काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्‍यो । भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी आन्दोलनकारी र सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफलपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने म्यान्डेट छ । 

कार्कीले आइतबार नियुक्त गरेका तीन मन्त्रीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले आकार लिएको छ । रामेश्वरप्रसाद खनाल अर्थ, कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास र ओमप्रकाश अर्यालले गृह, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

जेनजीहरूले भ्रष्टाचार र राज्य संरचनामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य, विकास, सुशासन र प्रगतिको माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूको आन्दोलनका क्रममा यो समाचार तयार पार्दासम्म ७२ जनाको मृत्यु भएको छ । अहिलेसम्म अस्पतालमा १९१ जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ ।

जेनजीका माग पूरा गर्ने चुनौती

जेनजीले आन्दोलनका क्रममा भ्रष्टाचार र राज्य संरचनामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य, सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन, विकास, सुशासन र मुलुकलाई विकासमा अगाडि बढाउनुपर्ने विषय उठाएका छन् । सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिको छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ । 

त्यो आयोगलाई राजनीतिक दल र सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूले माने भने त भयो । नमानेर त्यसविरुद्ध सबै दल एक जुट भएर आन्दोलन गरे भने के गर्ने ? त्यसबारे पनि सरकारले सोचविचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । र, सबैलाई स्वीकार्य आयोग बनाउन पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ ।  

कार्यकारी सरकार प्रमुख

जेनजीले आन्दोलनका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मुलुकको कार्यकारी प्रमुख चुन्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसका लागि पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार संविधान संशोधन गर्न संसद्को दुई तिहाइ चाहिन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा नभएकाले त्यो प्रक्रियाबाट हुने कुरा भएन । यस अवस्थामा संविधान संशोधनको बाटो भनेको संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाउने र त्यसले मस्यौदा तयार गर्ने हो । 

सुझाव आयोगको मस्यौदा अनुसार तत्कालका लागि राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा अन्तरिम संविधान बनाएर लागु गर्ने र निर्वाचनपछि आउने संसद्ले दुई तिहाइले पारित गर्ने हुनसक्छ । निर्वाचनमा पुरानै दलहरू बलिया भएर आए र अन्तरिम संविधान संसद्बाट पास हुन सकेन भने के गर्ने ? यसबारे पनि सोच्न आवश्यक छ । 

ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण 

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा खर्बौंको सरकारी र निजी सम्पत्ति ध्वस्त भएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पहिला आफू कहाँ बसेर काम सुरु गर्ने भन्ने चुनौती छ । त्यो चुनौतीलाई चिरेर मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढाउन योजना बनाउनुपर्ने छ । योजना बनाउँदा र कार्यान्वयनमा लैजाँदा पारदर्शी तरिका अपनाउनुपर्ने हुन्छ । 

पहिलेका योजना छनोट अपारदर्शी भयो, लेनदेनमा योजना छनोट भए भनेर भएको आन्दोलनबाट बनेको सरकारलाई यो गर्न पनि चुनौती नै छ । किनकि स्थायी सरकारका रूपमा परिभाषित गरिने कर्मचारी संयन्त्र पुरानै छ । कसरी फाइल घुमाएर कमिसन खान सकिन्छ भन्नेमा कर्मचारीहरू माहिर नै छन् । 

दलहरू मिलाउने चुनौती 

पछिल्लो निर्वाचनको नतिजा अनुसार पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पार्टीहरू क्रमश: नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले वर्तमान सरकार संविधानभन्दा बाहिरबाट गठन भएको र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको विघटन नेपालको संविधानविपरीत रहेको बताइरहेका छन् । चौथो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौँ पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सर्तसहित वर्तमान सरकार र सरकारको निर्णयलाई समर्थन गरे पनि बाँकी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । 

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै लेखेका छन्, ‘संविधान बमोजिम जनताबाट लोकतान्त्रिक विधि अनुसार निर्वाचित देशकै सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभाको विघटनको कार्य पूर्णरुपमा अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ ।’

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै लेखेका छन्, ‘विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने मुद्दा असंवैधानिक हुने निर्णय स्वयं सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । 

हाम्रो पार्टी अदालतको सोही व्याख्या अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट गरिएको घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेकोमा स्पष्ट छ । तसर्थ, हाम्रो पार्टी प्रतिनिधिसभा विघटनको यस घोषणाप्रति असहमत छ ।’

माओवादीको शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठक निर्णय गर्दै भनेको छ, ‘वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जसरी वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ, उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ ।’ 

कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई राष्ट्रपति पौडेलले दिएको पहिलो म्यान्डेट आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हो । मुलुकभर संगठन र संरचना रहेका यी दलले अस्वीकार गरेमा कसरी निर्वाचन सम्भव हुन्छ ? उनीहरूले निर्वाचनमा भाग नलिएमा २०६२/६३ अघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको स्थानीय निर्वाचनजस्तै हुने जोखिम हुनसक्छ ।

विघटनको निर्णय सर्वोच्चकै नजीर विपरीत, चिर्न सकस

प्रतिनिधिसभा यसअघि दुई पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेकी थिइन् । दुवै पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरेको थियो । पहिलोपटक ओलीले २०७७ पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चले दुई महिनापछि फागुन ११ गते खारेज गरिदिएको थियो । 

