काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

यद्यपि, सूचीकरण गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको स्मरण गराएको छ । 

सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त आदेश परिपालनाका लागि मिति २०८२।०५।०९ मा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको निर्णयअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ’सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सात (७) दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सूचीकरण गर्नका लागि मिति २०८२ । ०५ । १२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समय सीमा भित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको ब्यहोरा सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ ।