मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनको मार्गदर्शनलाई पारित गर्दै उक्त व्यवस्था लागू गरिएको हो । 

प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको हो ।

बैठकले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवमा खुबीराम अधिकारीलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि उक्त मन्त्रालयमा कार्यरत पूर्णबहादुर दर्जीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवका रूपमा सरुवा गरिएको थियो ।

बैठकले सरकारको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सरकारको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन ३ वटा समिति गठन गरिएको प्रवक्ता तामाङले बताए ।

बैठकले कृषि मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय राजनीतिक समिति, मन्त्री शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय प्रशासन तथा विधेयक समिति, र मन्त्री कन्चन चन्द्र वादेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरिएको छ ।

त्यसैगरी खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई पनि प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनलाई सहज बनाउन अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ । 

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अस्थायी दरबन्दीहरू स्वीकृत भएका हुन् ।