजीवादले सिकेर पुँजीवाद पनि समाजवादतिर गयो । अब पुँजीवादका राम्रा कुरा समाजवादले सिकेर त्यो पनि पुँजीवादतिर गयो । त्यो चाइनामा उदाहरण छ । अब हामीले नेपालमा चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुन्छ भनेर किन भन्नु पर्‍यो ? मेरो भनाइ भनेको के हो भने नसक्नेलाई राम्रो शिक्षा दिऊँ । नसक्नेलाई फ्री गरौँ । तर सक्नेलाई किन निःशुल्क आवश्यक पर्‍यो ? सक्नेले त आफै पैसा तिरेर पढाउन चाहन्छ नि । नेपालमा पनि त धनाढ्य परिवारहरू होलान् । सबै राष्ट्रियकरण नै गर्‍यौँ भने अथवा प्राइभेट स्कुल नै बन्द गर्यौँ भने पनि त्यो धनाड्य परिवारले त बाहिर लगेर पनि पढाउँछन् । त्यसकारणले विश्व कसरी अगाडि बढिरहेको छ हेरेर नेपाल पनि त्यतै लाग्नुपर्छ । पुरानै कुरा, पुरानो थर्ट, पुरानो चिन्तनलाई हामीले बोकेर त नेपालको विकास कसरी होला र ? 

केही दिन अगाडि सत्तारुढ दलकै एक नेताले निजी विद्यालय सञ्चालकहरू राजनीतिक पार्टीका नेतालाई र पार्टीलाई चन्दा दिन चाहिँ तयार हुने । तर, १० प्रतिशत मात्र विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति देउ भन्दा चाहिँ नमान्ने के हो ? भनेर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसको जवाफ के छ ?

एकजना मोरङका माननीय ज्यूले त्यसो भन्नु भएको मैले पनि सुनें । पोलिटिकल पार्टीहरू पनि यही समाजका हुन् । कसैसँग आम्दानी छ, कसैसँग पैसा छ भने चुनावका बेलामा, अरु बेलामा आवश्यकता पर्दा चन्दा लिए होलान् । यो प्रचलन छ । कसैले केही पैसा चन्दा आदि इत्यादि समय परिस्थिति अनुसार लियो भने त्यसलाई पनि अन्यथा मान्ने पक्षमा चाहिँ म छैन । त्यो चाहिँ माननीय ज्यूको बुझाई अलि बेठीक हो । उहाँ आफैं पनि पोलिटिकल पार्टीमा हुनुहुन्छ । उहाँले भनेजस्तो त्यस्तोविधि विद्यालयहरूले गुटुटुटु चन्दा दिनसक्ने भए भन्ने लाग्दैन । त्यस्तो भएको भए विद्यालयका सञ्चालकहरूले घरको धुरीमै हेलिकप्टर राखेर पनि उडाउँथे होलान् । तर मैले अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्तो अवस्था देखेको छैन । 

यो विधेयक पारित भएमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कति विद्यालय बन्द हुने अवस्था आउने भनेर तपाईंहरूले भनिरहनुभएको छ नि ?

यदि यो विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भयो भने तुरुन्तै विद्यालयहरू बन्द त हुँदैनन्, तर निजी शिक्षण संस्थाहरूले बिस्तारै हात झिक्दै जानुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई ५० वर्षभन्दा बढी पछि धकेल्छ । निजी क्षेत्र पछि हट्दै जाने र सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर पनि नसुध्रिने अवस्थाले देशलाई ठुलो घाटा हुनेछ । यो विधेयकले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न खासै ध्यान दिएको छैन । यसमा शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र स्थायीत्वका कुरा मात्रै बढी छन् । नयाँ, अपडेटेड र दक्ष जनशक्तिलाई प्रवेश गराउनेभन्दा पनि पुराना शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेमा जोड दिइएको छ । अहिले ६०–४० को अनुपातमा शिक्षक नियुक्ति हुँदा पनि ७५–२५ हुनुपर्छ भनिएको छ, जसले गर्दा नयाँ जनशक्तिलाई अवसर नै मिल्दैन । म सार्वजनिक शिक्षाको विरोधी होइन, तर यो ऐनले सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्दैन भन्ने मेरो प्रष्ट धारणा हो ।

शिक्षा सुधार गर्न यो विधेयकमा के–के परिवर्तन गरिनुपर्छ त ?

शिक्षा सुधारका लागि मुख्य तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्न अहिलेको शिक्षक व्यवस्थापन नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । पुराना शिक्षकहरूलाई बिस्तारै बिदा गर्दै नयाँ र दक्ष जनशक्तिलाई प्रवेश गराउनुपर्छ । यसले मात्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सक्छ । 

सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयलाई साझेदारीको रूपमा अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । निजी विद्यालयले गरेका राम्रा अभ्यासहरूबाट सामुदायिक विद्यालयले धेरै कुरा सिकेर आफूलाई सुधार गरेका उदाहरणहरू छन् । यसलाई आत्मसाथ गरी पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने नीति बनाउनु हुँदैन । उनीहरूलाई लगानी गर्ने र एक किसिमको स्वतन्त्रता दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको लगानी राष्ट्रकै लागि हो, यसले आम नागरिकलाई सेवा उपभोग गर्न अवसर दिएको छ । यसका साथै, टेक्निकल भोकेसनल एजुकेशनलाई पनि परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्छ, तर यो विधेयकले यस विषयमा पनि मार्गप्रशस्त गरेको छैन । 

यो विधेयकमा सबै नराम्रा पक्ष मात्रै छन् त ? केही राम्रा पक्षहरू पनि छन् होला नि ?

छन् । यसको एउटा राम्रो पक्ष भनेको संघीय व्यवस्था आएपछि बनेको यो पहिलो शिक्षा विधेयक हो । यसले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको शिक्षासम्बन्धी अधिकारहरूलाई प्रस्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । संघीय मर्म र भावनाअनुसार विधेयकको यो पक्ष सकारात्मक छ । 

निजी विद्यालय क्षेत्रमा कति लगानी छ र यसले शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो योगदान दिइरहेको छ ?

निजी विद्यालय क्षेत्रमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँको लगानी छ । देशभर १२ हजार भन्दा बढी मन्टेश्वरीदेखि कक्षा १२ सम्मका विद्यालयहरू सञ्चालित छन् । यी विद्यालयहरूमा २० देखि २२ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जुन नेपालको कुल विद्यार्थी संख्याको ३४ प्रतिशत हो । हाम्रो शिक्षा महँगो छैन । तथ्याङ्क अनुसार, निजी विद्यालयमा प्रति विद्यार्थी मासिक खर्च करिब २ हजार ३ सय रुपैयाँ लगानी छ भने सरकारी विद्यालयमा यो औसतमा ३ हजार २ सय रुपैयाँसम्म पुग्छ र सामुदायिक विद्यालयको खर्च त अझ बढी नै छ ।