दोस्रो पटक ओलीले २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यो विघटन दुई महिनापछि असार २८ गते सर्वोच्चले फेरि खारेज गरिदियो । अहिले प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने मिति तोकेका छन् ।

विघटनलाई असंवैधानिक भनेका दलहरू सर्वोच्च गए भने निर्वाचन गर्ने कार्य कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल पनि कायमै छ । यो अन्योललाई चिरेर सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । 

के भन्छन् विश्लेषकहरू ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्र अध्यापन गरिरहेका डा. भेषराज घिमिरेले कार्की नेतृत्वको सरकारले मुख्य तीन विषयमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । संविधानको नियमित धाराभन्दा बाहिर गएर बनेको सरकारको मुख्य कार्यभार निर्धारित मितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने भएको उनको भनाइ छ । 

‘आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार हो । संविधानको नियमित धारा भन्दा बाहिर गएर सरकार बनेको छ,’ डा. घिमिरेले रातोपाटीसँग भने, ‘नियुक्तिमा नै मुख्य म्यान्डेट ६ महिनामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिएको छ । त्यसमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ ।’

त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीको छानबिनका लागि एउटा र आन्दोलनकारीलाई ताकी-ताकी गोली हान्नेको छानबिनका लागि अर्को शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा दुई शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ । एउटा आगजनी र तोडफोड, अर्को आन्दोलनकारीमाथि ताकी-ताकी गोली प्रहार गर्ने र निर्देशन दिनेमाथि छानबिन गर्ने शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ,’ डा. घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारी सम्पत्तिमाथि अहिलेसम्म भएका अनियमितताको छानबिन गर्ने अर्को आयोग बनाउने साहस पनि सरकारले गर्नुपर्छ ।’

६ महिनाभित्र अहिलेको परिस्थितिलाई मत्थर गर्दै सबैको सहभागितामा निर्वाचन गरी नयाँ जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्यो भने मात्रै यो सरकार सफल भएको मान्न सकिने डा. घिमिरे बताउँछन् । 

नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक तथा द्वन्द्वसम्बन्धी जानकार हेमन्त मल्लले सबैभन्दा पहिला आन्तरिक सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि नेपाल प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायको मनोबल बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘सरकारको म्यान्डेट ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने हो । त्यसका लागि आम नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिलाउन सक्नुपर्छ । सुरक्षा निकायको मनोबल उकास्ने काम सरकारले गर्न सक्नुपर्छ,’ रातोपाटीसँग  मल्ल भन्छन्, ‘तब मात्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सरकार अगाडि बढ्न सक्छ ।’

जेनजीले उठाएका अहिलेसम्म भएका भ्रष्टाचारको छानबिन र छिटोछरितो सेवा प्रवाहका लागि पनि सरकारले चाहेमा सक्ने मल्ल बताउँछन् । सेवाप्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउने उत्तम विकल्प भनेको प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नु भएको उनको भनाइ छ । 

भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि निडर र पारदर्शी नेतृत्व दिएमा प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न सक्ने मल्ल बताउँछन् । 

‘भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि आयोग बनाउने भनिएको छ । आयोग बनाएपछि आयोगले छानबिन गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने हो । कारबाही गर्ने होइन,’ मल्ल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म नेपाल प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ठुला ठुला मुद्दामा छानबिन गरेर सफलता प्राप्त गरेका छन् । उनीहरूको नेतृत्व निडर र पारदर्शी व्यक्तिलाई दियो भने आफैँ छानबिन गर्छन्, कार्यान्वयन गर्छन् ।’ आयोग बनाउन हुन्न भन्ने मत आफ्नो नरहेको र जिम्मेवारी दिएमा राज्यकै निकायले पनि आयोगले गर्ने काम गर्न सक्ने मल्ल बताउँछन् । 

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि त्यो काम गर्ने निकायको नेतृत्वको जिम्मेवारी सरकारले कस्ता व्यक्तिलाई दिन्छ, त्यसमा सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा भर पर्ने मल्लको भनाइ छ ।
नेपाली सेनाका पूर्वरथी विनोज बस्न्यात अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्की सरकारले चार विषयलाई फटाफट समाधानको बाटोमा लैजानुपर्ने बताउँछन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा बस्न्यातले सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि सुझाएका चार बुँदा यस्ता छन् । 

- अहिलेजस्तै अस्थिरता आउन नदिन समय सापेक्ष तरिकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । 
- सुशासन स्थापित गर्न अहिले भइरहेको संस्थागत भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने सम्यन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । 
- आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकारको हनन् हुनेगरी अधिकारको दुरुपयोग गरेर गोली प्रहार गर्नेलाई निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने । 
- सबैले सहभागिता जनाउने सुनिश्चित गरी निर्धारित मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । 

पूर्वरथी बस्न्यात यी काम गर्न सरकारलाई बाधा र अड्चन आउने निश्चित रहेकाले तिनलाई तोडेर अगाडि बढ्न सकेमा सफल हुने, नसकेमा समस्या झन् बल्झिने बताउँछन् ।